सांसद मनाङेविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, कारण देखाउ आदेश जारी

गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ 'दीपक मनाङे' विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीद्वारा दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । 

बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो । 

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट प्रस्तुत रिट निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत निरुपण हुनु मनासिब देखिँदा हाललाई निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । 

संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएको दुई साताभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ । 

प्रदेश सभा सदस्य गुरुङमाथि चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट २८ साउन ०६९ मा भएको फैसलाका साथै उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन परे/नपरेको र परेको भए सो मिसिलसमेत यसै मुद्दासाथ संलग्न गर्न आदेश दिएको छ । 

विपक्षीहरू निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालयलगायतलाई महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । यसैगरी, सांसद गुरुङले भने आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनुपर्नेछ । 

अधिवक्ता कार्कीले प्रदेश सभा सदस्य गुरुङ उक्त पदका लागि अयोग्य रहेकोले उनलाई पदमुक्त गरी उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग गर्दै गत ११ पुसमा रिट दायर दायर गरेका थिए । 

गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय भएको र सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षपछि मात्र कोही व्यक्ति प्रदेश सभा उम्मेदवारका लागि योग्य रहेकोमा मनाङेको हकमा उक्त अवस्था नदेखिएको दाबी रिटमा छ । 

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार योग्य नै नभएको व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम गराएको तथा विजय भएपछि प्रमाणपत्र दिएको निर्वाचन आयोगको काम गैरकानुनी रहेको रिटमा उल्लेख छ । 

गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ७ माघ ०६३ मा ज्यान मार्ने उद्योगमा दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । यसविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा गएकोमा केही उल्टी भई उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । 

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) मा ‘खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ। 

यस्तोमा गुरुङले मिति २०६९।०४।२८ मा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सजाय पाएको र कैद भुक्तानी गरेको पाँच वर्ष ननाघेको अवस्था रहेका कारण उनको सदस्यता खारेज हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।