पुसको झन्डै आधा महिना बित्न लाग्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता संकट फेरि गहिरिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार (पुस ११) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) ८६.२८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म यस्तो अनुपात घटेर ८६.१५ प्रतिशतसम्म कायम थियो । निक्षेप संकलनमा भइरहेको सुधार र बैंकहरूले कम स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उठाउन थालेको तथ्य हेर्दा तरलतामा सहज थपिँदै गइरहेकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ । तर, पुसमा सरकारी राजस्व संकलनमा वृद्धि र आयातमा कर्जा विस्तारले तरलता संकट गहिरिँदै जाने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । 

पुस भनेको निजी क्षेत्रले आयकरको अग्रिम किस्ता बुझाउने महिना हो । पुस मसान्तसम्म यस्तो कर बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनामा ८० अर्ब ३० करोड आयकर उठाउने आन्तरिक राजस्व विभागको लक्ष्य छ । जसमा ब्याजकर र घरबहाल करलाई छोड्ने हो भने पनि ७८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व जम्मा हुने अनुमान छ । पुसबाहेकका महिनाहरूमा सरकारले १६ अर्बसम्मको मात्रै मासिक लक्ष्य राख्दै आएको छ । 

त्यस्तै, भन्सार महसुलमा पनि सरकारले अघिल्ला महिनाको तुलनामा बढी लक्ष्य राखेको छ । पुसमा भन्सार विभागले २९ अर्ब ८६ करोडको भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमाथि पुसबाट सरकारले लामो समयदेखि केही वस्तुको आयातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । यसले पनि सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुपार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । विगतका महिनामा राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेर सरकारलाई खर्च धान्न मुस्किल भएपछि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।

अर्काेतर्फ पुसमा पुनर्कर्जा परिपक्व हुने भएपछि यसले पनि तरलतामा थप चाप पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा कटौती गर्दै जाने बताइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार पुसमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा फिर्ता हुनेछ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले कर संकलनमा वृद्धि र पुनर्कर्जाको रकम प्रणालीमा फिर्ता आउँदा तरलतामा थप चाप पर्ने बताए । उनले भने, ‘पुसमा अलिकति असहज नै हुने अवस्था छ । किनभने, यो महिनामा बढी कर उठ्छ । अलिकति पुनर्कर्जाको पनि फिर्ता हुन्छ ।’ यद्यपि, तरलतामा पर्ने चापलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत सहज बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मंसिर महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले शोधनान्तरमा थप सुधार हुनेछ । उनले भने, ‘मंसिरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर आउने हामीले संकेत पाइसकेका छौँ । यसले शोधनान्तरमा सुधार आउने भएकाले लगानीयोग्य तरलतामा खासै कमी ल्याउन दिइनेछैन ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५२ खर्ब सात अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ४६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ४२ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

 स्थानीय कोषको पैसाले राहत
पुसबाट स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा रहेको रकम ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने भएपछि तरलता संकट बढ्दै जानेमा सबै सरोकारवालाहरू चिन्तित थिए । तर, सरकारले फेरि त्यो सीमालाई पुनः बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरेसँगै तत्काललाई संकट टरेको छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता चाप थप बढ्दै गएपछि सोमबार नै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै ८० प्रतिशत कायम राख्ने अनुमति दिएको हो । यो व्यवस्थासँगै स्थानीय सञ्चित कोषमा रहेको करिब तीन सय अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई सय ४० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नत्र उनीहरूले कर्जाको ९० अर्ब स्रोत गुमाउनुपर्ने हुन्थ्यो । 

 अन्तरबैंक ब्याजदर ८.२९ प्रतिशत पुग्यो
चालू आर्थिक वर्षमा तरलताको चाप गहिरिएर अन्तरबैंक ब्याजदर ८.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्लो दुई महिनायता (असोज र कात्तिक) शोधनान्तर बचतमा गएसँगै तरलता सहज बन्दै गएपछि वाणिज्य बैंकहरूबीच एक–आपसमा रकम सापटी दिँदा लिने यस्तो ब्याजदर घटेर ६.९३ प्रतिशत कायम भएको थियो । पाँच महिनापछि पहिलोपटक यो ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको थियो ।

गत असारमा अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९९ प्रतिशत पुगेको थियो । साउनमा यो दर बढेर ८.०२ प्रतिशत कायम भएको थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा लगातार यो दर ८.५ प्रतिशत कायम भएको थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिइएको अन्तरबैंक दर ०७८ असोजमा औसत ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो । अन्तरबैंक ब्याजदरले पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अवस्थालाई जनाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार यस्तो ब्याजदर ८.२९ प्रतिशत कायम भएको छ । आइतबार ७ प्रतिशतमा सीमित थियो ।