संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षले एक–अर्कामाथि ‘भ्रष्टाचारी र कमिसनखोर’को आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले बिहीबारको बैठकमा सरकार कमिसनमा फसेको आरोप लगाएपछि शुक्रबार एक मन्त्रीले कमिसनको चास्नीमा डुबेको व्यक्तिले अरूलाई पनि त्यस्तै देख्ने गरेको भन्दै विपक्षीमाथि जवाफ फर्काएका छन् ।
तर, शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले दिएको जवाफमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर संसद् बैठकमा नोकझोक भएको छ । ओलीले आयल निगमबारे दिएको अभिव्यक्तिमा मन्त्री बडूले कठोर जवाफ दिएपछि शुक्रबार बैठकमा केहीबेर हंगामा मच्चियो भने १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
ओलीले आयल निगमको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री बडूले त्यसलाई हल्का, आधारहीन र झुटो भएको बताएका थिए । यसमा एमाले सांसदले विरोध जनाए र मन्त्री बडूले प्रयोग गरेका शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
बिहीबारको संसद् बैठकमा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १९ नम्बर बुँदालाई लिएर आपत्ति जनाउ“दै त्यसको मनसायमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवं वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक–आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ,’ उक्त बुँदामा छ ।
यही बुँदालाई आधार मानेर ओलीले निगम ध्वस्त गरेर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा दिने षड्यन्त्र भइरहेको र अर्बौँको कारोबार भइसकेको दाबी गरेका थिए । ‘यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदै छ । आयल निगमको आधारभूत आवश्यकता, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई गम्भीरतापूर्वक नसोची, त्यसका पक्ष–विपक्ष विचार नगरी, कति राज्यले राख्ने र कति प्रतिशत दिन सकिने स्पष्ट नभनी सम्पूर्ण रूपमा निजीलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिँदै छ,’ ओलीको दाबी थियो, ‘बोझिलो शब्द छ । आयल निगम बोझिलो किन भयो ? सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनिएको छ । एक–आपसमा गाभ्ने भनिएको छ ! आयल निगम कुनमा गाभ्ने ? वा, खारेज गर्दै जाने भनिएको छ । आयल निगमलाई अन्त्य गर्न खोजियो । यसमा अर्बौँको कारोबार भइसकेको छ, अर्बौँको कारोबार हुनेवाला छ भन्ने सुनिन्छ ।’
यति मात्र होइन, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गोप्य रूपमा आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने प्रयास भएको र आफूले असफल तुल्याइदिएको ओलीले दाबी गरेका थिए । तर, आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा त्यस्तो प्रयास कहाँबाट र कसले गरेको भन्ने ओलीले खुलाएका थिएनन् । अहिले पनि आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकम लिने चलखेल हुनेवाला रहेको र भइसकेको उनले दाबी गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेताले संसद्को रोस्ट्रमबाट गम्भीर आरोप लगाएपछि सरकार पनि प्रत्याक्रमणमा उत्रियो । शुक्रबार विभागीयमन्त्री बडूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने ओलीको भनाइ पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक र असत्य रहेको बताए । साथै उनले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिए ।
‘प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको टिप्पणी पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण, स्तरहीन एवं खेदजनक छ । सम्मानित सदनको रोस्ट्रम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का, आधारहीन र झुटा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने प्रतिपक्ष दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गराउन चुनौती दिन्छु,’ मन्त्री बडूले भने ।
मन्त्री बडूले बोल्दाबोल्दै एमाले सांसदले नियमापत्ति गरे । उनले प्रयोग गरेका शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन एमाले सांसद खगराज अधिकारीले माग गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई जथाभावी बोल्न छुट छैन । उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ ।’ तर, बडूले शब्द फिर्ता लिएनन् । बरु, ओलीप्रति थप कटाक्ष गरिरहे ।
मन्त्री बडूले प्रधानमन्त्री हुँदा ओली कमिसनको चास्नीमा डुबेको आरोप लगाए । ‘जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा ‘साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ’ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ,’ उनले थपे, ‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चास्नीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउन पुगेकाले कमिसनबाहेक के नै देख्न र सोच्न सक्छ भन्ने स्मरण गराउँछ ।’
मन्त्री बडूको अभिव्यक्तिले एमाले सांसद झनै चिढिए । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखसँग विशेष समय मागेर कमिसनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरे । ‘उहाँले जुन आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसमा छानबिन गर्न समिति निर्माण गरौँ । त्यसले जे ठहर गर्छ, हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ । संसदीय छानबिन समिति गठन होस्,’ उनको माग थियो ।
बडूको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले बैठक अघि बढ्न दिएन । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, झन्डै एक घन्टापछि प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु भयो । सभामुखले बडूले प्रयोग गरेका असंसदीय शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
