मधेस प्रदेशको साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा जोडिएका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामलाल भुसाल १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य शालिग्राम कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

उनीसहित प्रदेशका अन्य अधिकारी र मधेस प्रदेशको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै १८ साउनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको सात महिनापछि उनी विशेषमा उपस्थित भएका हुन् । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेषले उनीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको विशेष अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।

विशेषले १० फागुनमा म्याद बदर गरी पुनः जारी गर्ने आदेश गरेपछि उनी उपस्थित भएका हुन् । साइकल खरिदका लागि सबै जिम्मेवारी प्रदेश सचिव भुसाललाई दिइएको थियो । 

उनी प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी कायम गरिएको हो । उनका कारण प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । उति नै रकम बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएकोमा विशेषमा विचाराधीन छ । 

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) र दफा ९ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । दफा ८(१) मा कसुरको मात्रा हेरी तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

दफा ९ मा भने गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । 

‘..निज प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तबरबाट तयार गरिएको लिखत भएकोले सम्झौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानीसमेत भएको देखिएकाले’ उनलाई प्रतिवादी कायम गरी उल्लिखित सजाय माग गरिएको अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर भएपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।