एकपक्षीय अमेरिकी प्रतिबन्धले वर्चस्ववादी नियत झल्काउँछ । यी एकतर्फी अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण दक्षिणी गोलार्धले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरिरहेको छ । यी प्रतिबन्धले प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकको प्रणालीगत र आर्थिक परिवर्तनमा अवरोध पुर्‍याउँदै सार्वभौम समानतामा क्षति पुर्‍याइरहेका छन् । यी प्रतिबन्धले विश्वव्यापी लोकतन्त्रमा साँचो अर्थमा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् किनभने प्रतिबन्ध बहुपक्षीय छैनन्, अर्थात् अन्य राज्य यी प्रतिबन्ध पछ्याउन बाध्य मात्रै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा प्रतिबन्धले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउँदै छ । उसो त, यस्तो क्षति अमेरिका र यसका सहयोगीले खोजेकै हुन् ।

 सिरियामा भूकम्पले ल्याएको पीडाले अमेरिकी प्रतिबन्धको नृशंसतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । सिरियालाई सहयोग गरिरहेको चीनले अमेरिकी प्रतिबन्धको निन्दा गरेपछि अमेरिकाले लाज छोप्ने क्रममा आफूले लादेको ‘नाकाबन्दी’ हटाएको छ । अमेरिकालाई प्रतिबन्धले आममानिसलाई हानि पुर्‍याउँछ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ ।

सिरियाली स्रोतमा कब्जा र जफत जारी नै रहेका सन्दर्भमा प्रतिबन्ध हटाउनु एक फगत देखावटीपन हो । फगत देखावटीपन यसकारण पनि हो कि इराकमा अमेरिकाले अतिक्रमण गर्नुअघि नै लादेको प्रतिबन्धका कारण पाँच लाखभन्दा बढी इराकी बालबालिकाको मृत्यु भएको आरोप लाग्ने गर्छ । ऐतिहासिक तथ्य मन नपराउनेले यसलाई ‘पुरानो’ कुरो भन्दै खारेज गर्न सक्छन् । तर, सन् २०१९ मा राष्ट्र संघका पूर्वविज्ञ अल्फ्रेड डे जायासले द इन्डिपेन्डेन्टलाई भेनेजुएलाविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध ‘अवैध’ रहेको र ‘मानवताविरुद्धको अपराध’को कोटीमा दरिने भनेका थिए । अमेरिकी प्रतिबन्ध झेलिरहेका अन्य मुलुकका सन्दर्भमा उल्लिखित अमानवीयता साँचो हो । 

द नेसनको सन् २०२१ को एक रिपोर्टअनुसार इरानमा अमेरिकाको प्रतिबन्धले ‘एक विशाल मानवीय संकट’ निम्त्याएको थियो । ‘रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्ट’का अनुसार युद्धले थिलथिलो भएको अफगानिस्तानमा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण करिब दुई करोड २० लाख मानिस भोकमरीको सन्निकट पुगेका थिए । अमेरिकी भूराजनीतिक मागलाई नमानेर र स्वतन्त्र रहँदै आफ्नै शासकीय व्यवस्था एवं मूल्य–मान्यता पछ्याउने हरेक मुलुक प्रतिबन्धको चपेटामा पर्छन् । अमेरिकी एकपक्षीय प्रतिबन्धले सार्वभौम समानताको अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ र वैश्विक लोकतन्त्रमा प्रहार गर्छ, अर्थात् प्रत्येक मुलुकलाई अमेरिकी शासन प्रणाली र संस्कृति लागू गर्न बाध्य तुल्याउँछ ।

जब प्रतिबन्धको मामिला सतहमा आउँछ, तब ठूलो स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा हुन्छ र विरोधाभाषी अहंकार झल्किन्छ । उदाहरण, सन् २०२० मा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा अमेरिकाले भड्काएको अराजकताको ज्वाला मत्थर भएपछि अमेरिकाले हङकङका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामलाई ‘हङकङको स्वायत्ततालाई कमजोर पारेको’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही वर्ष अमेरिकाले आफ्नो ‘उइगुर मानव अधिकार नीति’अन्तर्गत चिनियाँ अधिकारीलाई ‘घोर मानवअधिकार उल्लंघन’ गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सिनजियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रका सन्दर्भमा वासिंगटनमा निर्मित ‘घोर उल्लंघन’ अफगानिस्तानको भग्नावशेष अवस्थाको ठिकविपरीत छ, अर्थात् अफगानिस्तान ‘मानवअधिकारको घोर दुरुपयोग’को वास्तविक सिकार हो । यी पाटालाई हेर्ने हो भने अमेरिकी वर्चस्ववादी प्रतिबन्ध आततायी देखिन्छ । 

अमेरिकी प्रतिबन्धले अमेरिका र साझेदारलाई नै दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्‍याउने गर्छ । जब अमेरिकी साझेदारले अमेरिकी प्रतिबन्ध पछ्याउँछन्, ती मुलुकले आफ्नो स्वार्थसमेत पछ्याउन सक्दैनन् । अर्थात् आफ्नो सार्वभौमिक प्रतिष्ठालाई धमिलो पार्छन् । रुसमाथिको प्रतिबन्धले युरोपेलीलाई चिसो जाडोमा कठोर पीडा दिइरहेको छ र अमेरिकी ऊर्जामा निर्भरता बढाइरहेको छ ।

युरोपेली उद्योगलाई अमेरिकी माग पालना गर्न बाध्य पार्ने प्रयास बढ्दो छ । उदाहरण नेदरल्यान्ड्सको एएसएमएल कम्पनीलाई चीनलाई लिथोग्राफी मेसिन बिक्री गर्नबाट रोक लगाउँदा एएसएमएलले व्यापारिक घाटा व्यहोरिरहेको छ । वास्तवमा यो अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीसँग जोडिएको मामला पनि हो अर्थात् यी कम्पनी बृहत् एवं बढ्दो चिनियाँ बजारमा पहुँच पाउन वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् ।

प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफतजस्ता हर्कत अन्ततः अमेरिकी वर्चस्वकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछन् । पश्चिमा जगत् विश्वमा अल्पसंख्यक हो । जब पश्चिमले बाँकी विश्वलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ, तब पश्चिमले अन्ततः आफैँलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ । हालै युएस चेम्बर अफ कमर्सले पनि अमेरिकी प्रतिबन्धले अन्ततः आफ्ना विदेशी प्रतिद्वन्द्वीलाई बजार उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर चेतावनी जारी गरेको छ । 

रुस र अफगानिस्तानमा झैँ जब डलर सञ्चितिमा कब्जा हुन्छ, तब विश्व सचेत हुन जरुरी छ । जब राज्य डलरलाई अविश्वास गर्न थाल्छन्, अमेरिकी वर्चस्वको एक संयन्त्रका रूपमा रहेको डलर कमजोर हुन्छ । अहिले धेरै मुलुकले नयाँ बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था सिर्जना गर्न एकजुट भएर प्रयास गरिरहेका छन् । विश्वमा भइरहेको यो परिवर्तनले अमेरिकी वर्चस्वको अन्त्य नजिकिँदै गएको देखाउँछ । तसर्थ, अमेरिकाले एकतर्फी प्रतिबन्धको सहारा नलिई फस्टाइरहेको बहुध्रुवीय व्यवस्थामा आफूलाई सामेल गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

नैतिक आधारमै भन्दा पनि अमेरिकाले सबैका लागि विश्वव्यापी नियम लाद्न सक्दैन र यसले अरूलाई आफ्ना प्रतिबन्ध पालना गर्न बाध्य पार्न पनि सक्दैन किनभने अमेरिका पनि समान हैसियत भएका मुलुकको समुदाय अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्य हो । र, कुनै मुलुकमाथि बहुपक्षीय प्रतिबन्ध लाउनुपरेमा अनिवार्य वार्ता प्रक्रियामा जानुपर्छ । 
(ल्याम्ब भूराजनीतिक विश्लेषक हुन्) सिजिटिएनबाट