अब विनाजानकारी सरकारी निकायले सडक, फुटपाथ, ढल खन्न, बिजुलीको तार भूमिगत, इन्टरनेटको तार जडानलगायत कार्य गर्न पाउनेछैनन् 

सडक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी निकायबीच समन्वय गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समन्वय समिति गठन गरेको छ । उपत्यकाभित्रको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सवारी आवागमन र सर्वसाधारणलाई अवरोध नहोस् भनेर मन्त्रालयले समन्वय समिति गठन गरेको हो । 

सहरी योजनाकार तथा पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन्–
सरकारी निकायबीच समन्वय हुँदा पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी भद्रगोल काममा केही सुधार हुन सक्छ । राज्य संयन्त्रमा आएका मन्त्रीहरू आधारभूत ज्ञान नभएकाले पनि विकास निर्माणमा भद्रगोल हुने गरेको छ । मन्त्रीहरूमा केही गरौँ भन्ने छटपटी र उत्साह देखिन्छ ।

समिति गठनसँगै सम्बन्धित निकायलाई विनाजानकारी सडक खन्न, बिजुलीको तार भूमिगत गर्न, ढल खन्न, फुटपाथ भत्काउन पाउनेछैनन् । सरकारी निकायले मनलाग्दी तवरले काम गर्दा सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोरमा सास्ती पुर्‍याएको, सडक जीर्ण भएको, निर्माण सामग्री भद्रगोल अवस्था छाड्ने गरेको, बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको, समयमै काम नसकिएकोलगायतका समस्या अन्त्यका लागि समिति गठन भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्जिनियर डा. विजय जैसीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले उपत्यकाका सडकका समस्या पहिचान गरी समाधानसमेत गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपत्यकामा धेरै निकायले सडकमा सम्बन्धित रहेर काम गर्ने, तर उनीहरूबीच समन्वय नभएको भन्दै समन्वय समिति गठन गर्ने बताएका थिए । उनले समितिलाई नै सडकका समस्या पहिचान र समाधान गर्ने जिम्मा दिएका छन् । जुन निकायले काम गरेको छ, त्यो निकायलाई सहयोग गरेर छिटो काम सकाउन मन्त्रालयले आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सुरेशकुमार राई, उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सज्जन कुँवर, ललितपुर महानगरबाट कुमार महर्जन, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट मिहिरचन्द्र आचार्य, पिआइडीबाट रवीन्द्र पोखरेल, विद्युत् प्राधिकरणबाट राजन ढकाल, नेपाल टेलिकमबाट प्रकाश मानन्धरलगायत छन् । 

मन्त्रालयमा समितिले दैनिक रिपोर्टिङ गर्ने
उपत्यकामा सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी निकायले आफूले काम सुरु गर्नुपहिले समितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । निर्माणका क्रममा सडकमा हुने अवरोध रोक्न र छिटो काम सकाउन भौतिक मन्त्रालयले यस्तो नियम ल्याएको हो ।

बागमती सभ्यता, विद्युत् प्राधिकरण, सडक डिभिजन, महानगर, सडक विभाग, केयुकेएल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलगायतले सडक तथा सार्वजनिक ठाउँमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा समन्वय गर्नुपर्नेछ । कहाँ, कुन निकायले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे दैनिक रिपोर्टिङ समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा कहाँ, कुन निकायले काम गर्दै छ भन्ने कुराको यकिन हुने र त्यसलाई निर्देशन तथा ताकेता गर्न सहज हुने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । 

यी हुन् समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य
- तिनकुनेस्थित बागमती पुल र बिजुलीबजार–धोबीखोला पुलमुनिको करिडोर सुचारु गर्ने ।
- विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माणस्थलमा निगरानी र काम सकिएपछि सडक पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन समन्वय गर्ने । 
- उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने । 
- भौतिकमन्त्रीसमक्ष कुन निकायले कहाँ काम गर्दै छ, दैनिक रिपोर्टिङ गर्ने ।