भारतका अन्य राज्यमा विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले बिहारको ग्रिड प्रयोग गर्न पाउने

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक 

नेपालले बिहारको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी भारतका अन्य राज्यमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिले ‘नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने’ निर्णय गरेको हो । 

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४औँ बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरूमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो । 

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुनेछ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउनेछन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ ।’ 

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएको छ । गत फागुनको महिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल–मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो । 

विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका वेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका वेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत् आयात गर्छ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेशमा मात्र एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।  

विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात–निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान–प्रदान दर तय गरेको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेका वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए । ‘आव २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरूलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा होइन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएका वेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि पाउनेछौँ ।’ 

उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए । ‘प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीहरूले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले उक्त कम्पनीहरू प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्,’ घिसिङले भने, ‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो, प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रूपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पर्न गएको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ, त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’   

प्राधिकरणले आवश्यक परेका वेला भारतबाट व्यापारिक रूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता (पावर एक्सचेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिक रूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी आठ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।