Skip This
युक्रेन मामलामा अफ्रिका अझै तटस्थ हो ?
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण २५ बिहीबार
  • Monday, 17 June, 2024
क्रिस मुरोन्जी
२o७९ फाल्गुण २५ बिहीबार o८:o८:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
विश्व प्रिन्ट संस्करण

युक्रेन मामलामा अफ्रिका अझै तटस्थ हो ?

अमेरिका रुसका सहयोगी अफ्रिकी देशहरूलाई दण्डित गर्ने बाटो खोलिदिन कानुन ल्याउँदै छ

Read Time : > 3 मिनेट
क्रिस मुरोन्जी
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण २५ बिहीबार o८:o८:oo

गत शनिबार शक्तिशाली हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलले भरिएको एउटा शक्तिशाली रुसी युद्धपोतसहित चिनियाँ नौसेनाको एक जत्था डेस्ट्रोयर (विनाशक), युद्धपोत र बन्दोबस्तीका जहाजसहित दक्षिण अफ्रिकाको तटीय किनारमा आएर रोकियो ।रुस र चीनका जलसेनाको यो टोली दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वक्षेत्रमा अवस्थित डरबानको तटमा पूर्वनिर्धारित तीनदेशीय नौसैन्य अभ्यासमा केही दिन बिताउनेछ । 

युक्रेन युद्धबारे सार्वजनिक रूपमा ‘तटस्थ’ अडान अख्तियार गरेको दक्षिण अफ्रिकाले एक वर्षअघि भए युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुससँग यस्तो सैन्य अभ्यासको आयोजना कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो । ‘तटस्थताको मूल्य चुकाउनु पर्न सक्छ’, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले गत मार्चमा ब्लुमवर्गसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘भाग्यवश तटस्थता अख्तियार गर्ने हामी मात्रै एक्लै छैनौँ, अरू धेरैले पनि यही बाटो रोजेका छन् । यसमा फाइदा के छ भने हामी दुवै पक्षसँग कुरा गर्न सक्छौँ ।’

अफ्रिकी राजनीतिको पुरानो पहरेदार युगान्डका राष्ट्रपतिले पनि यस्तै विचार सेयर गरे । ‘हामी कसैको शत्रुको शत्रु हुनुमा विश्वास गर्दैनौँ,’ सन् १९८६ देखि शासन गर्दै आएका युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले गत वर्ष जुलाईमा युक्रेन युद्धको समर्थन जुटाउन अफ्रिकी राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेका रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई भनेका थिए ।

महाद्वीपकै भाषा यही लयमा थियो । गत मार्चमा सम्पन्न युक्रेनमाथिको रुसी हमलाको निन्दा गर्ने राष्ट्रसंघीय महासभाको महŒवपूर्ण प्रस्तावमा मतदान बहिष्कार गर्ने ३५ देशमध्ये १७ देश अफ्रिकाका थिए । ‘हामी यो द्वन्द्वमा पंक्तिबद्ध हुन चाहँदैनौँ । स्पष्ट रूपमा हामी शान्ति चाहन्छौँ,’ सेनेगलका राष्ट्रपति तथा अफ्रिकी संघ (एयू) का तत्कालीन अध्यक्ष म्याकी सलले भनेका थिए ।

पक्षधरता
युद्धको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ र युद्धको तत्काल अन्त्य दृष्टिगोचर भइरहेको छैन । र, थुप्रै अफ्रिकी देशले आफ्नो तटस्थ धार कायमै राखेका छन् । मस्कोले युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने र युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्तावमा गत हप्ता युएनजिएको मतदानमा ३२ देश अनुपस्थित रहे, जसमध्ये १५ देश अफ्रिकी थिए ।मतदानमा अनुपस्थित हुने देशमध्ये दक्षिण अफ्रिका एक थियो, जो युक्रेन युद्धको वर्षगाँठ परेको हप्तामा रुससँग संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आयोजना गरिरहेको थियो । 

दक्षिणी अफ्रिकाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका वरिष्ठ सल्लाहकार पियर्स पिगोऊ यो महाद्वीपको तटस्थताको अडान परिवर्तन नभएको बताउँछन् । ‘समस्या यो समयमा दक्षिण अफ्रिकाको नौसैन्य अभ्यासमा संलग्नताको हो । उनीहरूलाई यो समयमा यसो गर्नु अमिल्दो हुनेछ भन्ने पहिले नै थाहा नहुनु भने आश्चर्यको कुरा हो । तर, त्यसबारे उनीहरूलाई खासै वास्ता भएजस्तो देखिँदैन,’ पिगऊले अल जजिरासँग टिप्पणी गरेका छन्, ‘यसको मतलब उनीहरू दोहोरो खेल खेलिरहेका छन् । एक अवस्थामा असंलग्नताको कुरा गर्छन्, तर धेरैलाई भने आफूहरूले एक पक्ष रोजेको सन्देश दिन्छन् ।’

‘युक्रेनविरुद्ध क्रूर आक्रमण गरिरहेको रुससँग सैन्य अभ्यास गर्ने जुनसुकै देशबारे अमेरिकाको चासो हुन्छ नै,’ ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी करिन जिन–पियरले गत महिना दक्षिण अफ्रिकाको रुससँगको सैनिक अभ्यासबारे सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेकी थिइन् । 

मार्चमा युक्रेनमा रुसी हमलाको निन्दा गर्ने राष्ट्रसंघीय महासभा (युएनजिए)को महत्वपूर्ण प्रस्तावमा मतदान बहिष्कार गर्ने ३५ देशमध्ये १७ अफ्रिकी देश थिए । तर, तटस्थताको दाबी गरेर मतदानमा अनुपस्थित भएको दक्षिण अफ्रिकाले युक्रेन युद्धको वर्षगाँठ पारेर रुससँग संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आयोजना गर्‍यो । 

यो कुरा अमेरिकाले एउटा यस्तो कानुन ल्याउने समयमा आएको छ, जसले वासिंगटनलाई रुसलाई सहयोग गर्ने वा साथ दिने अफ्रिकी देशहरूलाई दण्डित गर्ने बाटो खोल्नेछ । काउन्टरिङ मालिङ रसियन एक्टिभिटिज इन अफ्रिका एक्ट नाम दिइएको यो विधेयकले चाँडै कानुनको रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ । यो कानुनले अफ्रिकी महाद्वीपमा रुस र उसका प्रोक्सीहरूको शत्रुतापूर्ण प्रभावलाई काउन्टर दिन खोजेको छ । ‘यो कानुनले रुससँग व्यापार गर्ने देशहरूलाई समेत सजाय दिने सम्भावना भएको भन्दै केही विवाद निम्त्याएको छ, पिगऊले भने, ‘यो अहिलेको अवस्थामा ठूलो अडचन हो ।’

रुसको कूटनीतिक जादु
अफ्रिकी महादेशमा कूटनीतिक रूपमा वासिंगटनले संघर्ष गरिरहँदा रुस भने सफल देखिन्छ । गत वर्षका शृंखलाबद्ध अफ्रिका भ्रमणका क्रममा अंगोला, बोत्सवाना, स्वातिनी, इरिट्रिया, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा र इथियोपियाका नेताहरूसँग भेट गरेका रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभ कूटनीतिक जादु चलाउन सफल भएका छन् ।

उनले जुलाईको भ्रमणमा पहिले भेटेका चार देशमध्ये कंगो, इथियोपिया र युगान्डा अक्टोबरको युएनजिएको बैठकमा युक्रेनी भूभाग आफूमा गाभ्ने रुसी कदमविरुद्धको निन्दा प्रस्तावमा भएको मतदानमा अनुपस्थित रहे । युक्रेन द्वन्द्वबाहेक रुसले सुडान, मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र र मालीलगायत अफ्रिकाका अन्य भागमा पनि बल मिच्याइँ गर्दै आएको छ, जहाँ मस्कोसँग जोडिएको भाडाको सैन्य समूह बाग्नर ग्रुप युद्धमा संलग्न छ । यसैबीच, फ्रान्सेली सैन्य बललगायत केही पश्चिमी सैन्य बलले सहेल छाड्ने निर्णय गरेका छन् ।

अन्य अफ्रिकी देशहरूले चाहिँ रुसका प्रमुख सहयोगीहरूसँग हिमचिम बढाएका छन् । उदाहरणका लागि, रोबर्ट मुगाबेको श्वेतहरूबाट भूमि खोसेर अश्वेत बहुसंख्यकलाई पुनर्वितरण गर्ने नीति लागू भएदेखि पश्चिमसँग सम्बन्ध चिसिएको जिम्बावेले गत महिना रुसको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोलाई स्वागत गरेको थियो ।

इतिहासको सवारी
रुसको सोभियत युगदेखि नै यो महादेशसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, सोभियत संघले पश्चिमी राजनीतिक प्रभुत्वको समयमा अफ्रिकाका थुप्रै स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई सहयोग एवं समर्थन गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनमा सोभियतहरूले मुक्ति आन्दोलनलाई पैसा र अर्धसैनिक तालिम दिएका थिए । त्यही मुक्ति आन्दोलन लोकतन्त्रको स्थापनापछि सन् १९९४ मा अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी) बनेको थियो ।

रुसीहरूले जिम्बावेमा अफ्रिकन नेसनल युनियन–प्याट्रियोटिक फ्रन्ट (जानु–पिएफ)लाई सहयोग गरे । जानु–पिएफले सन् १९६० देखि सन् १९८० मा स्वतन्त्रता प्राप्त नहुँदासम्म तत्कालीन रोडेसियन सरकारविरुद्ध लडेको थियो । अंगोलामा सोभियत संघले मोभिमेन्टो पोपुलर डी लिवेर्टाकाओ डी एंगोला (एमपिएलए)लाई सन् १९६० को दशकदेखि सन् १९७५ मा पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

तीन महाशक्ति 
लन्डन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टेफेन चान युक्रेन युद्धले अपरिचित राजनीतिक व्यवस्थाबाट कूटनीतिक रूपले आफ्नो बाटो पत्ता लगाउने अफ्रिकी राष्ट्रहरूको असफलतालाई उजागर गरेको तर्क गर्छन् । ‘रुस र चीन दुवैले खडा गरेका चुनौतीहरूलाई पश्चिमले गम्भीरताका साथ लिन थालेपछि अफ्रिकामा प्रभाव विस्तार गर्ने तीनतर्फी संघर्ष सुरु भएको छ’, उनले भने ।

द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था (रुस र अमेरिकाको प्रभुत्व भएको अवधि) र सोभियत संघ पतनपछि अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बनेको एकध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था दुवैमा छनोट गर्न सजिलो थियो । रुस वा अमेरिका एक छान्न सकिन्थ्यो । तर, अब त्रिशक्ति अमेरिका, रुस र चीनबीच छनोट गर्नुपर्ने भएको छ । ‘तीन महाशक्तिसँग सन्तुलन कायम राख्नु अफ्रिकालाई बढ्दो रूपले कठिन हुनेछ,’ चानले भने । 
–अलजजिराबाट
 

ad
ad
ad
ad