संविधान, निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरता

हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनले देशलाई त्रिशंकु संसद् (हङ् पार्लियामेन्ट) को संरचना दिएको छ । आगामी सरकार पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने विषयले पार्टीभित्र ठूलै रस्साकस्सी सुरु भइसक्यो । यतिखेर कांग्रेसमा विगतमा पटक–पटक सत्तामा पुगेर आफू रमाउँदै आएको र देश र जनताका पक्षमा सम्झिनलायक कुनै काम गर्न नसकेको बूढो पुस्ताविरुद्ध युवापुस्ताले चुनौती दिने अवस्था देखिँदै छ ।

नेता व्यवस्थापन, सत्तामा आफ्नो हालिमुहाली, सान र मान नै एकथरिको मुख्य चेष्टा देखिन्छ भने परिवर्तन, नयाँ युग र नयाँ पुस्ताका भावनालाई अबको सत्ताले कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा बोकेका अर्काथरि पनि निकै सशक्त ढंगमा क्रियाशील देखिन्छन् । यिनै दुई पक्षको द्वन्द्वात्मक गतिविधि नै निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य हो । 

के विभाजित मतादेश (फ्य्राक्चर्ड म्यान्डेट) भएको सरकार र संसद्ले राजनीतिक स्थिरता र सफलताको ग्यारेन्टी गर्न सक्ला ? आजको मूल प्रश्न यही भएको छ । पार्टीहरू, नेताहरू, सरकारको कार्यशैली तथा संसद्को भूमिकाका विषयमा गम्भीर निराशा र आक्रोशको मनोभाव, मतदाताले प्रस्टै देखाए । त्यसैले, जनता देखिएको विचलन तथा सुशासन, सुधार, विकास र अमनचैनका लागि विकल्पको खोजी भएको मौकामा स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दलहरू निर्वाचनबाट संसद्भित्रै आइपुगेका छन् ।

निर्वाचनमा हारजितको परिणाम स्वाभाविक हो । राजनीतिक स्थिरता, सरकार तथा संसद्को स्थायित्व र जनतासमक्ष गरिएका घोषणाको सार्थकता आजको मूल प्रश्न हो । संविधानका अक्षर र भावना नराम्रा नहोलान्, तर यसले दिने परिणाम र प्रभाव भने राजनीतिक स्थिरताको प्रतिकूल छन् । प्रतिनिधिसभामा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू मात्र हुनुपर्ने हो । संविधानले समावेशिताको पक्ष र वञ्चितीकरणलाई हटाउने प्रावधान अपनाएको हो । तर, समानुपातिक निर्वाचनलाई गलत अभ्यास गरेकोले सरकार र संसद्को स्थिरता एवं राजनीतिक स्थायित्वको अभाव बढ्दै गएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनलाई घोर दुरुपयोग गर्दै पार्टीका अगुवा र आसेपासेलाई भर्ती गरेपछि हिजोसम्म वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदाय आज पनि वञ्चितीकरणमै परिरहेका छन् । संविधानका यस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधान र खोटमाथि जनविश्वास गुमाएका नेताहरूको क्रियाशीलता नै अन्ततोगत्वा सधैँको अस्थिरता र भनाभनको परिस्थिति राजनीतिको विशेषता हुन पुग्यो । यसर्थ, एकमना पार्टीको बहुमतवाला संसद् र मन्त्रिपरिषद् बन्ने सम्भावना यो संविधान रहेसम्म आकाशकै फल हुने अवस्था देखिन्छ ।

आज जनताका साझा एजेन्डाबारे अन्तरपार्टी बहस हुन छोडेको छ । पार्टीहरूका मौलिक सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बैठकका विषय बन्न पाउँदैनन् । लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी बढाउने र देशको विकास र जनताको समृद्धि सफल बनाउने चिन्तनको अनिकाल पर्न थालेको छ ।

योग्य व्यक्ति उचित स्थानको सूत्र सरकारको कार्यशैली हुन छाड्यो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेथिति र कानुन उल्लंघनलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति सरकारमा देखिन्न । सरकारी निकाय र ओहोदा नेताहरूका प्रियपात्रहरूको भर्तीकेन्द्र बन्न पुगे । पद्धति, विचार र आचरणको त्रिगुण महिमा भए मात्र लोकतन्त्र सार्थक र सफल हुन्छ भन्ने चेतनाले कुन नेतालाई घचघच्याएको छ ? पार्टीहरूले निर्वाचन जित्न प्रकाशित गरेको घोषणापत्र निर्वाचन सकिएपछि पाना पल्टाएर हेर्ने कुन नेता छ ? अनि संविधान कसरी कामयाब र सफल हुन सक्छ ?

कांग्रेसमा विगतमा पटक–पटक सत्तामा पुगेर आफू रमाउँदै आएको, तर देश र जनताका पक्षमा सम्झिनलायक कुनै काम गर्न नसकेको बुढो पुस्ताविरुद्ध युवापुस्ताले चुनौती दिने अवस्था देखिनु सकारात्मक छ
 

हरेकपटक राज्यको निर्वाचन खर्च भयानक दरले बढ्दै गएको छ । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा सरकारबाट जम्मा १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २२ करोड, अत्यधिक सरकारी खर्च भएको भनिएको २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा ३० करोड, २०५६ को दुई चरण आमनिर्वाचनमा ३५ करोड, २०७४ को तीन चरण स्थानीय तह निर्वाचनमा १० अर्ब, सोही वर्षको संसदीय निर्वाचनमा १८ अर्ब, र गत मंसिर ४ गते एकैचरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचनमा, मन्त्रालय, सुरक्षा–निकाय र निर्वाचन आयोगमार्फत कुल २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । 

निर्वाचन गराउनकै लागि पर्याप्त वार्षिक बजेटसहित स्थायी रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था संविधानमा छँदै छ । राज्यका अन्य विभाग र निकाय पनि क्रियाशील छन् । निर्वाचन गराउने भनी शून्यबाट सुरु गर्नुपरे जस्तो विपुल धनराशी किन खर्च हुनेगर्छ ? रहस्य यहीँ छ । संविधानले यस्ता प्वाल राखिदिएको छ, जहाँबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अवैध आर्जन वा राज्यदोहन दण्डहीनताको रूपमा सकुशल हुने गरेको छ । सरकारबाट निर्वाचन खर्च नियन्त्रण र किफायत गर्ने विषयमा चाइँचुइँ केही सुनिन्न । 

अर्कातिर हरेक उम्मेदवारले गर्ने दश–पाँच करोडको खर्च अनुत्पादक आर्थिक गतिविधिका रूपमा कहालीलाग्दो हुँदै गएको छ । यो खर्च सत्ता वा पदमा पुगेपछि असुल गर्ने लक्ष्यले ‘लगानी’ हुने गरेको छ । जनताको भरोसा, उम्मेदवारको जनाधार, लोकप्रियता, निष्ठा, इमानदारी, दृढ नीति र अविचलित लक्ष्यजस्ता गुणहरू जहाँ समाप्त हुन्छन्, त्यहाँ पैसाको बोलवाला, त्यसमा पनि स्रोत नखुलेको कालो धनले प्रश्रय पाउन थाल्छ ।

जब जनताप्रतिको सेवा भावनाले गर्नुपर्ने प्रतिनिधित्वको भूमिका पदलाई लागत र लाभ, लगानी र असुलीको रूपमा उपयोग गरिन्छ, त्यहाँ नेपालकै हालतको ‘लोकतन्त्र’ मात्र होला । विगतमा अपराध, गुन्डागर्दी, भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी काण्डमा मुछिएका र ‘फरार’ भनिएका धेरै अनुहार यस्तै भ्रष्ट र अपवित्र साधन तथा प्रक्रिया अपनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पुगेका छन् । यसरी ‘निर्वाचित’ ‘जनप्रतिनिधि’ले कस्तो विधि वा कानुन बनाउलान्, सरकारलाई कुन नैतिक बलले अंकुश लगाउन सक्लान् ? निर्वाचन प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टीकरण गरिँदै आएको संवैधानिक व्यवस्था यसरी नै 
सड्दै जाने हो भने संविधानको सार्थकता कहीँ पनि रहँदैन ।

वर्तमान संविधान लागू हुने मौका नपाएको कारणले होइन, आफ्नै अन्तर्वर्ती बनिबनाउ खोट, संशोधन र परिमार्जन हुनुको सट्टा संविधानका दोषहरूमा पन्पिरहेको लाचार राजनीति, त्यस्तै राजनीतिलाई वैधता दिने किसिमको निर्वाचनले अन्ततः दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनबाहेक अरू केही दिन सक्दैन । प्रदेश सरकारमा अधिकतम् सातजनाको दरले सात प्रदेशमा ४९ मन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । तर, सरकार टिकाउने नाममा र गठबन्धनका लागि एउटै प्रदेशमा १८ जना मन्त्रीहरू नियुक्त गरियो । सबै प्रदेशका मन्त्रीको संख्या ८७ जना पुग्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको जननी मानिएको संविधान नै आज यस्तै खराब राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेको छ ।

‘फास्ट ट्रयाक’बाट हतारहतार लेखिएको त्रुटिपूर्ण संविधान र साख गुमाएका नेताहरूका गतिविधिको परिणाम सदैव अस्थिरता, अन्योल र सरकारको विवादास्पद कार्यशैली मात्र परिणामका रूपमा जनतामाथि थोपरिन आइपुग्छ । २०७२ मा संविधान जारी हुँदा मुलुकले आठ हजार नागरिकको जीवन खाएको र ठूलो आर्थिक क्षति भएको थिलथिलो अवस्थाको पाँच महिना मात्र बितेको थियो ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौंमा सम्पन्न दाता मुलुक र संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा, दुइटा संविधानसभा गठन भएर पनि सात वर्षसम्म पार्टीहरूले संविधान निर्माणमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र संवैधानिक सरकारसँग सम्झौता गर्ने नीति लिएपछि दाताहरूलाई देखाउन र संविधान बनेपछि सरकारको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा मात्र हतारहतार संविधान निर्माण गर्ने सहमति भएको वास्तविकता इतिहासमा अंकित भइसकेको छ ।

मुलुकको संकटकालीन अवस्थामा विनाबहस, समावेशिताको रटान लगाए पनि एउटा ठूलो परम्परागत राष्ट्रिय शक्ति र त्यसको सहज प्रभावलाई निषेध, उपेक्षा र तिरस्कार गरेर, जनताबाट प्राप्त लाखौँ सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर पार्टीहरूको निहित स्वार्थ र सत्तालिप्साको मानसिकताले लेखिएको संविधान आफैँ अनिश्चित र अस्थिरताको स्रोत बनिरहेको छ । अस्थिरता र वञ्चितीकरणका तत्वहरू नहटाइएको संविधानले संसद्, सरकार, राजनीति कतै पनि सुव्यवस्थापन दिन सक्दैन । जनविश्वास र साख गुमाइसकेका उनै पुराना र विवादास्पद अनुहारकै जिम्मामा फेरि देशको सत्ता पुग्यो भने जनतामा आशा र धैर्य बाँकी रहनेछैन भनी बुझ्नु अत्युक्ति नहोला ।