सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्ष विभाजित 

बैठक बोलाउने सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीबारे सत्ता र विपक्षका सांसदहरू विभाजित भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदले सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् भने एमालेका सांसदले यसलाई अव्यावहारिक भनेका छन् । 

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी भन्छन्–
बैठक तोक्ने विषयमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन । सांसदहरूको संशोधन हाल्ने अधिकार हो । यससँग बैठक तोक्ने विषयको कुनै सम्बन्ध छैन ।

बैठक बोलाउने सभामुखको तजबिजी अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्ने गरी सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सबै काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गराउने विषय अव्यावहारिक हुने एमालेको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र सदनमा पेस भएको नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी सभामुखले बैठकको दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले राखेको संशोधनमा सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै आएका सबै कार्य कार्यव्यवस्था समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

दफावार छलफलको चरणमा पुगेको नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्तावित २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तारूढ दलहरूको बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख छन् । 

मस्यौदाको नियम १३ मा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत आवश्यक लागेको विषयमा सभामुखले कार्यव्यवस्थाबाट परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था छ । तीनवटा उपनियम रहेको नियम १३ मा उपनियम (४) थप्न कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संशोधन हालेका छन्, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ ।’

कांग्रेसकै सञ्जय गौतम र राजेन्द्रकुमार केसी, माओवादीका माधव सापकोटा, रूपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जसपाकी रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले उपनियम ४ थपेर कार्यव्यवस्था समिति बैठकको निर्णयअनुसार सभामुखले कार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सभामुखलाई नै सजिलो हुन्छ : रामहरि खतिवडा, कांग्रेस सांसद
कार्यव्यवस्थामा सबै पार्टीका सदस्य हुन्छन् । सबै पार्टीका साथीहरूले गरेको निर्णय भइसकेपछि उहाँ विवादमा पर्नुहुन्न । सभामुख अझ निष्पक्ष र तटस्थ देखिने भएकाले राम्रोका लागि संशोधन राखेको हो । यसले नयाँ परम्परा र सबैको सभामुख हो भन्ने देखिन्छ, यसो गर्दा उहाँको सबैसँग महानता हुन्छ ।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने गरी सत्तारूढ दलहरूबीचमा सल्लाह गरेरै संशोधन परेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए । ‘५ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि कार्यव्यवस्थामा ९ चैतमा अर्काे बैठक राख्ने सल्लाह भएको थियो । हामीले महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउनु छ, ९ चैतमै राखौँ भनेका थियौँ । सभामुखले म मिलाउँछु भन्नुभएको थियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर, उहाँले विना कुनै सल्लाह समय कटाउने गरी १२ चैतमा राख्नुभयो ।’

सभामुखले समय कटाएर अधिवेशन सक्ने र महत्वपूर्ण विधेयक रोक्ने नियत राखेको आफूहरूलाई महसुस भएकाले त्यो हुन नदिन सल्लाहमै एउटै भावनामा संशोधन हालेको उनको भनाइ छ । 

सत्तागठबन्धनका नेताहरूका अनुसार ९ गते बैठक राखेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने सत्तापक्षको तयारी थियो । यही भावनामा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख घिमिरेलाई समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । ७२ घन्टा संशोधनको समय पूरा गरेर १२ चैतमा यी विधेयक दफावार छलफलमा लाने सत्तापक्षको तयारी हुँदा सभामुखले लामो समय बैठक सारेर असहयोग गरेको भन्दै गठबन्धनमा अनौपचारिक छलफल भएर संशोधन आएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुख सबैको हुनुपर्ने, निष्पक्ष र विवादरहित बनाउन संशोधन राखेको बताए । ‘कार्यव्यवस्थामा सबै पार्टीका सदस्य हुन्छन् । सबै पार्टीका साथीहरूले गरेको निर्णय भइसकेपछि उहाँ विवादमा पर्नुहुन्न । सभामुख अझ निष्पक्ष र तटस्थ देखिने भएकाले राम्रोका लागि संशोधन राखेको हो,’ उनले भने, ‘यसले नयाँ परम्परा र सबैको सभामुख हो भन्ने देखिन्छ, यसो गर्दा उहाँको सबैसँग महानता हुन्छ ।’

प्रस्ताव अव्यावहारिक छ : महेश बर्तौला, सचेतक, एमाले
सभामुखका केही स्वविवेकीय अधिकार हुन्छन् । सबै कुरा कार्यव्यवस्था समितिबाट सम्भव हुँदैन । संसद्को नियमित प्रक्रियामा सत्ता र प्रतिपक्षी भन्ने हुँदैन । हरेक कुरामा परामर्श समितिबाट गर्ने भनेर सभामुखप्रति नै अविश्वास गर्ने र हातखुट्टा बाँध्ने कामले संसद्को गरिमा बढाउँदैन ।

माओवादी सांसद एवं संशोधनकर्ता माधव सापकोटा भन्छन्, ‘हाउस कहिले बस्छ, कति दिन चल्छ, हामी सांसद कसैलाई थाहै नहुने । एकैपटक सभामुखको पोडियमबाट घोषणा गरेपछि जानुपर्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र बाहिरको कार्यक्रम पनि भ्याउनुपर्ने, प्रमुख सचेतकलाई सोध्दा कहिले बस्छ थाहा छैन भन्ने, त्यसो भएपछि कमसेकम कहिले चल्छ, के चल्छ, सेड्युल कार्यव्यवस्थालाई कार्यकारी बनाएर छलफल गरेर मात्रै कार्यव्यवस्थाअनुसार सभामुखले निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्दा सभामुखलाई नै सजिलो पर्छ । प्रमुख सचेतकबाटै निर्णय प्रक्रियामा गएपछि सभामुखको कार्यबोझ घट्छ भनेर संशोधन राखेको हो ।’ 

सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बैठक तोक्ने विषय र सांसदहरूको संशोधनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताए । ‘बैठक तोक्ने विषयमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन । सांसदहरूको संशोधन हाल्ने अधिकार हो । यससँग बैठक तोक्ने विषयको कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले भने ।

एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले संशोधन राख्ने सांसदहरूको अधिकार भए पनि सबै काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गराउने विषय व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताए । ‘सभामुखका केही स्वविवेकीय अधिकार हुन्छन् । सबै कुरा कार्यव्यवस्था समितिबाट सम्भव हुँदैन । संसद्को नियमित प्रक्रियामा सत्ता र प्रतिपक्षी भन्ने हुँदैन । हरेक कुरामा परामर्श समितिबाट गर्ने भनेर सभामुखप्रति नै अविश्वास गर्ने र हातखुट्टा बाँध्ने कामले संसद्को गरिमा बढाउँदैन,’ उनले भने ।