तुलसीपुर उपमहानगरमा एक महिनामा ३२ लाखको इन्धन खर्च

चालू वर्षको माघसम्म एक करोड ५६ लाख २९ हजारको इन्धन खपत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एक महिनामा इन्धनमै ३२ लाख खर्चेको छ । उपमहानगरले संसदीय चुनावको अघिल्लो महिना अर्थात् कात्तिकमा ३१ लाख ९७ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ इन्धनमा खर्चेको हो । इन्धनमा अस्वाभाविक खर्च देखिएपछि उपमहानगरको लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

उपमहानगर स्रोतका अनुसार लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले मेयर टीकाराम खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । कात्तिकमा चाडपर्व पर्ने भएकाले बिदा पनि धेरै थियो । शनिबार र तिहार, छठ पर्व गरी नौ दिन बिदा परेको थियो । सोही महिना नै बढी इन्धन खर्च भएको पाइएपछि छानबिन हुनुपर्ने लेखा समितिको ठहर छ । ‘योजना किताबभन्दा बाहिरको काममा हेभी गाडी प्रयोग नहुने गरी र अन्य हलुका सवारीसाधनसमेत मितव्ययी रूपले प्रयोग हुने गरी इन्धन खर्च गर्न कार्यालयलाई सुझाब दिने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाले चालू वर्षको माघसम्म एक करोड ५६ लाख २९ हजारको इनधन खपत गरेको छ । सोही मूल्यबराबरको इन्धनको बिल पनि भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस्तै, थप ४० लाखबराबरको इन्धनको बिल पेस भए पनि भुक्तानी भएको छैन । 

कात्तिकमा चाडपर्व पर्ने भएकाले बिदा पनि धेरै थियो । शनिबार र तिहार, छठ पर्व गरी नौ दिन बिदा परेको थियो । सोही महिना नै बढी इन्धन खर्च भएको पाइएपछि छानबिन हुनुपर्ने महानगरको लेखा समितिको ठहर छ । 

खरिदको नियमविपरीत सवारी भाडामा 
उपमहानगरपालिकाले खरिदको नियमविपरीत हुने गरी विनाप्रतिस्पर्धा गाडी भाडामा लिएको भन्दै त्यसमा पनि लेखा समितिले प्रश्नचिह्न उठाएको छ । ६ वटा टिपर, एउटा जेसिबी, दुईवटा ट्र्याक्टर भाडामा लिएको छ भने कार्यालयका सबै गाडी पनि विकास निर्माणमा परिचालन गरेको छ । प्रतिस्पर्धाविना गाडी भाडामा लिँदा ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ ।

इन्धन उपमहानगरपालिकाले हाल्ने गरी भाडामा लिएकाले पनि ठूलो रकम खर्च हुने देखिएकाले प्रतिस्पर्धाबाटै गाडी भाडामा लिन लेखा समितिले सुझाब दिएको छ । अन्यथा खरिदको नियमविपरीत हुने भएकाले लेखा स्वीकृत योजना किताबमा समावेश भएका योजनामा मात्रै काम हुने गरी गाडी भाडामा लिनुपर्ने लेखा समितिको ठहर छ । 

कार्यालयका हेभी सवारीसाधन आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक योजना किताबका काममा मात्र परिचालन गर्न पनि लेखा समितिले सुझाब दिएको छ । यदि भाडामा जाँदा कार्यपालिकाले तोकेको भाडादरको रसिद काटेमा मात्र गेटपास लगबुक खातामा इन्ट्री गराई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने लेखा समितिको सुझाब छ । 

सरकारी मोटरसाइकल पनि चढ्ने, मासिक सवारी भत्ता पनि लिने
जनप्रतिनिधिले सरकारी सवारीसाधन चढेर फेरि सुविधा लिन मिल्दैन । तर, तुलसीपुरका केही वडाध्यक्षले सरकारी मोटरसाइकल पनि चढ्ने र मासिक सवारीसाधन भत्ता पनि लिएको पाइएको छ । यसरी दोहोरो सुविधा फिर्ता गराउन लेखा समितिले मेयरलाई सुझाब दिएको छ । सरकारी सवारीसाधन घरायसी काममा समेत प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । सरकारी काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा घरायसी कामका लागि प्रयोग गर्नुका साथै अनधिकृत व्यक्तिले घरमा चलाएको अवस्थामा देखिएकाले गाडी प्रयोगमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाब दिएको स्रोतले बताएको छ । अनधिकृत व्यक्तिले चलाएको गाडी फिर्ता गर्न पनि कार्यालयलाई सुझाव दिने लेखा समितिको निर्णय छ ।