प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका प्रमुख दल यसपटक त्यसलाई सच्याउन थालेका छन् । केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिइसकेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया थालेका छन् । 

प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको भन्दै जनस्तर र विज्ञहरूबाट गुनासो आइरहेका वेला सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय घटाउने कदम चालेका हुन् । राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिले पनि संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो । 

अस्थिर राजनीतिले आफ्नो सरकार जोखिममा परेपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरु गरेको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने अभ्यास सातै प्रदेशमा पुगेको थियो । गुरुङले १६ वैशाख ०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थपेका थिए, जसमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेश १, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि मन्त्रालय फुटाइएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सुरु गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ । गण्डकी र कर्णालीले मन्त्रालय घटाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् । अन्य प्रदेशले पनि मन्त्रालय वा मन्त्रीको संख्या घटाउने बताएका छन् । अहिले सबै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

प्रदेश १ ले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट नौमा झारेको छ भने गण्डकीले १२ बाट सात कायम गरेको छ । कर्णालीले एक मन्त्रालय घटाएको छ । १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा ११ वा नौ मन्त्रालय कायम गराउने गृहकार्य छ । लुम्बिनीले पनि १३ बाट १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णालीले एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाउने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले यसअघि पनि मन्त्रालय बढाएको थिएन । तर, त्यहाँ यसपटक राज्यमन्त्री नराख्ने सहमति भएको छ । अघिल्लोपटक कानुनविपरीत मन्त्री थपेर राज्यकोषमा व्ययभार बढाइएको भन्दै सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुगेको थियो । मधेस प्रदेशले भने मन्त्रालय घटाउने छाँट देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका त छैनन्, तर मन्त्रालयको संख्या नघट्ने बताएका छन् । 

संघीय सरकारले पनि प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा चासो राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री नियुक्त गर्ने समझदारी सत्तारूढ दलहरूबीच भएको बताएका छन् । जुन संसदीय समितिको सिफारिसको सीमा नै हो । सोमबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलसहितसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गरिने बताएका थिए । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले कतिपय प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिँदा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको र अन्य प्रदेशले पनि घटाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नीति निर्माणको सन्देश गएको छ ।

प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा धेरै मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका वेला दोस्रो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर मेरै संयोजकत्वको संसदीय समितिले सिफारिस गरेको हो ।

केही प्रदेशले मन्त्रालय घटाएका छैनन्, उनीहरूले पनि घटाउनुपर्छ । यसरी मन्त्रालय कटौैती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको रकम विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’ देवकोटाले संघमा पनि मन्त्रालय घटाउन सिफारिस गरेको, तर कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिँदैन, १५–१६ भए पुग्छ,’ उनले भने । 

मन्त्रालय घटाउने सुरुवात प्रदेश १ बाट
प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय घटाउने सुरुवात प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले गरेका हुन् । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर नौ कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रशासनिक सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने उनले बताए । मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या धेरै भएको गुनासोलाई विचार गरेर मन्त्रालयको संख्यालाई घटाएर नौवटामा कायम गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रालय सातबाट १३ पु¥याएका थिए ।

मधेसमा मन्त्रालय नघट्ने 
मधेस प्रदेशमा भने तत्काल मन्त्रालयको संख्या घट्ने छैन । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका त छैनन्, तर मन्त्रालयको संख्या नघट्ने बताए । ‘संविधानले सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने सुविधा दिएको छ,’ उनले भने, ‘१० मन्त्रालय र एक मुख्यमन्त्री कार्यालय रहन्छ, फाइनल नै छ ।

राज्यमन्त्रीको हकमा अहिले भन्न सकिँदैन ।’ जसपा नेता यादव जसपा, एमाले, माओवादी, जनमत, राप्रपा, संघीय समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवले मन्त्रालय सातबाट बढाएर ११ पुर्‍याएका थिए, राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । 

बागमतीमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय घट्ने
बागमती प्रदेशमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय घट्ने भएका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन कार्यदलले दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ । जसअनुसार मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ११ वा नौवटामा झर्न सक्नेछ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि अधिकतम ११ र न्यूनतम नौवटा मन्त्रालय बनाइने बताए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या आठबाट बढाएर १४ पुर्‍याएका थिए भने मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय बनेको थियो । जम्कट्टेल २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने गर्न सकेका छैनन् ।

१२ बाट सातमा झरे गण्डकीका मन्त्रालय
गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री आएसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ बाट घटाएर सातवटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय लिएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय भएको भन्दै जनताले नरुचाएपछि संख्या घटाइएको बताए । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने सुरुवात गण्डकीबाट भएको थियो । गुरुङपछि कुर्सीमा पुगेका कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालयको संख्या १२ र मन्त्री, राज्यमन्त्रीको संख्या १७ पुर्‍याएका थिए । 

‘लुम्बिनीमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुन्छ’
लुम्बिनीमा तीन मन्त्रालय कटौती हुने भएका छन् । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले खर्च कटौती र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउन १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने राजनीतिक सहमति भएको जानकारी दिए । ‘१३ मन्त्रालय पुर्‍याउँदा अनावश्यक खर्च बढ्यो, गाडी चढ्नेबाहेक परिणाम आएन,’ उनले भने, ‘नौ मन्त्रालय र एक मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय मात्र हुन्छ, राज्यमन्त्री हुँदैनन् ।’ संघीयताको पहिलो कार्यकालको सुरुवातीमा लुम्बिनीमा सात मन्त्रालय थिए । तर, पछि बढाएर १३ मन्त्रालय र १७ मन्त्री, राज्यमन्त्री पुर्‍याइएको थियो ।

कर्णालीमा एउटा मन्त्रालय घट्ने
सबैभन्दा कम ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा एउटा मन्त्रालय घट्ने भएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सत्तासाझेदार माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्या आठबाट सातमा झार्ने सहमति भएको बताए । शर्मा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कर्णालीले अघिल्लो कार्यकालमा एउटा मन्त्रालय थप गरे पनि राज्यमन्त्री भने थपेको थिएन ।

सुदूरपश्चिममा यथावत् हुन सक्ने, तर राज्यमन्त्री नराखिने
अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रालय विभाजन नगरे पनि राज्यमन्त्री थुपारेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले यसपटक सातवटै मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, राज्यमन्त्री भने नराख्ने सहमति सत्तासीन दलबीच भएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । कानुनअनुसार प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन पाइने भए पनि सुदूरपश्चिममा कुल सदस्य संख्याको २०.७५ रहने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । कमलसिंह राना, सुरेशबहादुर रोकाया, अधिवक्ता अपेक्षा निरौलासहितले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । तर, मुद्दा टुंगिसकेको छैन । 

तर, संसदीय समितिको सिफारिसबमोजिम मन्त्रालय घटाइएन
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको समितिले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने थिए । तर, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले दुई–दुई तथा गण्डकीले एउटा मन्त्रालय सिफारिसभन्दा बढी राख्ने देखिएको छ ।

मधेस प्रदेशले भने मन्त्रालय नघटाउने भनेको छ, जुन संसदीय समितिले भनेभन्दा एउटा बढी हो । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् १० प्रतिशतको सीमाभित्रै छ भने बागमतीले अघि सारेका दुवै विकल्प सीमाभित्रै छन् । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २०.६ प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाइएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय थियो, यहाँको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । त्यस्तै, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीका मन्त्रिपरिषद् पनि सभाको २० प्रतिशत सदस्य पुग्ने गरी बनाइएको थियो ।

संघ सरकारले कार्यान्वयन गरेन संसदीय समितिको सिफारिस
संघमा भने संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गरिएको छैन । देवकोटा नेतृत्वको समितिले संघीय मन्त्रालय १५ मा झार्न सिफारिस गरेको थियो । हाल संघ सरकारमा २२ मन्त्रालय छन् भने प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री रहँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइसकेका छन् ।

वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । संघको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कानुनविपरीत त हुँदैन । तर, संसदीय समिति र यसअघि अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस भने कार्यान्वयन नभएको ठहरिन्छ । खनाल नेतृत्वको आयोगले संघीय सरकारका मन्त्रालय घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको थियो भने विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा सीमित गर्नुपर्ने बताएको थियो । यो सिफारिस सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । 

अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्–
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नीति निर्माणको सन्देश गएको छ । प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा धेरै मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका वेला दोस्रो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर मेरै संयोजकत्वको संसदीय समितिले सिफारिस गरेको हो । केही प्रदेशले मन्त्रालय घटाएका छैनन्, उनीहरूले पनि घटाउनुपर्छ । यसरी मन्त्रालय कटौैती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको रकम विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

 कुन प्रदेशमा कति मन्त्रालय र मन्त्री ?
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले प्रदेश सांसदको १०% भन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने थिए । तर, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले दुई–दुई तथा गण्डकीले एउटा मन्त्रालय सिफारिसभन्दा बढी राख्ने देखिएको छ । मधेसले भने मन्त्रालय नघटाउने भनेको छ । मधेससँगै प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् र बागमतीले अघि सारेका दुवै विकल्प १० प्रतिशतको सीमाभित्रै छ । मुख्यमन्त्रीहरूले यसपटक राज्यमन्त्री नराख्ने बताएका छन् ।

 प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च वार्षिक करिब ११ करोड
प्रदेशमा कम्तीमा १६ मन्त्रालय र १४ राज्यमन्त्री घट्ने भएपछि वार्षिक एक अर्ब ७८ करोड प्रशासनिक खर्च जोगिने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हाल घोषणा गरेबमोजिम नै अघि बढेर मन्त्रालय नथपे तथा राज्यमन्त्री नराखे व्ययभार बढ्नेछैन । सातवटै प्रदेशमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवा–सुविधा फरक–फरक छ । तर, औसतमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब ११ करोड हुन आउँछ । यसमा राज्यमन्त्रीको खर्च जोडिएको छैन । 

बागमती प्रदेश सरकारको सेवा–सुविधालाई औसत मान्दा वार्षिक मन्त्रीको तलबमा सात लाख ८४ हजार, आवास मर्मत र फर्निचरमा दुई लाख ३० हजार, सञ्चार, भत्ता र अतिथि सत्कारमा दुई लाख ४० हजार, इन्धनमा चार लाख, मन्त्रीको सचिवालयको तलबमा १८ लाख तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भ्रमण, तलब–भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मन्त्रालयको भाडासहित कुल १० करोड ९२ लाख प्रशासनिक खर्च हुन आउँछ ।

यो रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधासम्बन्धी ऐन र ०७८ मा टुक्र्याइएका मन्त्रालयको वार्षिक औसत प्रशासनिक खर्चका आधारमा निकालिएको हो । मन्त्रालयको वार्षिक खर्चमा एक राज्यमन्त्री र सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च २० लाख हुन आउँछ । यसरी १६ मन्त्रालय र १४ राज्यमन्त्री घटाउँदा राज्यकोषको कम्तीमा एक अर्ब ७८ करोड ८० लाख जोगिन्छ । पहिलो कार्यकालमा सातवटै प्रदेश सरकारमा गरी १४ राज्यमन्त्री थिए । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चार–चार तथा मधेसमा दुई राज्यमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले यसपटक राज्यमन्त्री नराख्ने बताएका छन् । 

यो रकममा प्रदेश मन्त्रालय सचिव (नेपाल सरकारका सहसचिव र संघका कर्मचारी)को तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा जोडिएको छैन । १६ मन्त्रालय मात्र घट्दा संघ सरकारले १६ जना सहसचिव अन्य निकायमा खटाउन पाउनेछ । यसअघि अघिल्लो कार्यकालमा सातवटै प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या ४९ बाट बढाएर ७८ पुर्‍याएका थिए भने १४ राज्यमन्त्री थपेका थिए । तर, यसपटक केही प्रदेशले मन्त्रालय घटाउँदा यो संख्या कम्तीमा ६२ मा झर्नेछ । प्रदेशमा २९ मन्त्रालय थपिँदा संघ सरकारले अतिरिक्त २९ सहसचिव प्रदेशमा पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ, मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौंमा
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका वेला मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, गण्डकीका खगराज अधिकारी र सुदूरपश्चिमका राजेन्द्रसिंह रावल केही दिनदेखि काठमाडौंमै छन् । बागमतीका शालिकराम जम्कट्टेल पनि आइतबारसम्म काठमाडौंमै थिए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र लुम्बिनीका लीला गिरी मात्रै प्रदेशमै छन् । सातवटै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छैनन् ।