- वि.सं २o७९ पौष १५ शुक्रबार
सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रले गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा सहकार्य र समन्वयका लागि काम गर्नेछ भने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संयन्त्र र समिति गठन भएको र यसबाट नयाँ सरकारको काम जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा सहकार्य र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र र एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन भएको छ । यसबाट नयाँ सरकारको काम जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढाउन सहयोग पुग्ने नै छ,’ बिहीबार साँझ पोखरेलले लेखेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार ओलीको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, लिङ्देन आफैँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् । यस्तै, पौडेलको नेतृत्वको बनेको मस्यौदा समितिमा माओवादीका वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकाल, राप्रपाका धवलशमशेर जबरा छन्, अरू सदस्य पछि थपिनेछन् । गठबन्धनका अन्य तीन दल जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समितिमा प्रतिनिधित्व गराइने नेताहरूले जनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागिताका लागि रुचि देखाए पनि टुंगो लागेको छैन । सरकारमा सहभागिता, एमालेसँगको सम्भावित एकतालगायत विषयमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आन्तरिक परामर्शमा छन् ।
गठबन्धनले राष्ट्रियताको रक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासहितका चार मुख्य एजेन्डा प्राथमिकतामा राखेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीतिलाई पनि प्राथमिकताभित्रै राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन तयारी समिति बनाएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुख्यतः चारवटा एजेन्डामा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गरी तयारी गर्ने बताए । ‘मुख्यतः राष्ट्रियताको रक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनेछ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी विकासको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछौँ ।’
बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले थप विषयमा समितिले नै छलफल गर्ने बताए । ‘समिति आज बन्यो, थप कुरा समितिले नै छलफल गर्छ, दलहरूले पनि आ–आफ्ना एजेन्डा, कार्यक्रम छलफलमा राख्छन् र प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्छ ।’
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारीका लागि तयारी समिति बनाउनेबाहेक थप छलफल नभएकाले यसको स्वरूप र मुख्य प्राथमिकताका विषयमा शुक्रबारबाट क्रमशः छलफल अगाडि बढ्ने बताए । उनले पार्टीले सरकारमा सहभागिताका लागि अगाडि सारेको विषयलाई कार्यक्रममा समेट्न प्रयत्न गर्ने बताए ।
पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने विवादित निर्णयहरू अख्तियारबाट छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, नेपालमै कृषि मल कारखाना खोल्नुपर्ने, जुनसुकै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको सुविधा हुनुपर्नेलगायत सर्तहरू राप्रपाले अगाडि सार्दै आएको छ । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि राप्रपाले विषयहरू प्रस्ट रूपमा अगाडि सारेको छ, ती विषयलाई हामी अधिकतम रूपमा समावेश गर्छौँ र सरकारमा पनि सहभागी हुन्छौँ,’ लिङ्देनले भने ।
सरकार गठनलगत्तै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले लाइसेन्स, पासपोर्टलगायतमा नागरिकलाई सास्ती न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तीलगायतका विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने नेताहरूको भनाइ छ ।
समितिलाई तत्कालका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मात्रै कार्यादेश भए पनि सरकारको काममा सहयोग, संयोजन र सुझावका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा गठबन्धन दलका अध्यक्षहरू रहेको बेग्लै संयन्त्रसमेत बन्न सक्ने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यस विषयमा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच अलग्गै कुराकानीसमेत भएको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसैबीच, बिहीबारको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे विस्तृतमा छलफल नभए पनि विषयविज्ञ र योग्यलाई क्षमताका आधारमा मन्त्री बनाउने समझदारी भएको लामिछानेले बताए । ११ पुसमा पहिलो चरणमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँड क्रमशः छलफलबाट प्याकेजमै टुंग्याएपछि मात्र विस्तार गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।
प्रचण्डले बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अलग्गै विस्तृत छलफल गरेका थिए । जसपासहितका पार्टीहरूको सरकारमा सहभागिताबारे टुंगो लागेपछि मन्त्रालय भागबन्डासहित राज्यशक्तिका महŒवपूर्ण पदहरूको पनि बाँडफाँड टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । प्याकेजमै सबै विषय टुंगिए संसद्मा विश्वासको मत लिनुअगावै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने, सबै नटुंगिए त्यसपछि सरकारलाई पूर्णाकार दिने गठबन्धनको तयारी छ ।
