वाङ यीको भ्रमणले सुधारिएको छैन भारत–चीन सम्बन्ध

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अगस्ट १८–१९ मा दुईदिने नयाँदिल्लीको राजनीतिक भ्रमण गरे । यो भ्रमण गतवर्ष अक्टोबरमा दुई देशले आफ्नो हिमाली सीमा क्षेत्रमा तनाव कम गर्ने र सेना पछाडि हटाउने सहमति गरेपछि सबैभन्दा उच्चस्तरीय चिनियाँ अधिकारीको भारत भ्रमण थियो । सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको घातक सीमा झडपले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि दुई देशले सम्बन्ध सुधारमा विभिन्न प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।

भारत भ्रमणका क्रममा वाङले तीन शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटे । वाङसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२० को सैन्य गतिरोधपछि भएको ‘स्थिर प्रगति’बारे बोले । त्यस्तै वाङले भारत र चीनलाई ‘विरोधी’ नभई ‘साझेदार’ बन्नुपर्ने र दुई पक्षले एक–अर्कालाई ‘विश्वास र समर्थन’ गर्नुपर्ने भन्ने सधैँको भनाइ दोहोर्‍याए ।

मोदीले अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा चीनमा हुने ‘सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)’ शिखर सम्मेलनको छेउमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेटघाटको निमन्त्रणालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे । सी–मोदीबिचको भेटवार्ताबाट कुनै ठोस परिणाम निस्कने सम्भावनाबारे भविष्यवाणी गर्न अहिलेका लागि असम्भव छ । सम्भवत: दुई नेताले फेरि सम्बन्ध सुदृढ पार्न र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘भन्सार युद्ध’को विरोध गर्नेछन् ।

बेइजिङसँगको सम्बन्ध अझै चिसो रहेकै समयमा भारतले वाङलाई नयाँदिल्ली भ्रमणको निम्तो दिन केले प्रेरित गर्‍यो ? सम्भवत: भारतले एउटै बाध्यकारी कारणले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्ने निर्णय गरेजस्तो देखिन्छ, त्यो हो संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आएको तीव्र गिरावट । अमेरिका–भारत सम्बन्धको तीव्र गिरावटमा मुख्यतया रणनीतिक र आर्थिक दुवै मोर्चामा ट्रम्पको शब्द र कदम जिम्मेवार छन् । सुरक्षाको सन्दर्भमा मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्व युद्धविराममा टुंगिएपछि ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनिरलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरे । यस भेटघाटले नयाँदिल्लीलाई पाकिस्तानको सैन्य प्रतिष्ठान र अमेरिका नजिक भएको शीतयुद्धकालीन सम्झनालाई ताजा गरिदियो ।

उसो त आर्थिक कारक पनि कम महत्वपूर्ण छैन । जुलाई ३१ मा ट्रम्पले भारतमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कको घोषणा गरे । त्यसपछि अगस्ट ६ मा उनले भारतमाथि २५ प्रतिशतको दोस्रो भन्सार शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । अगस्ट २७ देखि लागू हुने २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क रुसी तेल खरिदका लागि लगाइएको भनिएको छ । भारत अहिले चीनपछि रुसी तेलको दोस्रो ठुलो खरिदकर्ता मुलुक हो । ट्रम्प प्रशासनलाई आश्वस्त पार्न भारतले केही अमेरिकी सर्त स्विकार्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, अन्य अडानमा भने उनले अडिग हुने बताएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतले रुसी तेल खरिद र प्रशोधन कार्य रोक्न दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको अनुभवको आधारमा भारतीय अधिकारीले दोस्रो ट्रम्प प्रशासनमा पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध सुमधुर हुने सोचेका थिए । तर, ट्रम्पको बदलिएको व्यवहारले भारतलाई अचम्मित बनाएको छ । अमेरिका–भारत सम्बन्धका विश्लेषकमाझ ट्रम्पले दुई कारणले भारतमाथि आर्थिक कदम चालेको बहस चलिरहेको छ । पहिलो, मे महिनामा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व रोक्न ट्रम्पको कुनै भूमिका नरहेको भन्ने नयाँदिल्लीको बारम्बारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट ट्रम्प व्यक्तिगत रूपमा आक्रोशित भएको तिनको ठम्याइ छ । दोस्रो, भारतसँग वार्तामा बसेका अमेरिकी वार्ताकारले भारतीय कृषि बजार खोल्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बताइन्छ । यस विषयलाई भारतले वार्ता नहुने ‘रेड लाइन’ घोषित गरेको छ । तर, यी दुवै कारण पनि विज्ञका अनुमान मात्र हुन् ।

भारतमाथिको आर्थिक दण्डका पछाडि अमेरिकाको सही प्रेरणा अस्पष्ट रहे पनि भारतले अमेरिकी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न साझेदार खोजिरहेको कुरा भने स्पष्टै देखिन्छ । आफ्नो विशाल उत्तरी छिमेकी र स्थायी प्रतिद्वन्द्वी चीनसँगको तनाव कम गर्ने प्रयास गर्ने निर्णयलाई ठुलो मात्रामा यही उद्देश्यबाट प्रेरित छ । तर, चीन भने भारत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पूरै टाढियोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले नयाँदिल्लीले बेइजिङसँग सम्पर्क गरेर वाङलाई निमन्त्रणा दिँदा उसले त्यस क्षणलाई सदुपयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

दुर्भाग्यवश, चीनमाथिको भारतको दाउले नराम्रो परिणाम निम्त्याउन सक्छ । नयाँदिल्ली र बेइजिङबिच एक जटिल प्रतिस्पर्धा छ । दुई देशले एसियामा र अन्यत्र भागलाई लिएर भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने गर्छन् । उनीहरूबिचको सीमा विवाद समाधानमा कछुवाको प्रगति देखिन्छ । दुई देशको आर्थिक र सैन्य क्षमतामा रहेको ठुलो असमानता झन्–झन् बढ्दै गइरहेका छन् । यसैले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले मात्र चीनसँग सम्बन्ध वास्तविक रूपमा सुधारिनेछ भन्ने सोच्नु मूर्खता हुनेछ । भारतपछि वाङको गन्तव्यले पनि यही कुरा संकेत गर्छ ।

भारतीय राजधानीबाट वाङ काबुल र त्यसपछि इस्लामाबाद गए । पाकिस्तानी राजधानीमा उनले बेइजिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’को महत्वपूर्ण अंश ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक)’ विस्तार गर्न पाकिस्तानी सरकारसँग सम्झौता गरे । जबकि, वाङको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई कुनै पनि छुट दिएजस्तो देखिँदैन । बरु चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एक ‘रिडआउट’ले जयशंकरले ताइबानलाई चीनको हिस्सा बतायो । चिनियाँ बयानपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले हतारमा ताइबानलाई लिएर भारतको अडान नबदलिएको स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।

२४ चरणको द्विपक्षीय वार्ताका बाबजुद भारत र चीनबिच हिमालय क्षेत्रको सीमा विवाद समाधाननजिक पुगेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पाकिस्तानसँग बेइजिङको रणनीतिक सम्बन्धलाई भारतमा गम्भीर आशंका छ । मे महिनामा पाकिस्तानसँग भड्किएको द्वन्द्वमा पाकिस्तानले भारतविरुद्ध चीनमा बनेको लडाकु विमान प्रयोग गरेको थियो । यस्तोमा एससिओको सम्मेलनको छेउमा मोदी र सीले सार्वजनिक रूपमा सौहार्दपूर्ण भेटघाट गर्ने सम्भावना भए पनि दुई देशको सम्बन्धमा अन्तर्निहित भिन्नता सम्बोधन गरिने सम्भावना न्यून छ । 

‘फरेन पोलिसी’का स्तम्भकार सुमित गांगुली स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘हुवर इन्स्टिच्युट’का वरिष्ठ फेलो र इन्डियाना विश्वविद्यालयका प्राध्यपक हुन् ।

 – फरेन पोलिसीबाट