मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७९ फाल्गुण २३ मंगलबार १२:५०:००
Read Time : > 4 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

भयावह सिकलसेल, थारू समुदायका ११.३ प्रतिशतमा संक्रमण

बाँकेमा बन्दै गरेको अस्पतालसमेत अलपत्र

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ फाल्गुण २३ मंगलबार १२:५०:००

१. दंगीशरण गाउँपालिका– ६ वागरका प्रदीप चौधरीले सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि मात्रै १७ लाख रुपैयाँ सिध्याए । २१ वर्षीय चौधरी विगत आठ–नाै वर्षदेखि सिकलसेलपीडित थिए । तर, राज्यले सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘एक त सिकलसेलको उपचार गर्दा लाखौँ खर्च गरेको पीडा छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सहजै औषधि पाइँदैन ।’ सिकलसेल लागेका उनलाई कहिले खुट्टा दुख्ने, कहिले हात, छाती, पेट दुख्ने समस्या हुन्छ भने कहिले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । लाखौँ खर्च भइसकेकाले अब कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुराले उनलाई सताउन थालेको छ । उनी महिनामा दुई–तीनपटक बिरामी हुने गर्छन् । घरपरिवारलाई पनि कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ । ‘घरमा भएजति सबै पैसा सकियो,’ प्रदीपकी आमा सुन्द्रीले भनिन्, ‘प्रदीपका बाबा पैसा कमाउन कहिले काठमाडौं, कहिले कतै जानुपर्छ ।’

२. दंगीशरण गाउँपालिका– ४ निवासी पवित्रा चौधरीलाई पनि सिकलसेलको समस्या छ । उनलाई सिकलसेल भएको थाहा भएको दुई–तीन वर्ष भयो । जब उनलाई सिकलसेलले सताउन थाल्यो, त्यसपछि नियमित औषधि खाइरहनुपर्छ । औषधि खाँदा–खाँदा पैसा सकिएको उनी बताउँछिन् । ‘पटकपटक बिरामी भइरहन्छु, नियमित औषधि खाइरहनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले औषधिमा सहुलियत गरिदिए धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ उनलाई पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने हुन्छ । उनका दुई वर्षीय छोरामा पनि सिकलसेल एनिमिया देखिएको छ ।

३. लमही नगरपालिका– २ बरुवागाउँनिवासी अतिराम चौधरी ०६५ सालदेखि सिकलसेल रोगबाट पीडित छन् । उनलाई वेलावेलामा शरीर दुख्ने भइरहन्थ्यो । यो सानैदेखिको समस्या थियो । तर, सिकलसेल भन्ने थाहा पाएनन् । ०६५ मा परीक्षण गर्दा मात्रै उनले सिकलसेल भएको थाहा पाए । दुखाइ कम गर्ने सुई दिन थालिएपछि उनको मिर्गौलामा समस्या देखियो । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि भेरी अस्पताल लगियो । त्यहाँ सम्भव नभएपछि काठमाडौंको किष्ट मेडिकल कलेज लगियो । त्यहाँ उपाचार गरेपछि भने उनलाई केही राहत भयो ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । थारू स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवराज चौधरीका अनुसार थारू समुदायका ११.३ प्रतिशतमा सिकलसेल भएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ०७४ साउनदेखि ०७६ पुससम्म बर्दियामा थारू समुदायका २० हजारजनामा अध्ययन गर्दा यस्तो तथ्यांक पाइएको हो । यद्यपि, कति व्यक्तिमा सिकलसेल एनिमिया छ भन्ने कुराको अझै पनि यकिन भने हुन सकेको छैन । ‘अहिलेसम्म यसको खास तथ्यांक त कसैले राखेको छैन ।  तर, थारूहरूको जम्मा जनसंख्याको ११.३ प्रतिशतमा यस्तो रोग देखापरेको भनी प्रतिवेदन निकालिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसैलाई नै आधार मानिरहेका छौँ ।’

सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशाणुगत रोग हो । रगतको कोषिकामा क्रोमोजोम हुन्छन् । त्यसमा हुने जिनहरूमा खराबी आए सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । यो रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि संक्रमित हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । तर, आमा वा बाबु कुनै एकमा मात्र छ भने सन्तानमा देखिने सम्भावना न्यून हुन्छ । सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशाणुगत रोग हो । रातो रक्तकोषको आकार परिवर्तन भई सिकल (हँसिया)को रूप लिने हुनाले यसलाई सिकलसेल एनिमिया भनिन्छ ।

अहिले धेरैजनाको त स्क्रिनिङ नै हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि यस्ता रोगीहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । जनगणना २०६८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या सात लाख ४४ हजार आठ सय ५२ रहेको छ । लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा थारू समुदायको बसोवास छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा थारू समुदायको जनसंख्या रहेको छ । त्यस अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा ८४ हजारभन्दा बढी सिकलसेलपीडित छन् ।

अझै सहज भएन परीक्षण
लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ८४ हजार बढीमा सिकलसेल भएको अनुमान गरिएपनि परीक्षण नहुँदा कति सिकलसेल छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल बाँके र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल  तुलसीपुरमा परीक्षण गर्ने गरिएको छ । तीबाहेक अन्य स्थानमा परीक्षण गर्ने मेसिन छैन ।

अस्पतालमा पनि बिरामीहरू परीक्षण गर्न विरलै आउने गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट बजेट आएमा गाउँ–गाउँमा शिविरमार्फत परीक्षण गर्ने गरिएको छ । प्रादेशिक ल्याबमा कार्यरत जीवन खड्का भन्छन्, ‘बजेट आएमा हामीले गाउँ–गाउँमा शिविर गरेर भए पनि सिकलसेल जाँच गर्ने गरेका छौँ । बजेट नभए यहाँ आएकाहरूलाई मात्र जाँच गर्ने गरेका छौँ ।’ 

यो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा एक सयजना मात्रै जाँच गराउन अस्पताल आएकाे तथ्यांक छ । ‘अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै आउनुहुन्छ, आफैँ जाँच गर्न आउनेको संख्या निकै कमी छ । त्यसैले गाउँ–गाउँमा शिविर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न निकायबाट सहयोग आवश्यक छ ।’ योबाहेक सेती अस्पताल र काठमाडौंको टेकुमा पनि सिकलसेल जाँच हुने गरेको छ ।

औषधि उपलब्धतामा समस्या 
अहिले लुम्बिनी प्रदेशभित्र भेरी अस्पताल बाँके र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट निःशुल्क रूपमा सिकलसेलपीडितले औषधि पाउने गरेका छन् । एउटा बिरामीले दुईतिरबाट औषधि लैजान मिल्दैन । ‘प्रतिष्ठानबाट औषधि खाइरहेकाहरूले भेरी अस्पतालबाट औषधि लैजान मिल्दैन,’ थारू स्वास्थ्यकर्मी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवराज चौधरीले भने, ‘यसले गर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ ।’ यदि दाङको बिरामीले नेपालगन्जबाट औषधि खाइरहेको छ भने दाङको प्रतिष्ठानबाट औषधि खान मिल्दैन । सरकारले एकरूपता ल्याउन भन्दै जुन ठाउँबाट औषधि खाने परिचयपत्र लिइएको छ, त्यहीँबाट नै एक लाखसम्मको औषधि दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सिकलसेलपीडितले जीवनभर एक लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै औषधि पाउँछन् । ०७१ साउन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिकलसेलका बिरामीलाई एक लाखबराबरको उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उपचारमा सरकारले दिने एक लाख रकम अपुग हुने र जीवनभर २०–२५ लाखसम्म पनि खर्च हुने अवस्था आएकाले उपचार निःशुल्क गर्न पहल थालिरहेको स्वास्थ्यकर्मी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवराज चौधरीले बताए । 

सरकारले विभिन्न तीन किसिमका औषधि दिने गरेको भए पनि त्यो पाउन सहज भने छैन । ‘यदि भेरी अस्पतालमा सिकलसेल एनिमियाको पुष्टि भएमा भेरीबाटै औषधि लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसले निकै समस्या पारेको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘लकडाउनको समयमा सात सयको औषधि ल्याउन सात हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भयो  । त्यसैले पहिचान जहाँ भए पनि पायक पर्ने स्थानबाट औषधि लैजान मिल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ राज्यले नियमित खाने औषधि दिनेबाहेक अरू उपचार गर्दैन । नियमित खाने औषधिबाहेक सिकलसेलकै कारण कहिले आइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ, कहिले भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्दा लाखौँ खर्च हुने गरेको भए पनि यसमा भने राज्यले हेर्न नसकेको चौधरीले बताए । 

बाँकेमा बन्दै गरेको अस्पताल पनि अलपत्र
गएको भदौमा बाँकेको जानकी गाउँपालिका– ३ मा सिकलसेल एनिमियाको सामुदायिक अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण कार्यको शिलान्यास भयो । तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले उक्त अस्पताल शिलान्यास गरेको भए पनि त्यो अस्पतालको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने भनी उक्त अस्पताल बनाउन लागिएको हो ।

नेपालमै पहिलो सिकलसेल अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि भवन निर्माणका लागि बजेट नआउँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको अस्पताल निर्माण समितिका अध्यक्ष जीवराज चौधरीले बताए । थारू स्वास्थ्यकर्मीको पहलमा उक्त अस्पताल बन्न लागेको हो । ‘पहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीले बजेट दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, सरकार परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्रीले दिनुहुन्छ कि हुन्न त्यसमा भर पर्छ ।’