संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेश उच्च अदालतमा रिटको ओइरो 

संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेशमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनेहरू बढ्न थालेका छन् । 
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय र संघसंस्था र व्यक्तिहरूविरुद्ध चाँडो न्याय पाउनका लागि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउने सेवाग्राहीहरू  बढ्न थालेका हुन् । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको वर्ष ०७४/७५ मा उच्च अदालत विराटनगरमा जम्मा ३५३ वटा मात्र रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तर, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म आइपुग्दा रिट निवेदनको संख्या बढेर ९०४ पुगेको छ । 

दर्ता भएका रिट निवेदन  सुनुवाइ गराएर  न्याय सम्पादन  गर्ने अधिकार प्रदेशस्थित उच्च अदालतलाई प्राप्त भएसँगै निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश, प्रतिषेध र बन्दीप्रत्यक्षीकरण माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने गरेका छन् । धेरै रिट निवेदनहरू तुरुन्तै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै  दर्ता हुने गरेका छन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार धेरैजस्तो रिट निवेदनहरू जागिरबाट हटाएको, कारणविनै सरुवा गरेको, स्थानीय निकायले विकास निर्माणमा हस्तक्षेप र मनोमानी गरेकोदेखि संस्था र व्यक्तिहरूले ठेक्का–सम्झौतामा विभेद गरेको, परीक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको, नागरिकता नपाएको, प्रहरीले अपराधको जाहेरी दर्ता नगरेको   आदि  हुने गरेका छन् ।

रजिस्ट्रार भट्टका अनुसार नगरिकहरूले उच्च अदालत विराटनगरमा मात्र नभएर ओखलढुंगा, इलाम र धनकुटा इजलासमा पनि रिट निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन् । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि उच्च अदालतमा रिट निवेदनको ओइरो नै लाग्न थालेको छ। 

उच्च अदालत विराटनगरमा मात्र  आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ९१६ वटा ०७९/८० मा ५६६ वटा र ०७८/७९ मा ४३४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । जबकि ०७५/७६ मा ४१४ र ०७६/७७ मा २९३ वटा मात्र रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । 

उच्च अदालत विराटनगरमा सबैभन्दा बढी  निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण र परमादेश  माग गर्दै रिट निवेदनहरू दर्ता हुने गरेका छन्। ०८०/८१ मा ४३४ वटा  र ०८१/८२ मा ३९४ वटा निषेधाज्ञा, २८० र ३१७ उत्प्रेषण र १९६ र १८९ वटा परमादेशका लागि रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरमा सबैभन्दा कम अधिकारपृच्छाका लागि रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ०८०/८१ मा एक र ०८१/८२ मा शून्य अधिकारपृच्छाका लागि रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । 

रिट निवेदनको संख्या बढेपछि कानुन व्यवसायीहरू पनि व्यस्त 

अदालतमा रिट निवेदन दिनेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि कानुन व्यवसायीहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । धेरै सेवाग्राहीले नजिकबाट चिनेजानेको , सिफारिस गरिदिएको र धेरै चर्चामा आइरहेका कानुन व्यवसायीहरूमार्फत रिट निवेदन लेख्न लगाएर दर्ता गराउने गरेका छन् । चाँडै न्याय पाउने आसमा सेवाग्राहीले रिट निवेदन दर्ता गराउने र अदालतले पनि रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर तुरुन्त सुनुवाइ गरेर अवस्थाअनुसार अन्तरिम आदेश दिएर चाँडै फैसला गर्ने गरेको छ । अधिवक्ता जयराम सुन्दास भन्छन्,  ‘संघीयता कार्यान्वयनपछि सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बढेकोले चाँडै अदालतबाट न्याय पाउने आसले रिट दर्ता गराउने क्रम बढेकाले हामी कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि बिजनेस बढ्न थालेको छ ।’ 

प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि मुद्दा बढ्न थालेको छ  

संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्न थालेको छ ।  कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार कोशीमा गत वर्ष जम्मा २६६ वटा मुद्दा सरकारविरुद्ध दर्ता भएका थिए । जसमा १३३ वटा मुद्दा मात्र फैसला भएका छन् ।

गत वर्ष उच्च अदालत विराटनगरमा ११६ वटा, इलाम इजलासमा ६ वटा, धनकुटामा चार र ओखलढुंगा इजलासमा चारवटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका थिए। यसैगी सर्वाेच्च अदालतमा १११, उच्च अदालत पाटनमा ६ र प्रशासकीय अदालतमा १३ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका थिए । कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्दीप टेलरका अनुसार धेरैजस्तो मुद्दा कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे हुने गरेका छन् ।