मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ चैत १४ मंगलबार
  • Tuesday, 28 March, 2023
महताब आलम/राजेश रञ्जन
२०७९ माघ १५ आइतबार १०:३४:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दस्ताबेज मात्रै नभई जीविकाको हिस्सा हो संविधान

देश/विदेश

Read Time : > 2 मिनेट
महताब आलम/राजेश रञ्जन
२०७९ माघ १५ आइतबार १०:३४:००

जनताले संविधानलाई नबुझेसम्म लोकतन्त्र फगत एक ‘तन्त्र’ मात्रै रहने हुनाले संविधानको मूल भावना र उद्देश्यलाई आममानिससम्म पुर्‍याइनुपर्छ

हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि गणतन्त्र दिवस उल्लाससाथ मनाइँदै छ र मनाइनु पनि पर्छ । तर, उल्लासको माहोलमा हामी गणतन्त्र दिवस किन मनाउँछौँ भनेरचाहिँ छलफल गर्दैनौँ र गरे पनि निकै कम हुने गर्छ । गणतन्त्र दिवस २६ जनवरी १९५० का दिन स्वतन्त्र भारतको संविधान लागू गरिएको दिनलाई सम्झेर मनाइन्छ । महत्वपूर्ण प्रश्न भारतको संविधान के हो र यसका के विशेषता छन्, जसका लागि उत्सव नै मनाउनुपरोस् । संविधान लागू भएको सम्झेर उत्सव मनाउनु नै पर्याप्त हो त ? के संविधान एक दस्ताबेज मात्रै हो त ?  

यस सन्दर्भमा संविधानसभा प्रारूप समितिका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकरको भनाइ सम्झिनु आवश्यक हुन्छ । उनले ‘संविधान केवल वकिलहरूको दस्ताबेज नभई जीवन जिउने एक माध्यम हो’ भनेका थिए । तर, वास्तविकता के छ भने संविधान लागू एवं कार्यान्वयन भएको ७४ वर्षपछि पनि संविधान जीवन जिउने माध्यम त परको कुरो भयो यो त आममानिसमाझ पुग्न पनि सकेको छैन । यसलाई देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा संविधानको अवधारणा एवं अधिकारबारे अनभिज्ञ हुनुले पुष्टि गर्छ । यो अनभिज्ञता आम रूपमा ‘अनपढ’ भनिने जनतामा मात्र नभई ती मानिस पनि देखिन्छ, जसलाई पढेलेखेका सजग नागरिक भन्ने गरिन्छ । यी सजग भनिएका जनतामाझ पनि संवैधानिक साक्षरता शून्यप्रायः छ ।     

गत वर्ष कन्स्टिट्युसन कनेक्टको एक सर्वेक्षणअनुसार ९३ विद्यालयमध्ये ३३ विद्यालयमा मात्रै संविधानको प्रस्तावना पढाइन्छ । उसो त विद्यार्थी प्रस्तावनालाई आफ्नो राजनीतिशास्त्रका विषयमा पढ्छन् नै तर यसलाई दैनिक जीवनमा लागू गर्ने कोणबाट पढाइँदैन । संवैधानिक साक्षरतामा काम गर्ने नागरिक संगठन ‘वि द पिपल’ अभियानले गरेको एक सर्वेक्षणले पनि जनतामाझ संविधानबारे जानकारी करिब शून्य नै छ । यस अनभिज्ञताका कारण कैयौँ समस्या उत्पन्न हुने गर्छन् । यी समस्यामध्ये दुई समस्याबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, आममानिस संविधानबारे गलत जानकारीसँग परिचित हुन्छन्, जसले कुनै पनि कोणबाट संविधान एवं यसमा निहित प्रावधानसँग सम्बन्ध राख्दैनन् । दोस्रो, सबैभन्दा ठूलो क्षति हो, आममानिस न आफ्नो संवैधानिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्छन्, न आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई सही ढंगले निर्वाह गर्न पाउँछन् । यी दुवै पाटा संविधान मात्र नभई मुलुककै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । यस्तोमा सवाल उठ्छ, यस्ता समस्या किन आइरहेका छन् र यस सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ । कानुनविद् आइवर जेनिंगको विश्लेषण यहाँनेर सान्दर्भिक हुन्छ । उनले जटिल भाषाका कारण संविधान वकिलका लागि स्वर्ग हो अर्थात् आममानिसलाई संविधान बुझ्न निकै गाह्रो हुने गर्छ भनेका थिए । जेनिंगको विश्लेषण गलत होइन, भाषाको जटिलताले भारतीय संवैधानिक मूल्य एवं विशेषताले आममानिसलाई संविधानबाट टाढा बनाएको छ ।  

तर, हालैका वर्षमा भारतीय संविधानले यी जटिलता पार गर्दै आममानिसबीच स्थान बनाउन सफल पनि भएको छ र यसको श्रेय नागरिक एवं सामाजिक संगठनमा जान्छ । राजस्थान र महाराष्ट्रमा संविधानप्रति आममानिसको स्वामित्व कायम गराउने प्रक्रियालाई लिएर गरिएको शोधअनुसार संविधानलाई आममानिसले अपनाएका मात्र नभई संवैधानिक मूल्यअनुसार नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाउन र नागरिक समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् । शोध एवं संविधान साक्षरताका लागि काम गरिरहेका मानिससँग संवाद गर्दा हामीले आममानिसले भाषागत चुनौती पार गर्दै संविधानलाई अपनाउन आफ्नै नयाँ भाषाको सिर्जना गरेको पाएका छौँ । यस सन्दर्भमा महाराष्ट्रमा भएको ‘संविधान कट्टा’ पहलकदमी उल्लेखनीय छ । संविधानबारे साक्षरतालाई लिएर काम गर्ने तथा ‘संविधान कट्टा’ सुरु गर्ने प्रवीण जाठरले मराठी भाषामा ‘कट्टा’को अर्थ आममानिसले छलफल गर्ने सार्वजनिक स्थान हो । यसलाई उत्तरभारतमा दलान वा चौपाल पनि भन्ने गरिन्छ । कट्टा एक विशेष प्रयोग हो, जहाँ आमकुराकानीलाई संवैधानिक कुराकानीमा रूपान्तरण गरेर संवैधानिक मूल्यलाई दैनन्दिनको जीवनमा लागू गरिन्छ । यस किसिमको अनौठो प्रयोगले बढ्दो संवैधानिक रुचि मात्रै दर्साउँदैन, बरु जनताले निर्माण गरेको एक नयाँ संवैधानिक भाषाको निर्माण पनि झल्काउँछ । यस्ता कैयौँ उदाहरण महाराष्ट्र र राजस्थानका अलावा असम, मध्यप्रदेश, केरल, कर्नाटकलगायत राज्यमा पनि देख्न सकिन्छ । 

यी पहलकदमी उत्साहवद्र्धक एवं प्रशंसनीय भए पनि पर्याप्त होइनन् र यस्ता महान् कार्यलाई तत्कालै तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । संविधानको विभिन्न भाषामा गरिने अनुवादले मात्र पनि आममानिसलाई संविधान ग्रहण गर्न र त्यसलाई आफ्नो जीवकामा लागू गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने मानिन्छ । यस अवधारणामा कुनै सन्देह छैन अर्थात् अनुवादको काम महत्वपूर्ण छ, तर यसले सम्पूर्ण चुनौतीको समाधान गर्न सक्दैन । आममानिसमाझ संविधानलाई पुर्‍याउन र दैनन्दिनको जीवनमा उपयोगमा ल्याउन नयाँ–नयाँ उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जुन प्रयोग महाराष्ट्र वा राजस्थानमा सफल भइरहेको छ, त्यही प्रयोग उत्तर प्रदेश वा विहारमा सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । 

संविधानको आत्माको रक्षा र यसको ‘आधारशिलाको सिद्धान्त’मा विवाद भइरहेका वेला संविधानको मूल भावना र उद्देश्यलाई आममानिससम्म पुर्‍याइनुपर्छ किनभने जबसम्म ‘गण’ (जनता) हाम्रो संविधानलाई बुझ्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र फगत एक ‘तन्त्र’ मात्रै रहनेछ । नतिजा संविधानविरोधी शक्तिका लागि प्रतिगामी बदलाव ल्याउन धेरै सजिलो हुनेछ ।  

(आलम पत्रकार एवं अनुसन्धाता हुन्, रञ्जन समता शोधकर्ता हुन् र उनले राजस्थानमा संवैधानिक साक्षरतामा काम गरिरहेका छन्) 
द वायरबाट