प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ८७ प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने निर्णय

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । अघिल्लो सरकारले समिति बनाएको थियो । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई समितिले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

 ऐनअनुसार गोप्य मानी सार्वजनिक गर्नु नपर्ने सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषय मात्र छन् । 

समितिले १२ पुसमै ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक महिनाअघि नै समितिले निर्णय गरेको विषय भए पनि यसबारे आफूलाई थाहा नभएको संकेत गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्विट गरेका छन्, ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णय बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ यस विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग सोमबार छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय लिने उनले बताएका छन् । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि समितिको निर्णय आएको थियो । उनका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको बताए । ‘सूचना वर्गीकरणको विषयमा अघिल्लो देउवा सरकारको पालादेखि नै गृहकार्य भएको रहेछ । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम गरिएको रहेछ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो विषय थाहा थिएन । उहाँलाई जानकारी पनि दिइएन,’ उनले भने । 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि समितिले गरेको वर्गीकरणप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् । ‘संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महŒवपूर्ण हक हो,’ उनले ट्विट गरेका छन्, ‘सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकामा खेद प्रकट गर्दछु ।’ समितिको वर्गीकरण अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल सूचनाको वर्गीकरण संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको प्रतिकूल भएको बताउँछन् । वर्गीकरण प्रक्रियागत रूपमा समेत नमिलेको उनको भनाइ छ । ‘वर्गीकरणले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पारदर्शिताविरुद्धको मनोभावना र नियन्त्रणकारी सोचलाई उजागर गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसैलाई देखाएर सार्वजनिक निकायहरूले वर्गीकरणको विषय भन्दै सूचना नदिन सक्छन् ।’ वर्गीकरणले नागरिकको सूचनामाथि र मौलिक हकसमेतलाई कुण्ठित गरेको भन्दै आयोग र सर्वोच्चले खारेज गर्ने उनको दाबी छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्ता आदित्य दाहाल वर्गीकरणले सूचनाको हकलाई मृत बनाएर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई बढवा दिने बताउँछन् । यसबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सूचना माग गर्न र यस्ता विषयको उजागर गर्न असम्भव हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई बढावा दिन बल पुग्ने गरी सरकारले जुन वर्गीकरण गरेको छ, यो फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

ट्विटरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्– सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयबारे विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोबारे नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ। 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली वर्गीकरणमा आयोग संलग्न नरहेको बताउँछन् । वर्गीकरण मान्न आयोग बाध्य नरहेको पनि उनले बताए । ‘तर, सार्वजनिक निकाय र अधिकारीहरू वर्गीकरणलाई देखाएर सूचना दिनबाट पन्छिने जोखिम छ,’ उनले भने । यद्यपि, वर्गीकरण आयोगमा भर्खर प्राप्त भएको र त्यसमाथि अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मैनालीले बताए । ‘वर्गीकरणविरुद्ध आयोगमा निवेदन आए आयोगले खारेज गरिदिन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट पनि खारेज हुन सक्छ ।’

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ अनुसार समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम कुनै सूचना गोप्य राख्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्दा त्यसको कारण र आधार खुलाउनुपर्ने हुन्छ । समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गरेपछि त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने नियमावलीमा छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ रहेको समिति बन्ने उल्लेख छ । दफा २७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) स“ग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिकासमेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।

उपदफा (२) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नुपर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ । उपदफा (२) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म गोप्य राख्न सकिनेछ ।

उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी गोप्य राख्नुपर्ने सूचना गोप्य राखि राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ । उपदफा (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधिसम्मको लागि गोप्य राखि राख्नुपर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनुपर्ने अवधि खुलाई सो अवधिसम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।

 दफा ३ को उपदफा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा  गम्भीर खलल पार्ने,  अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना प्रवाह नहुने उल्लेख छ । तर, त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि दुईपटक खारेज भएको थियो वर्गीकरण 
सूचनाको वर्गीकरण यसअघि दुईपटक खारेज भएको थियो । ०६७ मा तत्कालीन सरकारले एक सय ३४ प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्ने भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । लगत्तै ०६८ मा ८१ प्रकारका सूचनालाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको थियो । तर, वर्गीकरणविरुद्ध रिट परेपछि यी दुवै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । 

 वर्गीकरणका मुख्य विवादित विषय, जसमा सरोकारवालाको चासो छ   
समितिले हाल सहज रूपमा पहुँचमा रहेका कतिपय विषयलाई पनि गोप्यमा वर्गीकरण गरेको छ । सामान्य अवस्थामा समेत गोप्य राखिने मामुली सूचनालाई वर्गीकरणले लुकाउन थप सहजता प्रदान गरेको छ । समितिले कारागारभित्र रहेका कैदी तथा कारागारको सुरक्षासम्बन्धी, निर्णय प्रक्रियामा रहेका र अन्तिम निर्णय भइनसकेका, संसद् र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय, कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा संकलित अभिलेखबद्ध जनधारणा र सुझावलगायतलाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र सोउपर पुनरावलोकन समितिबाट भएका निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय, आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित निर्णय, सार्वजनिक निकायसँग भएको लिज सम्झौता, सरकारी स्वामित्वमा रहेका व्यापारिक÷व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्ने निकायको सेवा विस्तारसम्बन्धी रणनीति तथा व्यावसायिक कार्ययोजना, सार्वजनिक निकायमा पेस भएको उद्योगको व्यावसायिक गतिविधि, विदेशी लगानीको लाभांश फिर्तासम्बन्धी विषयलगायतलाई पनि गोप्य राख्नुपर्ने भनेको छ । 

राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी विषय, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तथ्य र विवरण, छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन–अनुसन्धान वा तहकिकातका लागि गठित आयोग, समिति, कार्यदलको प्रतिवेदनलगायतलाई पनि गोप्यमा वर्गीकरण गरिएको छ । 
सार्वजनिक निकायको गुणस्तर परीक्षण (अडिट) प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय र सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकृत छन् । विशिष्टीकृत कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका विषय, मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयका लागि पेस भएका र सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणलाई पनि गोप्य राख्न भनिएको छ ।

निर्णय फिर्ता लिन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको माग
संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकामा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु। 

सूचना आयोगले यो निर्णय खारेज गरिदिन पनि सक्छ
रत्नप्रसाद मैनाली सूचना आयुक्त,  राष्ट्रिय सूचना आयोग 
सूचनाको वर्गीकरणमा आयोग संलग्न छैन । वर्गीकरण मान्न आयोग बाध्य पनि छैन । आयोगको अधिकार र कामलाई यसले कुनै पनि असर गर्दैन । तर, सार्वजनिक निकाय र अधिकारीहरू वर्गीकरणलाई देखाएर सूचना दिनबाट पन्छिने जोखिम भने छ । वर्गीकरण आयोगमा भर्खर प्राप्त भएको छ । यसमाथि अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर आयोग अघि बढ्छ । वर्गीकरणविरुद्ध आयोगमा निवेदन आए आयोगले खारेज गरिदिन पनि सक्छ । सर्वोच्चबाट पनि खारेज हुन सक्छ । 

नागरिकको मौलिक हकसमेत कुण्ठित गरेको छ
तारानाथ दाहाल कार्यकारी प्रमुख, फ्रिडम फोरम 
यो वर्गीकरण संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको प्रतिकूल छ । प्रक्रियागत रूपमा समेत मिलेको छैन । वर्गीकरणले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पारदर्शिताविरुद्धको मनोभावना र नियन्त्रणकारी सोचलाई उजागर गरेको छ । यसैलाई देखाएर सार्वजनिक निकायले वर्गीकरणको विषय भन्दै सूचना नदिन सक्छन् । यसर्थ, वर्गीकरणले नागरिकको सूचनामाथि र मौलिक हकसमेतलाई कुण्ठित गरेको छ । यसलाई आयोग र सर्वोच्चले खारेज गर्छ ।

यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन
सूर्यकिरण शर्मा, प्रेस संयोजक, प्रधानमन्त्री
सूचना वर्गीकरणको विषयमा अघिल्लो देउवा सरकारको पालादेखि नै गृहकार्य भएको रहेछ । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम गरिएको रहेछ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो विषय थाहा थिएन । उहाँलाई जानकारी पनि दिइएन ।