कानुनमा यस्तो छ व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विवरणमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहित उल्लेख गर्नुपर्छ । 

ऐनको दफा ५० (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाएर म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप्न सक्छ । 

उपदफा (३) मा थप समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगरे सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

...                                           ...

गत मंसिरको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिसभाका ११ सांसदले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । संसद् सचिवालयले ७ फागुनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका हुन् । ७ पुसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका दुई सय ७५ सांसदलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन कानुनले बाध्य गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विवरणमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहित उल्लेख गर्नुपर्छ । 

संसदीय सचिवालयका अनुसार कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत, अजयकुमार चौरसिया, उदयशमशेर जबरा, मनोरमा शेरचन र टेकबहादुर गुरुङ (हाल निलम्बित)ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, एमालेका राजकुमार गुप्ता र लक्ष्मी महतो कोइरी, माओवादीका वर्षमान पुन, राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबरा, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी र नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्रराय यादवले पनि विवरण नबुझाएको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । 

शाखाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदमाथि कानुनी कारबाहीका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा नाम पठाउने तयारी गरेको छ । ‘बुझाउने र नबुझाउनेको नाम सतर्कता केन्द्रमा पठाउँछौँ । सतर्कताले अनुसन्धान गरेर अख्तियारमा पठाउँछ । अख्तियारले जरिवाना लिनू भनेर पत्र काटेपछि कारबाही अघि बढ्छ । कानुनबमोजिम जरिवाना हुन्छ । यो प्रक्रियामा दुई–तीन महिना लाग्न सक्छ,’ संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले भने । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्छ । नबुझाउनेलाई कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखेर पठाउँछ । ऐनको दफा ५० (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाएर म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप्न सक्छ । 

उपदफा (३) मा थप समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगरे सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भने अनुसन्धान र तहकिकातबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरेको छ ।