भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति (लाइसेन्स) लिन अब कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोडसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवाप्रदायक र सञ्चालकले पाँच करोडदेखि ८० करोडसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ०७३ सालमा जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवाप्रदायकले एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मको चुक्ता पुँजी आवश्यक थियो । त्यस्तै, भुक्तानी सेवा सञ्चालकको चुक्ता पुँजी १० करोडदेखि ३० करोडसम्म कायम गरिएको थियो । 

नयाँ व्यवस्थामा भुक्तानी सेवाप्रदायकका लागि पाँच करोडदेखि २५ करोडसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । भुक्तानी सेवा सञ्चालकको न्यूनतम पुँजी ४० करोड तोकिएको छ । तर, नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपालबाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थालाई ८० करोडको न्यूनतम पुँजी तोकिदिएको छ । यसअघि दर्ता भएका कम्पनीहरूले ०८५ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । 

सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य गर्न इच्छुक दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आशयपत्र–अनुमतिका लागि निवेदन पेस गर्दा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई आफूले प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच दिने प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ । तर, विभेदरहित पहुँच प्रदान गरेको नपाइएमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई बैंकबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा अधिक बनाउन नपाइने उल्लेख छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्नेछ ।