आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू व्यस्त हुन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा आगामी आवको बजेटमा लिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सुझाव लिन नौवटा विभिन्न उपसमिति नै गठन भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आगामी आव ०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ । 

आयोगले तोकेको सिलिङ चालू आव ०७९/८० का लागि जारी बजेटभन्दा कम हो । चालू आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत १४ प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावलगत्तै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको र नयाँ आउन ढिलाइ हुुँदा बजेट निर्माणका लागि गरिने मन्त्रालयगत छलफलमा भने केही ढिलाइ भएको छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संविधानमा व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा छलफललाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।

 २१ मन्त्रालयसँग दुई चरण गरेर छलफल गर्दा मात्रै कम्तीमा एक महिना बित्छ । त्यसपछि विषयतगत विज्ञहरू, पूर्वसचिव तथा पूर्वमन्त्रीहरूको रायसमेत लिनुपर्ने भए पनि आगामी आवको बजेट निर्माणका खासै ढिलाइ नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले बताए ।

‘राजनीतिक घटनाक्रममा फेरबदल भए पनि बजेटको पूर्वतयारीमा खासै असर परेको छैन,’ उनले भने, ‘अब अलि हतार गरेर भए पनि चैतभरिमा विस्तृत छलफल गरेर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा बजेटका अंकहरू प्रविष्ट गर्ने काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले योजना आयोगतर्फ गर्नुपर्ने छलफल र कार्यसम्पादन भने नियमित रूपमा अघि बढिरहेको बताए ।

आगामी आवको बजेटमा उत्पादन बढाउने ठाउँमा खर्च गर्न, तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम लागू गर्ने, तरलताको तत्काल समस्या समाधान गर्न, नतिजामुखी निर्यात कार्यक्रम लागू गर्र्नुपर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बजेटको मस्यौदा लेखन समिति बन्ने क्रममै रहेको बताए । ‘सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले योजना आयोगले दिएको सिलिङ (सीमा)भित्र बसेर बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूबाट कार्यक्रम प्रस्ताव आउनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक तयारीको काम गरिरहेको छ । बजेटको मस्यौदा लेख्ने समिति पनि बन्ने क्रममा छ ।’ 

 विकासे मन्त्रालयको सिलिङ घट्यो
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाइसकेको छ । आयोगले दोस्रोपटक सिलिङ संशोधन गरेर पठाएको एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि एक खर्ब रुपैयाँको स्रोत जोहो गर्नुपर्ने भएकाले केही विकासे मन्त्रालयको सिलिङमा कटौती गरिएको छ । ‘योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जाजस्ता प्रमुख विकासे मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको छ । यद्यपि, १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङलाई भने यथावत् नै राखिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

 राजस्व नीतिबारे प्रतिवेदन बनाइँदै
राजस्वको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको काम गर्दै आएको राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरिएको छ । त्यसको सट्टा राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । जसअन्तर्गत नौ उपसमिति गठन भई आगामी आवको बजेटमा लिइने राजस्व नीतिबारे समूहगत रूपमा सुझाव संकलन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

समितिले २० चैतसम्म सुझाव संकलनका लागि आह्वान गरेको छ ।‘आगामी आवको आर्थिक ऐन बनाउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिसहित समग्र राजस्वबारे काम गर्न नौवटा फरक–फरक उपसमिति बनाइएको छ । यी उपसमितिले अहिले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलनको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरी नीति–निर्माणको काम थालेको हो,’ सचिव घिमिरेले भने । यो समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रीकहाँ सुझाव पेस गर्नेछ ।