फरार सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संसदको बहस अभियोग लागेका कुनै पनि सांसद निलम्बन हुन नहुनेतर्फ मोडिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार महोत्तरी १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको उदाहरण दिएर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा फरार भएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुनुपर्ने विषय प्रवेश गरेको थियो । 

पहिलो दिन कानुनमा स्पष्ट नभएकाले फरारबारे नबोल्ने समझदारी भएको समितिमा दोस्रो दिन चौतर्फी प्रश्नपछि फरार सांसद निलम्बन हुने र सेवासुविधा पनि रोक्नेगरी अघि बढ्नेमा जोड दिइएको थियो । तर तेस्रो दिन फरारमात्र होइन, अभियोग लागेका र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका कुनै पनि सांसद निलम्बनमा नपर्ने मत बलियो बनेको हो । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । यसमा फरारको हकमा पनि निलम्बन हुने व्यवस्था थपेर नयाँ नियमावली बनाउनेगरी सुरु भएको मस्यौदा समितिको छलफल निलम्बनसम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई पनि हटाएर गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि पनि माननीयकै हैसियत कायम गर्नुपर्नेमा पुगेको हो । 

निर्वाचन आयोगले अभियोग लागेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनको गृहकार्य गरिरहेका बेला संसदले भने अभियोग लागेकोमात्र होइन पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको व्यक्तिको हैसियत सांसद नै रहनेगरी कानुन बनाउनतिर अग्रसर भएको हो । 

मस्यौदा समितिमा अभियोग पुष्टि नभएसम्म थुनामा रहे पनि निलम्बन गर्न नहुने प्रस्तावमा बहुमत देखिएको छ । यद्यपी यो विषय निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अभियोग लागेकै भरमा सबै अधिकार खोसेर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन नपाइने बताए ।

‘पक्राउ गर्ने वितिकै, हिरासतमा राख्ने वितिकै सबै अधिकार खोसिने हो भने जनताबाट जितेको के अर्थ भयो ।सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले दोषी ठहर गफौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने प्रस्ताव यो भने निलम्बन हुने ठिक छ । पक्राउ पर्दैमा निलम्बन गरेर भोटिङको अधिकार खोसिनु हुँदैन ।’ निलम्बन गर्न नहुने प्रस्तावमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, जसपाका प्रदीप यादव, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समर्थन जनाउँदै अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । 

एमालेका महेश बर्ताैलाले भने कानुन र ऐनले प्रष्ट ढंगले पुर्पक्षमा रहेका व्यक्ति निलम्बन रहने कुरा उपयुक्त रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदाचारिता, नैतिकता, इमान्दारिता र पारदर्शिता र विधिको पाठ सिकाउने सांसदहरुले छुट पाउन नहुने उनको भनाइ छ । 

थुनामा रहँदा पनि निलम्बन हुन नहुने प्रस्ताव जबर्जस्तरुपमा आउँदा दलका प्रमुख सचेतकहरुले प्रतिक्रिया नजनाई मौन समर्थन जनाएका थिए । निलम्बन गर्न नहुने तर थुनामा रहेको अवधिको सेवासुविधा रोक्नुपर्ने धारणा अधिकांश सांसदको थियो । 

सात दिन म्याद थप 
१५ दिनको कार्यादेश पाएको समितिले काम नसकेपछि सात दिन समय थपिएको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले गरेको म्याद थपको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य केसीले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र अन्तिम रुप दिन सात दिनको समय प्राप्त भएको बताए ।

१० माघमा प्रतिनिधिसभाले २१ मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । १३ माघदेखि काम थालेको समितिको प्रारम्भिक अवधि शुक्रबार सकिएको छ । समितिमा सुवास नेम्वाङ, अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सीता गुरुङ, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्र शुक्ला, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही सदस्य छन् ।