सरकारको वैधता विवाद : कागज झिकाउने सर्वोच्चको आदेश, १७ भदौका लागि अर्को पेसी

संसद्मा वर्तमान सरकारको वैधता परीक्षणसम्बन्धी एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागज झिकाउने आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकिएकोमा सर्वोच्चले १७ भदौका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट कागजसहित १७ भदौको पेसी तोक्न आदेश भएको हो । ‘छलफलका लागि आए पनि कागज नल्याएपछि पक्षबाट कागज पेस गराउने आदेश भएको हो,’ उनले भने । यसअघि सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको थियो ।

निवेदक तथा अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले ५ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नलिएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकारलाई समर्थन नदिने र विपक्षीको भूमिकामा रहने भन्दै उक्त दलका तर्फबाट मन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएका थिए । नाउपाले उक्त निर्णय २२ असार ०८२ मै लिएको थियो । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, तर नलिएकाले कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको दाबीसहित रिट दर्ता भएको थियो ।

सरकार पक्ष हुनु भनेको मन्त्री पद लिई सरकारमा बस्नु मात्र हो वा सरकारलाई समर्थन दिई सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको, संसद्मा सरकार नभई विपक्षीको सिटमा बस्ने दललाई विपक्ष वा सरकार के मान्नेजस्ता विषय निरूपण हुनुपर्ने निवेदकको माग थियो । हालको मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त भएको र सरकार कामचलाउ भइसकेका कारण धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनुपर्ने माग रिटमा छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै एकल इजलासले मुख्य गरी ४ प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई पेसीको जानकारी दिई उपस्थित हुन भनेको थियो । धारा १००(२) ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने तथा जनता समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यो धारा आकर्षित हुने वा नहुने तथा यसको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन, स्पष्ट हुन दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने ठहर उक्त इजलासको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्तिले २२ असारमै समर्थन फिर्ता लिएको, तर सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुने वा नहुने र सरकार काम चलाउमा परिणत हुने वा नहुने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

साथै, संविधानको धारा १००(२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंकगणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो । यस विषयमा पनि स्पष्ट हुन दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै एकल इजलासबाट आदेश भएको थियो ।