- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध चालू आवमा मात्रै न्यायपरिषद्मा एक सय २३ उजुरी
न्यायपरिषद्को संरचना अपूरो हुँदा न्यायाधीशमाथिका कामकारबाहीसहित परिषद्का अन्य महत्वपूर्ण काम नै रोकिएका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्धका लगभग साढे दुई सय उजुरी अलपत्र परेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता (२० वर्षे सेवा अनुभव) सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तीन सदस्य रहे पनि सरकारको फेरबदलका कारण कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीमातहत छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदैनन् । ‘तीन–चार सदस्यको बैठकले निर्णय गर्न नसक्ने होइन, तर न्यायाधीशमाथिको कारबाही भनेको सामान्य प्रकृतिको निर्णय होइन । यसका लागि सबैजना उपस्थित हुनुभयो भने मात्र राम्रो मानिन्छ । अन्य कुनै सामान्य समितिजस्तो संरचना परिषद्को होइन । यसको निर्णयमा सबै सरोकारवालाको सहभागिताकै लागि पाँच सदस्यीय राखिएको हो,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने ।
परिषद्का अनुसार हाल जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै एक सय सय २३ उजुरी परेका छन् । जम्मा उजुरीमध्ये यस वर्ष ६८ थान फस्र्योट भएको परिषद्को तथ्यांक छ । यसबीचमा नियमित बैठक बसे पनि ठूला र महत्वपूर्ण निर्णय लिने कार्य भने रोकियो । न्यायपरिषद्मा सबैभन्दा पुराना दुई उजुरी ०७५ देखिका छन् । ०७५ को २८ वैशाख र १७ माघमा परेका दुई उजुरीका साथै ०७६ मा दर्ता भएका ११ थान उजुरी किनारा लाग्न बाँकी छन् । ‘परिषद् अध्यक्षका रूपमा दीपककुमार कार्की कायममुकायम भएपछि न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नेजस्ता ठूला निर्णय लिनुभयो । त्यसयता परिषद् संरचना पूरा नहुँदा बैठकले केही महत्वपूर्ण विषय टुंग्याउन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले थपे । १५ असोजदेखि अवकाश पाएका कायममुकायम पूर्वप्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा परिषद्ले ६ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्की परिषद्ले विभिन्न निर्णय गरिरहेको र बैठक नियमित नै रहेको बताउँछन् ।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की
न्यायपरिषद् अध्यक्षमा अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् । सदस्यमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री छैनन्।
३ पुस ०७८ देखि गत ३ पुससम्म (परिषद्को बुलेटिन) कुल तीन सय १२ उजुरी रहेकोमा सोही मितिसम्म एक सय १८ फस्र्योट भएका थिए । बाँकी एक सय ९४ मध्ये दुई वर्ष पुराना २७, दुई वर्षभित्रका २२ र एक वर्षसम्मका एक सय ४५ उजुरी छन् । यी उजुरीमा कतिपय न्यायाधीशमाथि दुई वा दुईभन्दा बढी शीर्षकमा उजुरी परेको छ ।
कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी ७४, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भनी एक सय ७८ र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी ७८ उजुरी परिषद्मा परेका छन् । तथ्यांकअनुसार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको भनी ४८ उजुरी परिषद्मा परेका छन् । सोही अवधिमा एक सय आठ उजुरी तामेलीमा पठाइएको छ भने दुई उजुरीमाथि कारबाही गर्दै परिषद्ले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । दुईजनालाई ध्यानाकर्षण र ६ जनालाई पदमुक्त गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
उजुरी परेका तीन न्यायाधीश सर्वोच्च काजमा, दुई छानबिनकै क्रममा अवकाश
न्यायपरिषद्ले उजुरी नटुंग्याउँदा सर्वोच्च अदालत तानिएका तीन न्यायाधीश हालसम्म पनि सर्वोच्चमै हाजिर गरेर बसेका छन् । न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, बद्रीबहादुर ओली र परशुराम भट्टराई सर्वोच्च काजमा छन् । यसैगरी छानबिन भइरहेकामध्ये एकजनाले अवकाश पाइसके भने अर्का पनि उमेरहदका कारण चैत मध्यपछि सेवानिवृत्त हुँदै छन् ।
देशभरका विभिन्न अदालतका न्यायाधीशउपर परेका उजुरीमध्ये गम्भीर देखिएका विषयमाथि छानबिन सुरु भएपछि परिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी सर्वोच्च तान्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका मात्रै तीनजना न्यायाधीशमाथि जाँचबुझ चलिरहेको थियो । जसमध्ये सूर्यप्रसाद अधिकारीले कात्तिकमा अवकाश पाएका छन् । न्यायाधीश अधिकारीले सवारी ज्यानका प्रतिवादीलाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी न्यूनतम सजाय सुनाएको र आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ । २८ मंसिर ०७६ मा बुढानीलकण्ठको फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलालाई कारले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सवारीचालक पृथ्वी मल्लसँग वैधानिक सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको र मादकपदार्थ सेवन गरी चलाएको गाडीले दुर्घटना गराएकाले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको कसुरमा मुद्दा चलेकोमा न्यायाधीश अधिकारीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको न्यूनतम सजाय गरेको भन्दै उक्त मुद्दाको फैसला तथा न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको थियो । यसै क्रममा परिषद्ले कुनै निर्णय नगर्दै उनी २२ कात्तिकदेखि सेवानिवृत्त भए ।
हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अम्बिकाप्रसाद निरौला पनि सर्वोच्चमै हाजिर गर्दै छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादीलाई प्रहरीले भारतबाट एक दशकपछि पक्राउ गरी ल्याएकोमा उनले ती प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । १ पुस ०६५ मा काठमाडौंमा एक व्यवसायीमाथि भएको अपहरणको घटनामा डेढ करोड रुपैयाँ फिरौती माग गरिएको थियो । एकै समूहका ६ जना उक्त घटनामा संलग्न रहेकोमा एक भने पहिचान बदलेर भारतमा बस्दै आएका थिए । ५ असोज ०७८ मा न्यायाधीश निरौलाको इजलासले अभियुक्त प्रकाश क्षेत्री भनी आफूलाई दाबी गरिरहेका दुर्गाबहादुर थापालाई सफाइ दिने अन्तिम आदेश सुनायो । थापा नेपालको कुन स्थानमा बस्ने भनी सरकारी पक्षले खुलाउन नसकेको तथा उनी नेपाली नागरिक हो भन्ने पुष्टि नभएकाले उनी नै कसुरदार हो भन्न नमिल्ने निष्कर्ष न्यायाधीश निरौलाको थियो । त्यसपछि उनले सफाइ पाएका हुन् ।
न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि गत असार दोस्रो सातादेखि सर्वोच्चमै तानिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका उनलाई हाल कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ । न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ (१) अनुसार परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै न्यायाधीश कोइराला स्वतः जिम्मेवारीबाट हटेका थिए ।
उनले नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग फोनमा गरेको कुराकानी ७ असारमा बाहिरिएपछि यस विषयमा परिषद्ले जाँचबुझ थालेको थियो । व्यवसायी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङको संगठित अपराध र ठगीको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा अधिवक्ता पोखरेलसँग भएको कुराकानी बाहिरिएपछि उनी पनि छानबिनको घेरामा परेका थिए । न्यायाधीश कोइरालामाथि जाँचबुझ गर्न गठित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय दिइएकोमा हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनउपर अन्तिम छलफल वा निर्णय भइसकेको छैन । परिषद् स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन तयार भए पनि निर्णायक छलफल हुने गरी बैठकमा पेस नै भएको छैन । परिषद् पूर्ण नहुँदा यो विषय अड्किएको छ ।
फैसलामा कैफियत देखिएपछि सर्वोच्च तानिएका अर्का न्यायाधीश हुन् बद्रीप्रसाद ओली । ओलीले पनि १८ चैतमा ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । ०१६ मा जन्मिएका उनको ०७० मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको थियो । न्यायाधीश ओलीले काठमाडौं जिल्ला अदालता छँदा राजधानीको महाराजगन्जस्थित ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने गरी गरेको फैसलाविरुद्ध परिषद्मा उजुरी परेको थियो । ०७८ को यो फैसलापछि उनी रामेछाप जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएका थिए । उनले त्यहाँ बलात्कार मुद्दामा गरेको फैसला विवादित बनेपछि अर्को उजुरी पनि थपिएको थियो ।
उजुरीपछि सर्वोच्च तानिए पनि जाँचबुझकै क्रममा सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीश हुन् जवाहरप्रसाद सिंह । जुम्ला जिल्ला अदालतमा हुँदा उनले बलात्कारको मुद्दामा गरेको फैसला विवादित भएको थियो । उनीमाथि यसअघि पनि उजुरी परेको परिषद् स्रोत बताउँछ । कार्यकालको अन्तिमतिर उनले गरेका फैसलामा कैफियत देखिएको थियो । त्यसपछि उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी उनलाई सर्वोच्च तानिएको थियो । उनीमाथि जाँचबुझ सुरु भए पनि ९ साउनदेखि उनले ६३ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाए ।
