मौन अवधि खारेज गर्न र  तीनै तहको निर्वाचन फरक मितिमा गराउन सुझाव

संघीयता प्रवर्द्धनलाई बलियो बनाउन तीनै तहको निर्वाचन फरक मितिमा गर्नुपर्ने, मौन अवधि खारेज गर्नुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।

निरन्तर निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले विराटनगरमा गरेको अन्तर्क्रियामा प्रदेश १ मा गत निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाका प्रतिनिनिधि, दलका नेता र पत्रकाहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन्।

जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ सरकारका स्वाथ्यमन्त्री जयराम यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अलगअलग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघ र प्रदेशको एकैचोटि निर्वाचन गर्दा खर्च र झन्झट पनि धेरै भएको तथा तीनै तहका सरकारको महत्व र एजेन्डाबारे आमनागरिकले बोध गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।

निरन्तर निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सहभागी हुँदै आएका नागरिक समाजका अगुवा दिनेश श्रेष्ठले सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि लागू गरिएको समानुपातिक प्रणालीको दलहरूले चरम दुरुपयोग गरिरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निर्वाचन आयोगले अझै प्रस्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।  उनले राजनीतिक दलहरूले आफनो पार्टीभित्र आन्तरिक तोकतन्त्र पारदर्शी नबनाएसम्म समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भइरहने औँल्याए।

यसैगरी, अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले यसपालि सहर–बजारमा निर्वाचनको तडकभडक कम भए पनि गाउँघरमा खुलमखुल्ला आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले मौन अवधि खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रदेश र संघको निर्वाचन फरकफरक मितिमा भए संघीयताको समीक्षा गर्ने अवसर आमनागरिकलाई प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। पालिका निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका विराटनगरका निर्मल तामाङले मौन अवधि पहुँच र पैसा भएका दलहरूलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने अवसर भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नु नै उचित हुने बताए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मोरङ अध्यक्ष मोहम्मद कादिरले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले नागरिकता नपाएर मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्दा मौलिक अधिकार हनन भएकाले आगामी दिनमा चाँडो नागरिकता दिलाउन र नागरिकता नपाउनेलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्नेमा जोड दिए। माओवादी केन्द्रका युवा नेता पशुपति नेपालले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कहिल्यै कसैको बहुमत नआउने र सधैँ मध्यावधिमा देश जाने जोखिम भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी मोरङकी नेता नीलम ढुंगेलले निर्वाचन आयोग अमूक पार्टीको पकेटजस्तो बन्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने क्रम नरोकिएको भन्दै सधैँ महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिकमा मात्र राखिनु विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा कानुन नै बनाएर उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।