मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 January, 2023
कमलराज भट्ट काठमाडौं
२०७९ माघ ११ बुधबार ०८:३०:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फरक एजेन्डालाई लिएर सत्तागठबन्धनमा मतभेद

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडौं
२०७९ माघ ११ बुधबार ०८:३०:००

संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

सातदलीय सत्तागठबन्धनमा दलहरूबीच फरक एजेन्डालाई लिएर मतभेद सुरु भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात् गरेको संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी भए पनि फरक–फरक एजेन्डा बोकेका दलहरूले आफ्नो मुद्दा छोडेका छैनन् ।

खासगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा चुनावमा भाग नलिएर संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छैन । परिवतर्नको अगुवाइ गरेको माओवादी केन्द्रले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै संविधानमा समावेश गराएको छ । एमाले, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई नै स्वीकार गरेका छन् । 

गठबन्धन बनाउँदा दलहरूले एकअर्काको एजेन्डालाई सम्मान गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थिए । साझा कार्यक्रममा आफूहरूले उठाएको किसानको एजेन्डालाई ‘बाइकट’ गरेर हेपिएको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउने विषय उल्लेख नभएकोमा रास्वपा र राप्रपाभित्रै असन्तुष्टि छ । मतभेदका बीचमा सातदलीय गठबन्धन अघि बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसलाई अझ चर्काएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने घोषणा गरेपछि गठबन्धनमा दरार सुरु भएको हो । राजनीतिक वृत्त र आमरूपमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका वेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राज्यले थेग्न नसक्ने संघीयता खारेजी हुने बताएका थिए । राप्रपाबाट मन्त्री भइसकेपछि प्रधानले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए । सरकारको मन्त्रीले संविधानले अंगीकार गरेको विषयविरुद्ध बोलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको धारणा मागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने जवाफ दिए ।

ज्ञानबहादुर शाही प्रमुख सचेतक, राप्रपा
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री आफैँ भएको होइन, राप्रपाले सहकार्य गरेर बनाएको हो । त्यसैले प्रचण्डजीले दम्भ देखाउनु हुँदैन । सबैको एजेन्डालाई प्रधानमन्त्रीले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । गठबन्धनका सहयात्रीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो एजेन्डा उठाउँदा मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गठबन्धनका सहयात्री दलको एजेन्डालाई बेवास्ता गरिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । 

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री आफै भएको होइन, राप्रपाले सहकार्य गरेर बनाएको हो । त्यसैले प्रचण्डजीले दम्भ देखाउनु हुँदैन । दम्भ कम गर्नुपर्छ । सबैको एजेन्डालाई प्रधानमन्त्रीले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ माओवादीको प्रधानमन्त्री होइन, गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले गठबन्धनका सहयात्रीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुनुहुँदैन । दम्भ देखाउनुभयो भने समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।’ एजेन्डा उठाउँदैमा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अभिव्यक्ति गठबन्धनको भावनाविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गठबन्धनमा दलहरूको आ–आफ्नो एजेन्डा भए पनि न्यूनतम समझदारीमा अघि बढेको बताए । प्रदेश संरचनालाई नामको मात्र बनाइएको भन्दै परिस्कृत गरेर फरक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि दल संविधानभन्दा बाहिर जान नहुने जिकिर गरे । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले कडा टिप्पणी गर्दै राप्रपामाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्ट अभिव्यक्तिपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेका दलहरूले नैतिकता छ भने सरकारबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ वा आफ्नो अडान परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेको घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सचेतक अनिता देवकोटाले सरकारकै कानुनमन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध प्रश्न उठाइरहेको भन्दै सरकारको दृष्टिकोण के हो भनेर मागेको जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘मैरे क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको यहाँ कुरा उठ्यो । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र सांसदलाई हुने भए पनि सरकारमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने कुरा नैतिक र कानुनी रूपले नमिल्ने भन्दै प्रचण्डले मन्त्री प्रधानलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिने स्पष्ट पारेका थिए ।