फौजदारी कानुनमा परिमार्जन आवश्यक छ : न्यायाधीश खतिवडा

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फौजदारी कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। 

सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संहितामा रहेका अन्य विविध व्यवस्था कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याए। 

‘१६-१७ वर्षमा माया प्रीति गाँस्छन्। प्रहरीले समाउँछ, मुद्दा चलाउँछ, यता दुवैको रुवाबासी उता पनि रुवाबासी,’ उनले बलात्कारको कानुनतिर इंगित गर्दै भने। 

मुलुकी फौजदारी संहिता जारी भएपछि त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा परिमार्जनका कुराहरू न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले पनि गर्दै आएको छ। सरकारी वकिलले पनि यो विषय उठाउँदै आएका छन्। 

तर, ती सबै कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। फौजदारी कानुन कार्यान्वयनमा आइरहेका कठिनाइ सम्बोधनमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने खतिवडाको भनाइ थियो। 

न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘संविधान, कानुन बनाउने अनि बिर्सिने रोग छ यो देशमा। नयाँ कानुनी प्रावधान राख्न हतार गर्ने अनि फर्केर नहेर्ने, थन्क्याउने। यसमा लागिरहनुपर्छ, घच्घच्याइरहनुपर्छ। अदालतको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ।’ 

न्यायाधीश खतिवडाले सरकारी वकीलहरूको घोषणापत्रमा समर्थन जनाउँदै ती माग कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले प्रशासनिक निर्णय गर्न सरकारी वकिल स्वतन्त्र रहेको भन्दै ती निर्णयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदैव सुरक्षा दिने बताए। उनले सरकारी वकील पनि न्यायाधीशका लागि उत्तिकै सक्षम रहेको र उनीहरूलाई पनि मौका दिइनुपर्ने धारणा राखे। 

‘३०औँ वर्ष बहस पैरवी गरेकाहरू ५८ वर्षमै घर जानुपर्छ। ती मान्छे सर्वोच्चका न्यायाधीश किन हुन सक्दैनन्?’ हाल ४ जना नायब महान्यायाधिवक्ता रहेको तर कार्यबोझ बढी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘११ जना नायबको व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रत्येक बेञ्चमा नायबको नेतृत्वमा सरकारी वकिलले बहस गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक यज्ञविनोद पोख्रेलले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकाय एउटै सिक्काका दुई पाटा रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्य र समन्वय गर्दै जानुपर्ने बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले सरकारी वकीलले सरकार मात्र नभई पीडितको पक्षमा पैरबी गर्ने भएकाले दक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्ने बताइन्। 

१० जना सम्मानित, रिजाल सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल
महान्यायाधिवक्ता दिवसका अवसरमा उक्त कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल घोषित भएका छन्। यसैगरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्य १० जनालाई पनि सम्मानित गरेको छ। 

विशेष सरकारी वकील कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता उर्मिला दाहाल, पाटन उच्च सरकारी वकिलका उपन्यायाधिवक्ता दिनेशकुमार रेग्मी र अर्घखाँचीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्यामसुन्दर चौधरीलाई उत्कृष्ट सरकारी वकिल घोषणा गरिएको छ। 

साथै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता पुष्पराज बाँस्तोला तथा तुलसीपुर उच्च अदालतकी सहायक न्यायाधिवक्ता टीकाकुमारी रोका केसीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ। 

उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका नायब सुब्बा धनेन्द्र राय क्षेत्री, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराकी नासु सबिना सुनम रसायली र कैलालीका ईश्वरकुमार आग्रीलाई सम्मानित तथा पुरस्कृत गरिएको थियो। 

सम्मेलनको अन्तिम दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी नासु सिन्धु पंगेनी तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरका हलुका सवारीचालक लक्ष्मी साह हलुवाईलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो।