संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्मको अवधिलाई हेर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको चरम उत्कर्ष काल मान्न सकिन्छ । संविधान जारी नभएको संक्रमणकालीन ती चरणमा आदिवासी जनजातिको सदन र सडक दुवैमा उपस्थिति राम्रो थियो । सदनमा आदिवासी जनजातिको ‘ककस’ले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको थियो भने सडकमा देशै ठप्प बनाउने खालका कार्यक्रम हुन्थे ।

ती दिनमा दलहरू पनि आदिवासी जनजातिका मुद्दाप्रति सकारात्मक थिए । तर, पहिचानको मुद्दाका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभाको गठनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलन क्रमशः ओरालो लाग्यो । दोस्रो संविधानसभामा पहिचानको पक्षमा युद्धकालदेखि आवाज उठाउँदै आएको माओवादी कमजोर बनेपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलन थप ओरालो लाग्यो । जसको आड, भरोसामा आन्दोलन उठेको थियो, ऊ नै सकिएपछि यसको पनि जरोकिलो हल्लियो । 

कुनै समय उचाइमा पुगेको आदिवासी जनजातिको शक्ति अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अशोक राई २०७० मा समानुपातिक सांसद बने तर २०७४ को निर्वाचनमा धरानबाट पराजित भए भने भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेकै भोटले पुनः निर्वाचित भएका छन् । राजकुमार लेखी र पासाङ शेर्पाहरू यतिवेला एमालेमै फर्किएर आफ्नो बिग्रेको दुनो सोझ्याउँदै छन् । आदिवासी जनजाति ककसका पूर्वअध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङ कांग्रेसको भ्रातृसंगठन आदिवासी जनजाति संघबाट राजीनामा दिएर बसेका छन् । जनजाति आन्दोलनका अरू केही पुराना हस्ती पनि केही पाइएला कि भन्ने लोभले पार्टीकै अघिपछि दौडिरहेका देखिन्छन् । 

जनजातिका मुद्दामा खरो उत्रिएको र वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएका साना दल २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा सतहमा नदेखिने गरी बिलाए । यसरी जो जनजाति अगुवा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको लहडमा थिए, तीमध्ये केहीलाई पुराना दलले आफैँभित्र समाहित गरेर सकाए भने जनजाति महासंघलगायत जातीय संस्थामा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गराएर बोल्नै नसक्ने गरी घाँटी समाइदिए ।

जातीय संस्थालाई पार्टीमा नअटेका तिनका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गरे । यो नियोजित षड्यन्त्र थियो । पार्टीहरूले केन्द्रीय सदस्यदेखि पोलिटब्युरो तहका नेतालाई जातीय संस्थाको महाधिवेशनमा खटाएर कब्जामा लिने काम गरियो । जसको विकृत रूप जनजाति महासंघको दसौँ महाधिवेशन स्थल कावासोतीमा देखियो । तिनले होटेल, होटेलमा बसेर आफ्ना कार्यकर्तालाई महासंघको टिकट बाँडे । यसरी जातीय संस्थाभित्र पार्टीको कार्यकर्ता हुलेर ती संस्थाको सामाजिक चरित्रलाई सिध्याइयो । आज ती संस्था जातीय संस्था हुन् कि पार्टीका भ्रातृसंगठन, चिन्नै नसकिने अवस्था छ । 

आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भएसँगै संसद्मा जनजातिले उठाउँदै आएका मुद्दाविरोधी शक्तिको गणित मजबुत बनेको छ । राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्यको माग राख्ने राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा पार्टी पाँचौँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो । निर्वाचनमा प्रदेशमा उमेदवारी नदिनुका साथै मतपत्र नै प्रयोग नगर्ने रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा चौथो शक्तिका रूपमा आयो ।

समान मुद्दा बोकेका सबै दल र समूह मिल्ने हो भने अहिले पनि एउटा सशक्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउन सक्ने अवस्था छ, तर सबैले थुमथुमका राजा बन्ने मनसुवा राख्दा ती कहीँका रहेनन्
 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आफ्ना पार्टीका सांसदलाई शपथग्रहण समारोहमा दौरासुरुवाल लगाएर उपस्थित हुनू भनी उर्दी नै जारी गरे । यसको प्रभाव एमालेका सांसदमा त पर्ने नै भयो, उनैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले समेत खरानी रंगको तुने दौरासुरुवाल लगाएर शपथ खाए । संघमा मात्रै नभई स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तै चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर जिते ।

उता धरानमा हर्क साम्पाङ, जो समाजका विविधता नबुझेको कारण विवादमा आइरहन्छन्, उनले मेयर जितेका छन् । यसलाई हेर्दा संघदेखि स्थानीय सत्तासम्म आदिवासी जनजातिका मुद्दा निकै पर पुगेको अनुभूत हुन्छ । यतिवेला जनजाति आन्दोलन किन कमजोर भयो र हिजोको आन्दोलन खोइ भन्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । यो प्रश्न सामान्य मान्छेले त सोध्ने नै भए, तर जनजाति आन्दोलनका अगुवाले नै पनि यस्तै प्रश्न सोध्ने गरेको पाइन्छ । जनजाति आन्दोलनमा देखिएका यस्ता विभ्रमबारे धेरैलाई थाहा छैन । केही मानिस यसको भित्री गुत्थी नखोतली जातीय संस्थामा काम गर्ने अभियन्तालाई दोष दिइरहेका छन् । केही नेतृत्व अमुक पात्रलाई दोष दिएर आफू उम्किने प्रयत्न गर्छन् । खासगरी यो दोष कुनै पात्रको होइन, यो समाज विकासको अवस्था र चरणको दोष हो । 

वास्तवमा, आदिवासी जनजाति आन्दोलन ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका दिनदेखि नै सांस्कृतिक चरणबाट राजनीतिक चरणमा संक्रमित हुन थालेको हो । विशेषगरी पहिचानको मुद्दाले नै जनजाति आन्दोलनलाई एकाएक राजनीतिक चरणतर्फ धकेल्यो । त्यसअघि यो आन्दोलन लामो समयसम्म सांस्कृतिक चरणबाट गुज्रिएको थियो । अहिले पनि त्यो चरण पूर्ण रूपमा पार भइसकेको अवस्था छैन । यसले बिस्तार–बिस्तार सत्ताउन्मुख राजनीतिको मोड लिँदै छ । मोडमा मोडिँदा सकस हुन्छ । र, त्यस्तो सकसपूर्ण स्थिति पार गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ आन्दोलन पछाडि पनि धकेलिन्छ, तर अन्ततः फेरि त्यो अगाडि नै बढ्छ । 

संविधानसभाबाट संविधान बन्ने क्रमको संक्रमणकालीन चरणमा देखिएको आदिवासी आन्दोलन सांस्कृतिक जगमा उभिएको राजनीतिक चरित्रको प्रदर्शन थियो । ती आन्दोलनमा जनजाति आन्दोलनका अभियन्ता आफ्नो वेशभूषा, बाजागाजासहित सडकमा उत्रिन्थे ।

आन्दोलन, विद्रोहमा पोसाक र वाद्यवादनका सामग्रीको प्रयोगलाई आवश्यक मानिँदैन । तर, यो गर्न नेतृत्व किन बाध्य थिए भने वेशभूषा र वाद्यवादन नभए जनजाति आन्दोलनमा आउने थिएनन् । सांस्कृतिक चरणमा उँघिरहेको समूहलाई निद्राबाट ब्युँझाएर राजनीतिक क्रान्तितर्फ आकर्षित गर्न नेतृत्वका लागि यो मात्रै एउटा उपाय थियो । त्यसैले, यो गरियो र रूपमा हेर्दा केही हदसम्म सफल पनि भयो । तर, यस्तो संस्कृति र राजनीतिको दुइटा नाउमा टेकेर उभिएको क्रान्ति दीर्घकालसम्म जान सक्दैनथ्यो र गएन पनि । केही समयमै सडक शान्त भयो । सदन त त्यसअघि नै शिथिल भइसकेको थियो । 

विशेषगरी आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई उठाउने संगठनलाई हेर्दा ती तीन समूहमा विभक्त देखिन्छन्– पहिलो, जातीय संस्था, दोस्रो, आदिवासी मुद्दालाई केन्द्रित गरेर स्थापित राजनीतिक दल र तेस्रो, विभिन्न राजनीतिक दलका जनजाति भ्रातृसंगठन । 

यीमध्ये जनजाति मुद्दा बोकेका राजनीतिक दल अहिले हराएको स्थितिमा छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म ती दल छिटफुट अस्तित्वमा थिए । समान मुद्दा बोकेका ती दल सबै मिल्ने हो भने अहिले पनि एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउन सक्छन्, तर सबै थुमथुमका राजा बन्ने मनसुवा राख्दा कहीँका रहेनन् । विगतमा गोरेबहादुर खपाङ्गीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, गोपाल गुरुङ नेतृत्वको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन आदिले प्राप्त गरेको मत हेर्दा अझै १० वर्षसम्म ती दलले 

संसद्भित्र छिर्ने गेटपास पाउलान् जस्तो लाग्दैन । समय यस्तो आयो कि वर्षौंदेखि दुःख गरेका ती पार्टीलाई टेलिभिजनमा केही वर्षदेखि सानो कार्यक्रम चलाएर तीन महिनाअघि मात्रै पार्टी खोलेका रवि लामिछानेले उछिने । यसलाई हेर्दा जनजाति आन्दोलन कहाँनेर चुक्यो र यस्तो अवस्थामा पुग्यो, यो गम्भीर समीक्षाको पाटो हो । टीकापुर विद्रोहका कारण जेलमा रहेका रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसके पनि प्रत्यक्षमा तीन सिटको उपस्थिति देखायो । यसले जनजाति आन्दोलनलाई केही त्राण त दिएको छ, तर यो रेशमप्रतिको सहानुभूतिको मत हो । यो पार्टीको पछाडि टीकापुर विद्रोहको पुँजी भए पनि यो पछिसम्म स्थायी नहुन सक्छ । 

अर्को, अहिले ठूला राजनीतिक दलका जनजातीय भ्रातृसंगठनहरू आआफ्नो समुदायको अधिकारका पक्षमा चुँसम्म बोल्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । तिनले पार्टीको भोट बैंकका रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन् । जुन संगठनभित्र जनजाति महासंघको नेतृत्व गर्नेहरूदेखि छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मका व्यक्ति पनि सल्बलाइरहेका छन् । आन्दोलन कमजोर भएपछि उनीहरू सबै पार्टीको झोला भिरेर हिँडे । मौका पर्दा उनीहरू सामाजिक संस्थामा काम गर्ने नेतृत्वलाई नै गाली गरेर पार्टीका बफादार कार्यकर्ता भएको देखाइरहेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा अहिले जनजाति आन्दोलन उठाउने जिम्मा जनजाति महासंघलगायत जातीय संस्थाको काँधमा छाडिएको छ । मुद्दाको हिसाबले जनजाति आन्दोलन सामाजिक चरणबाट राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिसक्यो । मुद्दा नितान्त राजनीतिमा आएर अड्किएको छ । यसका लागि हामीसँग लड्ने हतियार चाहिँ सामाजिक छ । सामाजिक संस्था भनेको सुधारवादी संस्था हो, जसले सुधारको काम मात्रै गर्छ ।

पार्टीले जस्तो आमूल परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्दैन । बूढो सिमलको रुख काट्नु छ भने कचिया बोकेर हुँदैन, बन्चरो नै बोक्नुपर्छ । त्यो बन्चरो भनेको राजनीतिक दल हुन् । जनजाति महासंघ र जातीय संस्था ‘कचिया’ मात्र हुन् । कचियाले झाडी फाँड्छ, बाटो सफा गर्न सक्छ । आदिवासी जनजातिका पर्वमा सार्वजनिक विदा, जनजाति सूचीकरण, आरक्षण, जनजाति प्रतिष्ठान÷आदिवासी आयोग गठन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुमोदन जस्ता सुधारवादी कामका लागि मात्रै आदिवासी संस्थाहरू सफल हुन सक्छन् । 

सामाजिक समूह भावनात्मक हुन्छन् । भावनामा ठेस लाग्दा मात्र ऊ सडकमा उत्रिन्छ । योसँग राजनीतिक पार्टीको जस्तो गर या मरको अन्तिम संघर्षसम्म जाने कार्यक्रम हुँदैन । यसले मौसमी आन्दोलन मात्र गर्छ । विभिन्न दिवस, चाडपर्व आदिमा आन्दोलनको कुरा हुन्छ र सकिएपछि आन्दोलन पनि सकिन्छ । अझ अहिले त जनजाति समूह विगतमा हराएको पहिचान खोज्ने क्रममा छन् ।

अहिले जनजातिभित्रका विभिन्न जातिमा पनि थर, उपथर, पाछा, गोत्रमा विभाजित भई संगठन नै बनाएर माइक्रो लेबलसम्म खोज्ने काम भइरहेको छ । यसले जोडिँदै गएको जाति (नेसन) लाई समेत विभाजित गर्ने हो कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न गराएको छ ।

नयाँ नेपालको निर्माणसँगै राज्यमा प्रभुत्वशाली समूहद्वारा स्थापित भाष्यले छोपिएको विविधतालाई खोतल्ने र उधिन्ने सुरुवाती चरणमा यो हुनु अन्यथा होइन । जब यो खोजीको चरण पूरा हुन्छ, त्यसपछि यो फेरि कलेक्टिभ भएर आउँछ । जनजाति आफैँमा असंगठित समूह भए पनि पहिचानकै खोजीका क्रममा यो संगठित हुन्छ र अन्तमा एउटा साझा नेसन (राष्ट्र) अर्थात् जातिका रूपमा विकास हुन्छ । त्यो छरपरस्ट भएर रहेको ससाना समूहलाई कलेक्टिभ गराएर लाने एजेन्डा भनेको राजनीतिक हो र त्यसको सुरुवात पहिचानको आन्दोलनबाटै हुँदै छ । 

त्यसैले अबको राजनीतिक मुद्दा बोक्नका लागि आदिवासी जनजातिलाई पनि साधनका रूपमा पार्टी अर्थात् राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । टुँडिखेलमा ल्होसार मान्न आयोजक समिति गठन गर्ने सामाजिक संस्थाबाट पहिचानको राजनीतिक क्रान्ति अघि बढ्दैन । उसले यसका लागि चेतना फैलाउने कामसम्म गर्न सक्छ ।

उपेन्द्र यादवले पनि मधेसी जनअधिकार फोरम नामको संस्थालाई पार्टीमा रूपान्तरण नगरेको भए २ नम्बर प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राखिने थिएन । मधेसीभन्दा जनजाति समूह राजनीतिक रूपमा एक कदम पछाडि छन् । आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक चरित्रका कारण राजनीतिक शक्ति निर्माण मधेसीमा जस्तो तत्काल सम्भव देखिँदैन । यो विभ्रमलाई नबुझी अशोक राई र पासाङ शेर्पाहरूले अलि छिटो गर्दा आफैँ बुमर्‍याङमा परेको तथ्यलाई बिर्सिनुहुन्न ।
(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)