Skip This
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको बिग मर्जरपछि नेपालका पूर्वगभर्नरहरूले फरक–फरक धारणा राखेका छन्। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताएका छन्। उनले थोरै बैंक धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे।
उनले बैंकहरू एक–आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यहीअनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरूले कृषिका लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेजस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जान सक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए। पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘ठूला बैंक बनाउँदा ठूला व्यवसायीहरूको स्ट्यांथ बढ्यो । अझ बलियो हुनुभयो। पुँजी, निक्षेप बढेर गयो । बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ । बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्ताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरूले लाभ पाउन सक्छन् । थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरूले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरूको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पुर्याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरू गाउँगाउँमा पुग्नेभन्दा पनि सहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक, वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्थासमेत आएको बताए।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तालाई अन्यायमा पार्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए।
