- वि.सं २o८२ भदौ १२ बिहीबार
०२५ मा यो अब बहसको विषय रहेन, प्लास्टिकले हाम्रो ग्रह र शरीरलाई प्रदूषित गरिरहेको छ । हाम्रो फोक्सो, स्तनपान, दूध, खाना, हावा र महासागरमा माइक्रोप्लास्टिक फाइबर फेला परेका छन् । प्लास्टिक अब केवल वातावरणीय उपद्रव मात्र होइन, तिनीहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटसमेत बनेका छन् । प्लास्टिक उत्पादन गर्न १६ हजारभन्दा बढी रसायन प्रयोग गरिन्छन्, जसमध्ये धेरैजसो अनियमित र परीक्षण नगरिएका छन् । चार हजारभन्दा बढी रसायन पहिले नै मानव र वातावरणीय स्वास्थ्यका लागि खतराका रूपमा संकेत गरिएका छन् । यी रसायन विभिन्न रोगसँग जोडिएका छन्– क्यान्सर, हार्मोनल अवरोध, मुटुको अवस्था, बाँझोपन, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर पार्ने समस्या इत्यादि ।
४ अगस्टमा जारी गरिएको ‘द ल्यान्सेट काउन्टडाउन अन हेल्थ एन्ड प्लास्टिक्स’ले अनुमान गरेको छ कि प्लास्टिकले सबै उमेर समूहमा रोग र मृत्यु निम्त्याउँछ र विश्वलाई प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आर्थिक नोक्सानमा १.५ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गराउँछ । यो रकम कुनै पनि देशले धान्न सक्दैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण सभा (युएनइए) ले सन् २०२२ मा विश्वव्यापी प्लास्टिक सन्धिबारे वार्ता सुरु गर्यो । जेनेभामा छैटौँ चरणको वार्ता (आइएनसी–५.२) भर्खरै सम्पन्न भयो । दुर्भाग्यवश, सन्धि प्रक्रियाले बहुपक्षीयताको गहिरो असफलतालाई उजागर गरेको छ । सन्धिको घोषित लक्ष्य प्लास्टिकजन्य प्रदूषण अन्त्य गर्ने (जसमा समुद्री वातावरणमा यसको प्रभाव समावेश छन्), मानव स्वास्थ्य र पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षालगायत छन् । प्लास्टिक उत्पादन घटाउनु आवश्यक छ भन्नेमा सबै सहमत छैनन् । तर, मुख्य प्रदूषकलाई कम नगरी प्रदूषण रोक्न असम्भव छ ।
उत्पादन र न्यूनीकरणको केन्द्रमा रहेको धारा ६ ले पनि सहमति हासिल गर्न असफल भयो । सन्धिको आवश्यकतालाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरिए पनि धेरैजसो देशले प्लास्टिक उत्पादन घटाउन विश्वव्यापी लक्ष्य तय गर्न अस्वीकार गरे । त्यो असफलताले सम्पूर्ण सम्झौतालाई कमजोर बनाउँछ । अर्थपूर्ण सन्धिले प्लास्टिकको पूर्ण जीवनचक्रलाई सम्बोधन गर्ने थियो– प्लास्टिकको उत्पादनदेखि डिस्पोजलसम्म । यसमा एकल–प्रयोग प्लास्टिकमा कडा प्रतिबन्ध, विषाक्त प्रजातिलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने योजना र सुरक्षित तथा किफायती विकल्पमा लगानी समावेश हुने थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि सफल भएनन् ।
यसो भनिए पनि यो सन्धिले प्रभावितका लागि न्यायपूर्ण संक्रमणलाई सहयोग गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा अनुमानित दुई करोड मानिस, जसमध्ये धेरै गरिबीमा छन्, फोहोर उठाउनेका रूपमा जीविकोपार्जन गर्छन् । भारतीय सहरमा फोहोर उठाउनेहरूको ४१–६० प्रतिशत आम्दानी प्लास्टिकको फोहोरबाट आउने गरेको अनुसन्धान संस्था चिन्तनले गरेको एक अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । प्लास्टिक चरणबद्ध रूपमा बन्द हुँदै जाँदा हामीले यी कामदारलाई नयाँ हरित रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
भारतको हालै फोहोर उठाउनेहरूलाई विस्तार गरिएका नमस्ते योजनाले प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैगरी विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (इपिआर)ले विकेन्द्रीकृत फोहोर प्रणालीमा औपचारिक रोजगारी वा नयाँ भूमिकाका लागि समर्थन प्रदान गरेर पनि योजना बनाउन सक्छ । हामीले प्लास्टिकमा निर्भर अन्यका लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ– जस्तै नाइलनको जालमा भर पर्ने माझीका लागि । न्यायपूर्ण संक्रमण समावेशी र राम्रो स्रोतसाधनयुक्त हुनुपर्छ ।
यो संक्रमणलाई कसले रकम जुटाउला ? सुरक्षित विकल्पमा परिवर्तनलाई कसले समर्थन गर्नेछ र विद्यमान प्लास्टिक प्रदूषणलाई सफा गर्ला ? यो स्पष्ट छ कि आर्थिक सहयोग जुटाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ– गरिबका लागि हरित अर्थतन्त्र सक्षम पार्नेदेखि नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने र दिगो विकल्प मापन गर्नेसम्म । यदि जलवायु वित्त संघर्षले हामीलाई केही सिकाएको छ भने त्यो हाम्रो अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु हो । तर, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि समयमै पर्याप्त र जवाफदेही रकमविना केही पनि परिवर्तन हुनेछैन । ठुलो प्लास्टिक पदचिह्न (फुटप्रिन्ट) भएका विश्वव्यापी निगमले पहिले कदम चाल्नुपर्छ । प्लास्टिक सन्धिको निराशाजनक नतिजाले व्यापक विश्वव्यापी संकटलाई प्रतिबिम्बित गर्छ– सहानुभूतिको गहिरो हानि, नेतृत्वको अभाव र अत्यधिक प्रमाणको सामना गर्न असमर्थता । भारत यो कमजोर सन्धिमा फस्नु हुँदैन ।
भारतमा प्लास्टिक खपत बढ्दै गइरहेको छ र हाम्रो सात हजार किलोमिटरको तटरेखा खतरनाक रूपमा खुला छ । हामीले २०२२ मा धेरै एकल–प्रयोग प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । तर, अब हामीले अर्को छलाङ मार्नुपर्छ । व्यवहारलाई रोक्न र प्लास्टिकबाट टाढा सर्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नु सबैभन्दा शक्तिशाली र गाह्रो कदम हो । विद्यमान नियम लागू गर्न हाम्रो राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । व्यावहारिक विकल्पका लागि अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । जस्तै– बहुस्तरीय प्याकेजिङ, फोहोर प्लास्टिक र पोलिमरमा आधारित कपडाको पुन: प्रयोग आदि महत्वपूर्ण छन् । प्लास्टिकमुक्त प्रविधिमा काम गर्ने नवप्रवर्तकलाई समर्थन गर्ने र सार्वजनिक खरिदलाई हरियालीयुक्त बनाउने मुख्य रणनीति बन्नुपर्छ । भारतलाई स्पष्ट र मापनयोग्य परिणामसहितको योजना चाहिन्छ । यो अब केवल प्रदूषणबारे मात्र होइन । हाम्रो स्वास्थ्य र जीवन खतरामा छ ।
(चतुर्वेदी चिन्तन वातावरणीय अनुसन्धान र कार्य समूहकी संस्थापक निर्देशक हुन्)
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
