- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
विगत चार दशकका कैयौँ चरणका वार्ताले पनि भारत–चीन सीमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन
भारतीय सञ्चारमाध्यमले डिसेम्बर ९ मा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच तवाङ क्षेत्रमा मुठभेठ भएको र धेरै सैनिक घाइते भएको खबर सार्वजनिक गर्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँगको सम्बन्धमा कडा अडान लिन नसकेको विपक्षीहरूको आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै आएको मोदी नेतृत्वको सरकार अन्ततः यस घटनाबारे सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्न बाध्य भयो । गत मंगलबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लोकसभामा यस घटनाबारे जानकारी दिँदै चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाए । सिंहले भने, ‘भारतीय सेनाले चिनियाँ सेनालाई हाम्रो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्यो र उनीहरूलाई आफ्नो स्थानमा फर्कन बाध्य बनायो ।’ भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा तवाङ क्षेत्रमा भएको मुठभेठ स्वीकार गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामा तवाङ क्षेत्रमा भएको मुठभेठ भन्दै एउटा भिडियो भाइरल भयो, जसमा भारतीय सेना चिनियाँ सेनामाथि हाबी भएको देखाइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार उक्त रिपोर्ट डिसेम्बर ९ मा भएको मुठभेठको होइन । तर, चीनसँगको सम्बन्धमा मोदी सरकार कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप खेप्दै आएका वेला उक्त भिडियोले देशको नेतृत्व र सेनाको सामथ्र्य वास्तवमै बढेको सन्देश घरेलु श्रोतालाई दिन सफल भएको छ ।
भारत सरकारले दिएको जानकारीको ठिकविपरीत चिनियाँ सरकारले तवाङ क्षेत्रमा भएको मुठभेठको सम्पूर्ण दोष भारतीय पक्षलाई थोपरेको छ । चिनियाँ सीमावर्ती सेनाका अनुसार चीन–भारत सीमाको पूर्वी भागमा रहेको वास्तविक नियन्त्रण रेखाको चिनियाँ क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेका वेला भारतीय सेनाले अवैध रूपमा रेखा पार गरी चिनियाँ सेनालाई अवरुद्ध गरेको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले मंगलबारको प्रेस ब्रिफिङमा दुई देशबीचको सीमा क्षेत्र अहिले स्थिर रहेको र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न भन्दै भारतलाई दुई पक्षबीचको महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरूलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरे ।
चिनियाँ दृष्टिकोणबाट भारतले विश्व समुदाय खासगरी अमेरिकालाई निश्चित सन्देश दिने प्रयासमा तवाङ क्षेत्रमा द्वन्द्व सुरु गरेको हुन सक्छ । ग्लोबल टाइम्ससँग कुरा गर्दै फुडान विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थाका प्राध्यापक लिन मिनवाङका अनुसार रणनीतिक तहमा भारत बाहिरी विश्वलाई चीन–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको सन्देश दिन चाहन्छ । भारतले वासिंगटनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन खोजेको अवस्थामा लिनका अनुसार भारत अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आफ्नो औचित्य र महत्व स्थापित गर्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ भारतीय दृष्टिकोणबाट बढ्दो चिनियाँ अतिक्रमण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा भारतलाई दबाब दिनु हो । सुधा रामचन्द्रनका अनुसार नोभेम्बर १७ देखि डिसेम्बर २ सम्म भारत–चीनबीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको उत्तराखण्डको औलीमा भारत–अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासको जवाफमा चिनियाँ घुसपैठ भएको हुन सक्छ । चीनले भारत र अमेरिकाबीचको संयुक्त अभ्यासले सन् १९९३ र १९९६ को भारत–चीन सन्धिको उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । रामचन्द्रन लेख्छिन्– तवाङमा आफ्नो घुसपैठसँगै बेइजिङले बढ्दो भारत–अमेरिकाको मूल्य भारतले चुकाउनुपर्ने संकेत दिएको छ । त्यस्तै भारतीय पूर्वविदेश सचिव तथा राजदूत विजय गोखले तिब्बतमा तेस्रो पक्षको सम्भावित संलग्नतालाई लिएर चीन सचेत रहेको र यही चासोका साथ भारतलाई दबाब दिनका लागि सीमामा चिनियाँ हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँछन् ।
अहिले चीन र भारत चिसो शान्तिको अवधिबाट गुज्रिरहेका छन्, जसले हामीजस्ता राष्ट्रका लागि विदेश नीतिमा खेल्न केही ठाउँ मिलेको छ । तर, यी दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धतर्फ बढ्दै जाँदा हाम्रो विदेश नीतिमा हाम्रो स्वतन्त्रता झन् निषेधित हुँदै जानेछ ।
भारत र चीनबीचको सिमाना औपचारिक रूपमा कहिल्यै छुट्याइएन । न त बस्नयोग्य न त व्यापारिक दृष्टिकोणले प्रयोगयोग्य भएकै कारण ब्रिटिस प्रशासनले पनि यस्तो उच्च र दुर्गम क्षेत्रको सीमांकन गर्न धेरै आवश्यक ठानेन । दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा बेलायती शासनको पतनपछि भारत र चीन दुवै साझा सीमामा सहमत हुन सकेनन् । दुई पक्षले आफूले ओगटेको भूभागसहित एक–अर्काको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग दाबी गर्छन् । भारतले सीमाको पश्चिमी क्षेत्रको अक्साई चीनमा लगभग ४५ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्र दाबी गर्छ भने बेइजिङले अरुणाचललाई दक्षिणी तिब्बत भन्दै ऐतिहासिक र प्रशासनिक आधार देखाएर दाबी गर्छ । विवादास्पद चीन–भारत सीमालाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ– लद्दाखवरपरको पश्चिमी क्षेत्र, तिब्बतसँगको भारतको हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूबीचको सिमाना मिलेर बनेको मध्य क्षेत्र र अरुणाचल प्रदेशको सिमाना भएको पूर्वी क्षेत्र । सिक्किमसँगको सिमानामा दुई देशबीच समझदारी भए पनि वेलाबखत दुई राष्ट्रका सेनाहरू आमनेसामने भएको खबर आउँछ । यसरी भारत र चीनबीच पूरै सीमा विवादित छ । सीमा विवादकै कारण यी दुई राष्ट्र सन् १९६२ मा युद्ध लडेका थिए भने धेरैपटक सशस्त्र झडप भइसकेको छ । सन् १९६७ र १९८६ मा दुई राष्ट्रबीचको सशस्त्र झडपले फेरि यी दुई राष्ट्रलाई पूर्ण मात्राको युद्धको सँगारमा पुर्याएको थियो । सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ र अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणामा भिन्नता भएका कारण अर्को पक्षले दाबी गरेको इलाकामा एक पक्षका सिपाहीद्वारा जानीजानी वा अन्जानमा घुसपैठ गर्नु र एक–अर्कालाई उल्लंघन र घुसपैठका लागि दोषारोपण गर्नु सामान्य भएको छ । अगस्ट २०१९ मा भारतले विवादास्पद रूपमा जम्मु र कस्मिरको सीमित स्वायत्तता समाप्त गर्ने निर्णय गर्दै क्षेत्रको नक्सा पनि पुनः परिवर्तन गरेपछि दुई देशबीचको सीमामा घुसपैठमा अझ वृद्धि भएको देखिन्छ ।
दुई देशबीच सन् १९९६ को सम्झौताले सीमानजिक हतियार र विस्फोटक पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । जुन २०२० मा गलवान उपत्यकामा दुई देशको सेनाबीच भएको झडपमा लडाइँ बन्दुकले नभई लाठी र भाटाले लडिएको थियो, जसमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सेनाले ज्यान गुमाएका थिए । विगत चार दशकमा भएका कैयौँ चरणको वार्ताले पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । दुई राष्ट्रबीच एकअर्काको तार्किक लाभलाई सन्तुलन गर्न र आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सिमानामा पूर्वाधार निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । दुई देशबीच पूर्णस्तरको युद्ध भएको खण्डमा द्रुतगतिमा सिमानामा सेना र हतियार परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले दुवै देशले आफूतर्फका सडक, रेल लिंक र एयरफिल्डहरूको निर्माण, सुधार र आधुनिकीकरणमा व्यापक धन र जनशक्ति लगाएका छन् ।
सीमा विवादका कारण विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका एसियाका दुई ठूला देश र आणविक हतियारले सुसज्जित सैन्य बल आज संसारको छानोको रूपमा रहेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा तनावपूर्ण वातावरणमा आमनेसामने उभिएका छन् । सन् १९६२ को युद्धपूर्व चाउ एन लाईले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई सीमा विवाद अन्त्य गर्न प्याकेज डिल प्रस्ताव गरेका थिए । प्याकेज डिलको सामान्य प्रस्ताव दुवै देशले त्यसवेला नियन्त्रण गरेको भूमिलाई एकअर्काले स्विकार्ने यानी चीनले ओगटेको अकसाई चीन क्षेत्रमा भारतले चीनको दाबी स्विकार्ने र त्यसको बदलामा अरुणाचल क्षेत्रमा चीनले भारतको दाबी स्विकार्ने थियो ।
चाउ एन लाईको प्रस्ताव देंग सिआओपिंगले सन् १९७९ मा अटल बिहारी वाजपेयी चीन भ्रमणमा जाँदा फेरि दोहोर्याएका थिए । बाजपेयीले सीमा विवाद प्याकेज डिल भन्दा पनि क्षेत्रगत रूपमा गरिनुपर्ने भारतीय अडान दोहोर्याएपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान हुन सकेन । सेप्टेम्बर १९८२ मा इन्दिरा गान्धीका सल्लाहकार जी. पार्थसारथिसमक्ष पनि देंग सिआओपिंगले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए, जुन प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेन । त्यसपछिको समयमा चीनको तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव फेरि सुनिएको छैन ।
वर्तमान समयमा दुवै चीन र भारत आफूलाई विश्व शक्तिको रूपमा स्थापित भएको हेर्न चाहन्छन् । सन् २०१४ मा पदभार ग्रहण गरेसँगै मोदीले एक बलियो, स्वतन्त्र र आत्मविश्वासी भारत निर्माण गर्दै २१औँ शताब्दीलाई भारतीय शताब्दी बनाउने उद्घोष गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा सीमाको विषय दुवैको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । कुनै पनि पार्टी आफूले कब्जा गरेको कुनै पनि भूभाग छोड्न तयार हुनेछैन । कुनै एक पक्षबाट हुने सम्झौताले आफू कमजोर देखिने सन्देश जाने होकि भन्ने डर छ । यस्तो द्विविधाले दुई देशबीचको सीमाको गतिरोध अझ लम्बिने संकेत गर्छ ।
चीन र भारतबीचको सीमा विवादका बाबजुद पनि उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापारमा आकर्षक वृद्धि भएको छ । सन् २०२० को गलवान संकट र मोदी प्रशासनले भारतीय आयातमा चीनसँगको निर्भरता घटाउने प्रयासमा चीनमाथि लगाएको व्यापार र व्यवसायमा प्रतिबन्धका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०२१–२०२२ मा यी दुईबीचको व्यापार ११५.८३ अर्ब अमेरिकी डलर रह्यो । तर, कुल व्यापारमध्ये चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ७३.३१ अर्ब डलर रहेको छ, जसलाई भारतले चिन्ताको विषय मानेको छ । चीनबाट आयात बढे पनि भारतले विगत दुई वर्षमा भारतमा कार्यरत धेरै चिनियाँ कम्पनीको छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । त्यस्तै भारतका विदेशमन्त्रीले सीमामा शान्ति नभएसम्म चीनसँगको सम्बन्ध सामान्यमा फर्किन नसक्ने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा चीनसँगको व्यापार व्यवसायमा भारत सरकारले आउने दिनमा थप हस्तक्षेप र कडाइ गर्ने देखिन्छ ।
एउटा मार्मिक अफ्रिकी उखान छ, हात्ती लड्दा त्यसको पीडा घाँसले भोग्छ । यानी शक्तिशालीबीचको द्वन्द्वमा कमजोरहरू पिसिन्छन् । चीन र भारतबीचको द्वन्द्वमा पिल्सिने पनि यस क्षेत्रका साना राष्ट्र नै हुन् । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा भारत र नेपालबीच विवादित भूमिलाई बेवास्ता गर्दै भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूल एकतर्र्फी रूपमा चीनको सिमानासँग जोड्ने रणनीतिक बाटो निर्माण गर्दै छ । कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने नेपालको चाहना भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपाल आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो । त्यस्तै भुटान र चीनबीचको विवादित डोक्लाम क्षेत्रमा भारतले चीनलाई विभिन्न संरचना निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै रोकेको थियो । भारतको संग्लग्नतापछि भुटानलाई नै टाउको दुखाइको विषय भएको थियो । केही दिनअघि मात्र भारतीय राज्यसभामा सन् १९८७ को भारत–श्रीलंका शान्ति सम्झौताको विषयमा एक सदस्यको प्रश्नमा भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले उक्त समझौताले आज पनि भारत–श्रीलंका सम्बन्ध निर्देशित रहेको जानकारी दिएका थिए । यो त्यही समझौता हो, जसमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् श्रीलंकाको दर्जा भुटानको सरह हुने राजीव गान्धीले बताएका थिए ।
केही समययता भारतीय सत्तारूढ दल र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नेताहरूमा अखण्ड भारतको नारा सामान्य भएको छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय सेनाका उच्च अधिकारी नै राजनीतिक भाषा बोल्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । केहीअघि मात्र भारतीय सेनाका एक उच्च अधिकारीले पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरलाई कब्जा गर्न सेना तयार रहेको वक्तव्य दिएका थिए । नेपालसँगको सम्बन्ध चिसिएका वेला पनि भारतीय सेनाका अधिकारीले विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घरेलु खपतका लागि यस्तो भन्नु सामान्य मान्न सकिएला, तर सेनाले नै राजनीतिक भाषा बोल्न थाल्नु समस्या हो । अहिले चीन र भारत चिसो शान्तिको अवधिबाट गुज्रिरहेका छन्, जसले हामीजस्ता राष्ट्रका लागि विदेश नीतिमा खेल्न केही ठाउँ मिलेको छ । तर, यी दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धतर्फ बढ्दै जाँदा हाम्रो विदेश नीतिमा हाम्रो स्वतन्त्रता झन् निषेधित हुँदै जानेछ ।
