‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा एकल र साझा अधिकारका विषय दोहोरिए’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषय दोहोरिएको विज्ञहरूले गुनासो गरेका छन् । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) प्रगति, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’बारे जानकारी गराउँदै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

समन्वय अभावमा एकल अधिकारअन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बन्न द्विविधा रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, निजामती, प्रहरी लोकसेवा आयोगलगायतका कानुनहरू बन्न नसकेको उनीहरूको धारणा छ । कानुन निर्माण हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । 

नदीबाट प्राप्त स्राेतको उपयोगमा विवाद आउने गरेको, सामुदायिक वन र नदीजन्य वस्तुको दुरुपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको कारबाही प्रक्रियामा संघले हस्तक्षेप गरेको, मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न नखोजेको, स्राेत–साधनको बाँडफाँटमा समन्वय नभएको, ससर्त अनुदान ढिला आउने, समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लगानीका आधारमा प्राप्त हुन नसकेको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको मात्रामा आधारसमेत स्पष्ट हुन नसकेको विज्ञहरूले जिकिर गरेका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै समितिमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले संघीयताबारे अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को हालसम्म बैठक नबसेको र पाँचवटा विषयगत समितिको एक–एकपटक मात्रै बैठक बसेको उल्लेख गरे । जसका कारण आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

‘स्थानीय तहले बनाएको कानुन बाझिएमा संवैधानिक इजलासमा जाने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको, न्यायालय र स्थानीय न्यायिक समितिबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको, तीनवटै तहमा कतिपय अधिकारहरू दोहोराे–तेहेरो पर्न गएकाले कठिनाइ छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने ।