अग्रलेख

विश्व समुदायबीच सहयोग र सद्भावको कथावाचन गरिरहँदा आफ्नै क्षेत्र भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै गएको यथार्थ मोदीले भुलेका छन्

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूबीचको एकता प्रवद्र्धन भारतको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । तर, विश्वको सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र राष्ट्रहरूको ब्लक जी– २० को अध्यक्षता हासिल गरेसँगै विश्व मञ्च, विशेष गरी विकासशील राष्ट्रहरूबीच आफ्नो भूमिका र आवाजलाई विस्तार गर्न मोदी सरकारले आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ । वास्तवमा घरेलु श्रोता हुन वा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक, आवश्यकताको समयमा भारतको नेतृत्व क्षमतालाई प्रक्षेपित गर्न मद्दत गर्ने कुनै पनि प्लाटफर्मलाई प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् मोदी । यही सन्दर्भमा भारतले जनवरी १२ र १३ मा दक्षिणी विकासशील राष्ट्रहरूलाई लक्षित गर्दै ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ आयोजना गरेको थियो । विश्वव्यापी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक शासन प्रणालीका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण र प्राथमिकता साझा गर्ने मञ्चका रूपमा अघि सारिएको सो भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा १२० भन्दा बढी विकासोन्मुख राष्ट्र सहभागी रहेको जनाइएको छ । जी–२० को अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले भारतले यी मुद्दा र चासोलाई जी–२० को मञ्चसम्म पुर्‍याउने आशा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार सो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै विश्वको तीनचौथाई जनसंख्या रहेको, तर लामो समयदेखि विश्व राजनीतिमा उपेक्षित रहँदै आएका ‘ग्लोबल साउथ’का जनता विकासको प्रतिफलबाट अब वञ्चित हुन नहुने बताएका थिए । यस्ता राष्ट्रहरूले समान आवाजका लागि आठ दशक पुरानो विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न र उदीयमान व्यवस्थालाई आकार दिन प्रयास गर्नुपर्नेमा मोदीले विशेष जोड दिएका छन् । उपनिवेशवादविरुद्धको लडाइँमा एक–अर्कालाई साथ दिएका दक्षिणी राष्ट्रहरूले अब नयाँ विश्वव्यवस्था बनाउन मिलेर काम गरे मात्र आफ्ना नागरिकको कल्याण सुनिश्चित हुने पनि मोदीको जिकिर थियो ।

सम्बोधनका क्रममा मोदीले भारत सधैँ दक्षिणी राष्ट्रहरूको साझा समृद्ध भविष्य निर्धारण गर्ने पहल र योजनामा यिनै राष्ट्रहरूको प्रमुख भूमिका रहनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको र भविष्यमा पनि उभिने बताएका छन् । उनले थपे, आउने दिनहरूमा पनि दक्षिणी राष्ट्रहरूको आवाज भारतको आवाज र यिनीहरूका प्राथमिकता भारतको प्राथमिकता हुनेछन् । शुक्रबारको आफ्नो समापन टिप्पणीमा प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिणी राष्ट्रहरूसँगको विकास साझेदारीमा भारतले हमेसा परामर्शमूलक, परिणाममुखी, जनताकेन्द्रित र साझेदार देशहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मानलाई महŒव दिएको दाबी गरेका छन् । 

हालैका वर्षमा दक्षिणी विकासशील राष्ट्रहरूलाई असर गर्ने धेरै मुद्दामध्ये भूराजनीतिक तनावलाई पनि मोदीले एक प्रमुख मुद्दाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । मोदीका शब्दमा भन्नुपर्दा यो यस्तो तनाव हो, जसले हामीलाई हाम्रो विकासका प्राथमिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नबाट विचलित गर्छ । त्यसैले, हामीले प्रणाली र परिस्थितिमा निर्भरताको चक्रबाट उम्किन आवश्यक छ । विश्व समुदायबीच सहयोग र सद्भावको कथावाचन गरिरहँदा आफ्नै क्षेत्र भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै गएको यथार्थ भने मोदीले चटक्कै भुलेका छन् । नयाँदिल्लीले यस क्षेत्रमा चीनको उपस्थितिलाई बेइजिङले भारतको प्राथमिकता र चासोलाई चुनौती दिन कूटनीतिक आक्रमण सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

दक्षिणी विकासशील राष्ट्रहरू भूराजनीतिको सिकार बनेका र तिनलाई उत्तरी गोलार्धमा रहेका विकसित राष्ट्रहरू आफूमा वा आफूले निर्माण गरेका प्रणाली र परिस्थितिमा निर्भर गराउन लागिपरेको बताउने मोदी स्वयंको नीति भने आफ्नो क्षेत्रमा भारतलाई दक्षिणभित्रको उत्तर बनाउन केन्द्रित रहँदै आएको छ
 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक “द इन्डियन वे : स्ट्रेटेजिज फर एन अनसर्टेन वर्ल्ड”को सुरुवात सत्यजित रेको चलचित्र ‘शतरन्ज के खिलाडी’लाई उद्धृत गर्दै गरेका छन् जहाँ दुई भारतीय नबाबहरू चेस खेलमा मग्न भएका वेला उनीहरूको मगध राज्यलाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जामा लिएको देखाइएको छ । यस चलचित्रलाई संकेतका रूपमा प्रयोग गर्दै जयशंकर वर्तमान समयमा भारतको छिमेकमा चीनको बढ्दो प्रभाव र त्यसको नतिजाप्रति उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । चीनको बढ्दो कूटनीतिक र आर्थिक संग्लग्नतालाई शून्य–सञ्चय खेलका रूपमा हेर्ने भारतीय मनोवृत्तिले यस क्षेत्रका साना राष्ट्रहरूको विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्या र चुनौतीमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूलाई क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन इच्छुक भएको खण्डमा वा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहायताको स्रोत भएको अवस्थामा त्यस्ता राष्ट्रको नेतृत्व छिमेकी राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था रहन्छ । दक्षिण एसियाको परिवेशमा भारतले जहिले पनि आफूलाई क्षेत्रीय नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको भए पनि यसले आफ्ना साना छिमेकीलाई पर्याप्त विकास सहायता प्रदान गर्न वा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तु प्रदान गर्न अनिच्छुक वा अक्षम देखिन्छ । विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको भारतको दक्षिण एसियासँगको आर्थिक सम्बन्ध निराशाजनक छ । 

आर्थिक वर्ष २०२१–२०२२ मा भारतको कुल आयातको ०.८ प्रतिशत मात्र दक्षिण एसियाली मुलुकबाट भएको थियो । यस क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । अप्रिल २००० देखि मे २०२१ को अवधिमा भारतबाट भएको कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको २.३५ प्रतिशत श्रीलंकाले ओगटेको थियो भने बंगलादेश, नेपाल, भुटान र मालदिभ्सका लागि क्रमशः ०.२१, ०.०७, ०.०३ र ०.०२ प्रतिशत थियो । यी तथ्यांकले आफ्ना छिमेकीसँग भारतको रणनीतिक संलग्नताको कमीलाई उजागर गर्छन् । यदि यस क्षेत्रका देशहरूको भारतीय बजारमा राम्रो पहुँच भएको भए वा भारतले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको विकासका लागि अर्थपूर्ण परियोजना अघि सारेको भए मात्र पनि यी राष्ट्रले अन्यत्र हेर्नुपर्ने थिएन । यसै सन्दर्भमा मोदी सत्तामा आएपछि ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई अगाडि बढाउँदै छिमेकी राज्यमा सहयोग, लगानी, व्यापार र कनेक्टिभिटी परियोजनामार्फत आर्थिक संलग्नता बढाउने बताएका थिए । यद्यपि, छिमेकी राज्यहरूसँग व्यवहार गर्ने विषयमा मोदीले भारतको विगतका नीतिहरूमा मौलिक परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।

यसको ठीक विपरीत भारतको नीति आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू पूर्ण रूपमा आफूमा निर्भर रहून् भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । नेपाललाई नयाँ हवाईमार्ग दिने विषयमा होस् वा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न सहजीकरण गर्ने विषय हो, भारतले प्राविधिक कठिनाइ देखाउँदै आलटाल गर्दै आएको छ । विश्वमा नेपाललाई बुद्ध जन्मभूमिका रूपमा चिनाउने र बुद्धिस्ट पर्यटक भिœयाएर आफ्नो राष्ट्रिय आय पनि बढाउने चाहनाअनुरूप नेपालले ऋण लिएरै बनाएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’ बनाउने योजनामा भारत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा चिनियाँ परियोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युत् नकिन्ने मात्र होइन, नेपालकै लगानीमा निर्माण गरिएको परियोजनाको विद्युत्समेत चिनियाँ ठेकेदार भएकै कारण नकिन्न आलटाल गरिरहेको छ । नेपालले भारतमा आफ्नो बिजुली बेच्न त्यहाँका कर्मचारीसामु हात फैलाइरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अर्कातर्फ, नेपालमा विभिन्न परियोजनामा हात हाल्ने, तर त्यसलाई त्यसै होल्ड गरेर राखेर नेपालको विकासको चाहनामा पानी हाल्ने काम भारतले गरिरहेको छ । नेपालको पानीमाथिको एकाधिकार जमाउन भारतले तीन मुख्य नदीहरू कोसी, गण्डकी र महाकालीमा द्विपक्षीय भन्दै गरिएका सम्झौता कागजमा मात्रै केन्द्रित गर्न सफल भएका कथा त दशकौँयता दुई देशबीचको सम्बन्धका तीता उदाहरण नै हुन् । 

दक्षिणी विकासशील राष्ट्रहरू भूराजनीतिको सिकार बनेका र तिनलाई उत्तरी गोलार्धमा रहेका विकसित राष्ट्रहरू आफूमा वा आफूले निर्माण गरेका प्रणाली र परिस्थितिमा निर्भर गराउन लागिपरेको बताउने मोदी स्वयंको नीति भने आफ्नो क्षेत्रमा भारतलाई दक्षिणभित्रको उत्तर बनाउन केन्द्रित रहँदै आएको छ । भारतको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा र छिमेकमा आफ्नो सौम्य नेतृत्व स्थापित गर्ने कठिनाइको विरोधाभासबीच भारतले आफ्नो छिमेकमा रहेका समस्यालाई बेवास्ता गरेरै विश्व मञ्चमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।