नियुक्त भएको २३ दिन बित्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। 

प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत टुंगो अझै लागेको छैन।

अन्य ६ वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने तय भएको छैन। 

विश्वसनीय आधार तयार नहुँदा विश्वासको मत लिन ढिलाइ गरेका रावलले मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 

मुख्यमन्त्री रावलसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। 

एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

नियुक्त भएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै छ। लामो समय विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन्।  

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सकस परेको हो । निरन्तर छलफल गरे पनि मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन पाउन हम्मेहम्मे परेको छ। सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन निर्णायक छ।

तर, उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका सातजनालाई रिहाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमतिका लागि एमाले र माओवादीका नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्, तर सहमति भएको छैन। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने आधार तयार भइनसकेकोे बताए। 

‘संघीय सरकार र गठबन्धनका नेताहरू हाम्रा मागप्रति सकारात्मक नै छन् । तर, माग सुनुवाइको कुनै न कुनै प्रक्रिया सुरु गरिदिनुपर्‍याे भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ चौधरीले भने, ‘विश्वासको मतका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने काम सत्तापक्षको हो।’

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ। 

सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्ता पक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र छन्। यसअघि सभामुखको निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले माग पूरा नभएको भन्दै तटस्थ बसेको थियो। सभामुखमा तेस्रोपटक भएको निर्वाचनमा मात्र नागरिक उन्मुक्तिले सत्तापक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो। 

निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति ‘अनिर्णीत’

मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा सत्तापक्षलाई साथ दिएर सत्तापक्षकै बेन्चमा बसिरहेको नागरिक उन्मुक्ति विश्वासको मत दिन भने सहमत भइसकेको छैन।

विश्वासको मत पाउने वातावरण निर्माणका लागि काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री रावल शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर फर्किएका छन्। काठमाडौंमा उनले नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरूसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरे। 

विनाविभागीय मन्त्री भट्टले डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशमसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई विश्वासको मत दिने आश्वासन दिइसकेको छैन। 

नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले केन्द्रमा छलफल सकारात्मक भएको बताए। उनले पार्टी नेतृत्वले पनि गठबन्धनका नेताहरूसँग केन्द्रमा छलफल गरिरहेको बताए । ‘सत्तापक्षसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। के गर्ने भन्नेबारे हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ,’ उनले भने। 

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने वेला पनि नागरिक उन्मुक्तिले अन्तिम समय घर्किने वेला मात्र समर्थन गरेको थियो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विनाविभागीय मन्त्री भट्टले निर्धारित अवधिभित्रै सरकारले विश्वासको मत लिने बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिले उठाएका माग कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर विश्वासको मत लिने वातावरण निर्माणका लागि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको उनले दाबी गरे। 

विश्वासको मत र मन्त्रालय भागबन्डाको विषय ‘प्याकेज’मै टुंग्याइने उनले बताए।