सहकारीपीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्नुहुँदैन : मन्त्री रायमाझी

बागमती प्रदेशकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझीले सहकारीपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु नहुने बताएकी छिन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा उनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर बचतकर्तालाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने बताएकी हुन् ।

सो क्रममा मन्त्री रायमाझीले पीडित बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिलाउन कानुनी प्रक्रियासहित अघि बढ्न निर्देशन दिइन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिनलाई कानुनी आधारमा थप व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐनमा समयानुकूल संशोधनको तयारी सुरु गरिएको मन्त्री रायमाझीले जानकारी दिइन् ।

‘सहकारीपीडतले यो या त्यो वहानमा दुःख पाइरहनु राम्रो होइन । हामीले जतिसक्दो चाँडो आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर समस्याको समाधान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिनलाई कानुनी आधारमा थप व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले ऐनमा समयानुकूल संशोधनको तयारी सुरु गरिसकेको छ ।’

विद्यमान कानुनी अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न ऐन संशोधन आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । ऐन संशोधनले छानबिन प्रक्रियालाई मात्र नभई समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई पनि बलियो बनाउने उनको दाबी छ । मन्त्री रायमाझीले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट छानबिनको सूचीमा परेका सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण विवरण र तथ्यांकलाई व्यवस्थित तथा प्रणालीगत ढंगले संकलन गर्न र यसबाट प्रत्येक सहकारीको वास्तविक अवस्था, बचतकर्ताको संख्या, फसेको रकम र संस्थाको सम्पत्ति यथार्थपरक चित्र तयार गर्न निर्देशन पनि दिइन् ।

‘सहकारी समस्याबाट पीडित बचतकर्ताहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोजौँ । सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण विवरण र तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न सके मात्रै समस्याको प्रकृति र गम्भीरता हेरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘साना र दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिनाइ झेलिरहेका बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सरकारको ध्येय छ।’ 

साना तथा दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिनाइ झेलिरहेका बचतकर्ताको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले समस्याको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार राहत कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरिन्। आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म धेरै सहकारीसम्बन्धी समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याई पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन चाहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरिन्।