भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा साढे ३१ करोड अनियमितता 

समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित नौजनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेको नेतृत्वमा २० भदौ ०६९ मा बसेको समाजकल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भृकुटीमण्डप फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको थियो । गुरुङ हालका निलम्बित सांसद पनि हुन् ।

जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरेर सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी २१ माघ ०७५ मा १४ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानलाई मुद्दा दायरको चार वर्षपछि विशेषले सदर गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले पूर्वमन्त्रीदसहित नौजनाले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर भएको बताए । ‘उहाँहरूमाथि सजाय निर्धारणका लागि २५ फागुनको पेसी तोकिएको छ,’ प्रवक्ता योगीले भने । 

जग्गा भाडामा लिने गुरुङ कांग्रेस नेता हुन् । उनी गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए । भृकुटीमण्डप फनपार्क मेला सञ्चालक रहेका गुरुङविरुद्ध साढे ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) बमोजिमको कसुरमा सजाय मागदाबी गरिएको थियो । उक्त दफामा कर्मचारीबाहेक कोही व्यक्तिले सरकार, सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौताविपरीत कार्य गरेमा वा सम्झौताका सर्त पालना नगरी सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी जरिवाना जफत हुने व्यवस्था छ । 

तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ (१) (क) र २४ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको थियो । दफा १७ मा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गर्नेलाई सजाय हुने उल्लेख छ भने दफा ३ (१) (झ) को अभियोग पुष्टि भए आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने उल्लेख छ । दफा २४ ले भने ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले’ भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा थप तीन वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ । न्यौपानेमाथि अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उति नै बिगो र सजाय मागदाबीसहित पूर्वमन्त्री न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी तथा सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवलाई मुद्दा दायर भएकोमा विशेषले सबैमाथि कसुर पुष्टि हुने फैसला सुनाएको छ । 

परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण र हरि न्यौपानेलाई सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको भन्दै आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो । उनीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन् । 

भृकुटीमण्डप फनपार्कका सञ्चालक टेकबहादुर तथा काठमाडौं फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई दुई वर्षम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो । रवीन्द्रमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३ बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गरेकाले सजाय माग गरिएको थियो । 

पाँच प्रतिवादीले पाए सफाइ
१४ प्रतिवादीमध्ये पाँचले भने सफाइ पाएका छन् । इजलासले रत्नबहादुर गाहा, बलबहादुर स्वाँर, मदनप्रसाद रिजाल, प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सफाइ पाएका हुन् । गाहा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष थिए भने रिमाल तत्कालीन निर्देशक, स्वाँर उपनिर्देशक तथा चौधरी र धामी कानुनी सल्लाहकार थिए ।

यस्तो थियो अख्तियारको दाबी
भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरी सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा समाज कल्याणमन्त्री न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यहरू हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण र सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवसमेतको उपस्थितिमा २० भदौ ०६९ मा भएको कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले गरेको निर्णयले सरकारलाई नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको थियो । उक्त दिन रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक करसहित जम्मा पाँच लाख ५५ हजार रुपैयाँमा फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो । साथै, ठेक्काको समयावधि बढाई १५ वर्ष पुर्‍याइएको थियो । 

उक्त निर्णय गैरकानुनी रहे पनि बैठकमा उपस्थित सबैले आर्थिक लाभका लागि मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी थियो । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मा सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपरेमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने वा बढाबढ÷घटाघट गराई मात्र ठेक्कामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि बोलापत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियासमेत मिचेर ठेक्का दिइएको हो । यी ऐनका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली र समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम मिचेको ठहरसहित मुद्दा दायर भएको थियो । ठेक्कामा दिँदा सञ्चालक समितिले बनाउनुपर्ने कार्यविधि नबनाएको भेटिएको थियो । 

‘... उपयुक्त कार्यविधि नबनाई भाडामा दिएको देखिएको, मिसिल संलग्न विभिन्न आवका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानि–नोक्सानी भएको देखिएको हुँदा प्रचलित दर, विगतको भाडादर आदिको आधारमा दररेट निर्धारण गरी लागत अनुमान तयार गरी सो लागत अनुमानलाई न्यूनतम भाडा कायम गरी सोभन्दा घटी नहुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरी भाडामा लगाउने निर्देशन हुँदासमेत सो निर्देशनहरू पालना नगरेको’ अभियोगपत्र दर्तापछि अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमानुसार गर्न भनी समाज कल्याण परिषद्लाई पटक–पटक पत्राचार भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो । परिषद्ले १२ वैशाख ०६९ मा निर्णय गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंबाट भाडादरको मूल्यांकन विवरण माग गरे पनि ती फेरि बैठक बसेर प्राप्त भएको उक्त विवरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अख्तियारमा बयानका क्रममा परिषद्का पदाधिकारीले समाज कल्याण ऐनबमोजिम नै जग्गा भाडामा लगाएको जिकिर गरेका थिए । 

‘... १५ वर्षको लागि अति न्यून दरमा कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत फनपार्क भाडामा लगाउने कार्य सो ऐनको उल्लेखित व्यवस्था, प्रस्तावना र मूल मर्मको प्रतिकूल देखिन आएको, उक्त फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत उपरोक्त क्षेत्रफलमा हाल मेलाबाट प्राप्त बहाल रकम बहाल वृद्धिदर, अवधि, अन्यत्र चलनचल्तीको भाडादर र सञ्चालकले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने परिषद्बाट गरिएका निर्णयहरू परिषद्को हितमा नभएको नै देखियो,’ विज्ञप्तिमा छ । 

सोही स्थानको इच्छुमती तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । तर, व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण फनपार्कको जग्गा भने मासिक प्रतिरोपनी जम्मा नौ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा भाडा लगाइएको थियो । यसरी अनुसन्धान हुँदाका बखतसम्म सरकारलाई ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको हो । 

मुद्दा दायर भएको चार वर्ष हुँदा पनि सो जग्गामा गुरुङले नै व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् । आयोगले तत्काल सम्झौता तोड्न परिषद्लाई पत्राचार गरे पनि जिल्ला अदालतको आदेशका आधारमा उनले व्यवसाय गर्दै आएका हुन् । सो मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि भन्दै जिल्ला अदालतले आदेश दिएको आधारमा उनले प्रयोग गर्दै आएका हुन् । अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि सम्झौता तोड्न र नयाँ ठेक्का लगाउन कोषलाई बाटो खुलेको छ ।