निजी आवास पुनर्निर्माणको किस्ता नपाउँदा मारमा पहिरोपीडित

मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरणमा प्रक्रियागत उल्झनका कारण पहिरोपीडितले सास्ती पाएका छन् ।पालिकास्तरमा बनेका घरको समयमै मूल्यांकन नहुँदा पहिरोपीडितले घर निर्माणबापतको अनुदान रकम पाएका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पहिरोपीडितले किस्ता प्राप्त गर्ने भए पनि निर्माण भएका संरचनाको मूल्यांकन गर्न कार्यालयसँग जनशक्ति छैनन् । पालिकाका प्राविधिकले गरेको मूल्यांकनले मात्रै भुक्तानी हुँदैन । पछिल्लो समय मनसुन र आगलागी प्राभावितको समस्या सहजीकरण गर्न १२ जिल्लामा दुई प्राविधिक खटाइएको छ । 

राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चले आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आइटी इन्जिनियर प्रवीन गौतम र सिभिल इन्जिनियर प्रकाश बस्नेतलाई जिल्लाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छन् । 

गुल्मी, रोल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानमा मनसुन र आगलागी प्रभावित धेरै छन् । दुईजना प्राविधिक १२ जिल्लामा पुग्दा नै महिना दिन बित्ने भएकाले छिटो–छरितो मूल्यांकन र भुक्तानीको सम्भावना कम छ । ‘प्रशासनमार्फत संघ, प्रदेश र पालिकाको समन्वय गर्छौं । जनशक्ति नै कम भएकाले छिटोछरितो काम गर्न र भनेकै समयमा प्रभावित स्थानमा पुग्न मुस्किल छ,’ गौतमले भने, ‘हिउँदमा भन्दा वर्षामा झन् गाह्रो छ ।’ 

मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि ०७७ अनुसार पहिरो प्रभावितले घर निर्माणका लागि चार लाख र पुनर्स्थापना गर्नेको हकमा घडेरी खरिदका लागि तीन लाख पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि स्थानीय गाउँपालिकाले १० नगरपालिकाले १५, प्रदेशले ३० र ४५ प्रतिशत खर्च संघले व्यर्होने उल्लेख छ । गुल्मीका तीन सय ५८ जनाले पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरे पनि कतिपयले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । एक सयजनाले अझै पहिलो किस्ताको न्यूनतम रकमसमेत पाउन नसकेका गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिए । पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम दिने भने पनि लुम्बिनी सरकारले १५ हजार रकम नपठाउँदा पीडितले ३५ हजार मात्रै पाएको प्रशासकीय अधिकृत गिरीले बताए । प्रदेशमा रकमका लागि पुनः ताकेता गरिएको बताए । 

घर बनाएको ऋण तिर्न भारत पस्न बाध्य
दुई वर्षअघिको पहिरोले इस्मा गाउँपालिका–१ हस्तीचौर झिरनेटाका राजकुमार सार्कीको घर जोखिममा पर्‍यो । लामो समय आफन्तकोमा शरण लिएर बसे । बुढीआमा र बच्चासहितको परिवार आफन्तकोमा बस्न सजिलो थिएन । वर्षा हुँदा छिमेक र वर्षा रोकिएपछि घर गरेर दुई वर्ष कटाए । पछि गाउँपालिकाले पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर सम्झौता सुरु गर्‍यो । पहिलो किस्ता ३५ हजार आएपछि राजकुमारले घर बनाउन थाले । आसै–आसमा घर आधा बनाए । तर, वर्षदिन बित्न थाले पनि बाँकी किस्ता आएन । ब्याजमा खोजेको ऋणले घर बस्न दिएन । जसका कारण गत कात्तिकमा भारत पसे । घरमा बुढीआमा र साना लालाबालासहितको परिवार छाडेर भारत पस्ने रहर नभई बाध्यता भएको श्रीमती विष्णु सार्कीले गुनासो गरिन् । ‘पैसा नभएपछि मध्य बर्खामा घर निर्माण रोकियो । ऋण तिर्न बुढा भारत पसे, ‘उनले भनिन्, ‘हिउँद भएकाले पहिरोले चर्किएको घरमै बसेर गुजरा गरिरहेका छौँ ।’ पहिरोपीडितलाई दैवसँगै सरकारले पनि हेपेको सार्कीले बताइन् ।

सोही गाउँकै गोविन्द सार्कीको पनि घर बनाउँदा लागेको ढाई–तीन लाख ऋण छ । विपन्नता र चर्को ब्याजका कारण आधा घर र आधा मन बनाएर श्रीमान् भारत पस्नुपरेको श्रीमती मिना सार्कीले बताइन् । उनीहरू पनि पहिरोले घर बगाउने अवस्था भएपछि छिमेकीको शरणमा दुई वर्ष बिताए । चर्किएका घरमा पानी दर्किए बस्न सकिँदैन । नयाँ घर बनाएर वर्षामा ढुक्कले निदाउने सपना सार्की परिवारले नदेखेका होइनन् । तर, विडम्बना न घर पाए, न साथ । बाध्यताले बरु परिवारसँग छुटाएर परदेश पुर्‍यायो । दुईवटै निर्वाचनमा नेता भोट माग्न घर आए । यी परिवारले नेतालाई अलपत्र घर पनि देखाए । किस्ता पाउने आशा देखाएर भोट पनि मागे । तर, फर्किएर कसैले काम गरेनन् । ‘नेताले भोट मागे, चोट देखेनन् । आधा घर र परिवार छाडेर श्रीमान् परदेश पसे, ‘सार्कीले भनिन्, ‘दुई रुपैयाँ ब्याजले ऋणले नेटो काट्यो ।’

इस्मा गाउँपालिका–४ दोहोलीकी कालिका घर्तीले पहिरोपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत घर बनाएकी छिन् । घर चिटिक्क परे पनि मन भने खुसी छैन । किनभने सम्झौताअनुसारको किस्ता नपाउँदा घर निर्माण गरेका मजदुरले दिनहुँ पैसा माग्छन् । तर, घर्तीसँग मजदुर उम्काउने उपाय छैन । उनले नयाँ घरपछिको पीडाभन्दा चर्किएको घरको ओत नै आनन्द लागेको गुनासो गरिन् ।