यही सोमबार भएको आत्मघाती बम विस्फोटले तुलनात्मक रूपमा शान्त पाकिस्तानलाई हल्लाइदिएको छ । उत्तरपश्चिमी पेसावर सहरको मस्जिदमा भएको हमलामा सयभन्दा बढी मारिएका छन् । घटनापछि आत्मघाती बम हमला रोकिएर मुलुकमा अमनचैन कायम रहेको ठान्ने कैयौँ पाकिस्तानी स्तब्ध भएका छन् । उसो त सोमबारको हमला दशककै आततायी हमला हो, तर यसले आतंकवाद ब्युँतिन्छ भन्ने संकेतभन्दा पनि पहिल्यैदेखि रहेको समस्या नहट्ने देखाउँछ । 

हमलाको जिम्मेवारी पाकिस्तानी तालिबान तेहरिक–ए–तालिबान (टिटिपी) नभई तालिबानबाट टुक्रेको जमात–उल–अहररले लिएको छ । तर, टिटिपी बलियो हुँदै जानुमा पाकिस्तानको खस्किँदो सुरक्षा व्यवस्था र छिमेकी अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हातमा लिएयता त्यहाँको बढ्दो अस्थिरता जिम्मेवार छ । अफगान तालिबानले टिटिपीलाई शरण दिनु र आफ्नो जेलमा रहेका हजारौँ आतंककारीलाई रिहा गर्नुअगाडि पाकिस्तानी सरकारले वर्षौंसम्म अफगान तलिबानलाई सघाएको थियो । 

अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबानले पकड जमाएपछि टिटिपी हौसिएको मात्र नभई तालिबानसँग नजिकिएको छ । गत वर्ष अफगान तालिबानले पाकिस्तान र टिटिपीबीच वार्ताको मध्यस्थता गराएको थियो, जहाँ युद्धविराम गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पाँच महिना नबित्दै सरकारले सर्त पालना नगरेको विशेषतः टिटिपीका बन्दी रिहा नगरेको भन्दै नोभेम्बरमा युद्धविराम भंग भयो । त्यसयता आतंककारी गतिविधि बढ्दो क्रममा छ । 

उग्रवादविरुद्ध दशक लामो युद्ध :  सन् २००९ मा ‘राह–ए–रस्त’ र सन् २०१४ मा ‘जरब–ए–अज्ब’ नाम गरेका दुई ठूला सैन्य कारबाहीका कारण पाकिस्तानले विगत १५ वर्षमा आतंकवादविरुद्धको संघर्षमा ठूलो प्रगति गरेको थियो । बदलामा टिटिपीले सन् २०१४ मा पेसावरको एक सैन्य विद्यालयमा आक्रमण गर्‍यो, जहाँ एक सय ३० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भयो । नतिजा सेना थप सक्रिय बन्यो र सन् २०१७ सम्ममा टिटिपी लगभग निस्तेज नै भयो । तर, यी सैन्य कारबाहीले लक्षणको मात्रै निवारण गरेको थियो अर्थात् टिटिपी लडाकुलाई सीमापार अफगानिस्तानतिर धकेल्यो । पाकिस्तानमा निश्चय नै आतंककारी हमला घटे तर समस्या ज्युँकात्युँ रह्यो । 

सन् २०१४ मा राष्ट्रिय कार्ययोजना भनेर चिनिने आतंकवादविरोधी रणनीति बनाए पनि सरकारको सुरक्षा कारबाहीको दायरा निकै सीमित छ । यी कारबाही सबै आतंककारी समूहकेन्द्रित हुँदैनन् र निसानामा टिटिपीजस्ता सीमित समूह मात्रै पर्छन् । ‘नेसनल काउन्टर टेररिज्म अथोरिटी’ले पाकिस्तानमा ७८ वटा आतंककारी संगठनलाई सूचीकृत गरे पनि सरकारसँग यी समूहसँग कसरी लड्ने भनेर खासै उपाय छैन । यसबाहेक राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षाजस्ता रोकथामका पहलकदमीमा निकै कम ध्यान दिइएको छ ।

उग्रवादको मूल कारणलाई कसरी सम्बोधन गर्ने आतंककारी हमला भइरहँदा पनि पाकिस्तानमा बढ्दो रूपमा उग्रवादी विचारविरुद्ध वैचारिक प्रतिवादमा चासो बढ्दै छ, जसमा सरकार एवं सयौँ इस्लामिक विज्ञ मिलेर स्थापना गरिएको ‘पैगाम–ए–पाकिस्तान’ पनि पर्छ ।

यसबाहेक अफगानिस्तानको सीमामा संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्र र दक्षिण–पश्चिम पाकिस्तानको बलुचिस्तानका स्थानीय मानिसको गुनासोसहित अतिवादको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउन पाकिस्तानी सार्वजनिक वृत्त जुर्मुराएको छ । 

उदाहरणका लागि उग्रवादी समुह ‘बलुच लिबरेसन आर्मी’ले चिनियाँ लगानीको विरोध गर्छ र यो लगानीले बलुचिस्तानमा दिनानुदिन अशान्ति बढाइरहेको छ । सरकारले यहाँको विकासको आवश्यकतालाई लत्याएर यस क्षेत्रको स्रोत–साधनको दुरुपयोग मात्रै गरेको भन्ने असन्तुष्टि व्याप्त छ । तसर्थ, बलुचिस्तान हुने हरेक आक्रमणमा चिनियाँ नागरिक निसाना बन्ने गर्छन् ।  

विदेशी लगानीको तत्काल आवश्यकता रहेको पाकिस्तानका लागि बलुचिस्तान मुद्दाको समाधान निकै जोखिमपूर्ण छ । बलुचिस्तानका स्थानीय जनता अतिवादतर्फ नजाऊन् भनेर योजनामन्त्री अहसान इकबालले स्थानीय, विशेषतः युवा वर्गका सामाजिक–आर्थिक समस्या समाधानमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

यसैगरी सरकारकै उपेक्षाका कारण जनजातीय क्षेत्रका लाखौँ जनता पनि मारमा परेका छन् । सन् २०१८ सम्म यो क्षेत्र कुख्यात औपनिवेशकालीन ‘फ्रन्टियर क्राइम्स रेगुलेसन’अन्तर्गत शासित थियो । अर्थात्, जनजातीय क्षेत्रमा पाकिस्तानी कानुन लागू हुँदैनथ्यो र त्यहाँ कुनै स्थानीय अदालत वा राजनीतिक दल पनि थिएनन्, नतिजा सशस्त्र समूह फस्टाए ।

स्वतन्त्रताको ७० वर्षभन्दा बढी समयपछि सन् २०१९ मा पहिलोपटक यस क्षेत्रका बासिन्दाले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । जब सरकारले सन् २०१८ मा जनजातीय क्षेत्रलाई छिमेकी प्रान्तहरूमा गाभ्यो, तब गाभिएका क्षेत्रका जनजातिको सुधार आउने विश्वास गरिएको थियो । तर, यी क्षेत्रमा टिटिपीको पुनरुत्थान हुन पुग्यो र सुरक्षा एवं स्थिरताका नयाँ चिन्ता सतहमा आए । 

राज्यले अब के गर्नुपर्छ ? : पाकिस्तानको आतंकवादविरोधी कारबाही टिटिपीविरुद्ध मात्रै निर्देशित छन् र यतिले नपुग्ने भएकाले व्यापक रणनीतिको खाँचो छ । पहिलो, पाकिस्तानले बलुचिस्तान र पूर्वजनजातीय क्षेत्रका शासकीय चुनौतीको समाधान खोज्दै आन्तरिक समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, सरकारले आतंकवादविरोधी कारबाहीलाई थोरै क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्न सक्दैन ।

टिटिपीसँगको वार्ता प्रयासले काम नगरेको स्पष्ट छ । र, यी प्रयासले अन्य आतंककारी समूहलाई भर्ती र कोष संकलनका लागि थप वैधानिकता र समय मात्रै उपलब्ध गरायो । सरकारले अतिवादका संरचनात्मक कारणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, अर्थात् परिधीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लाखाैँ मानिसको सीमान्तीकरण र विशेषतः अत्यधिक जोखिममा रहेका युवाका समस्यातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आतंककारी संगठनसँग सतही रूपमा भिडेर समाधान निस्किँदैन । 
(अहमद डेइकिन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ शोधकर्ता हुन्)  द कन्भर्सेसनबाट