हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गका व्यवसायलाई अब सस्तोमा ऋण

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गआसपासका व्यापार–व्यवसायमा दिने ऋणको ब्याजदर सस्तो बनाउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै उक्त दुई लोकमार्गआसपासका व्यापार–व्यवसायमा प्रवाह गरिने कर्जाको आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दु मात्रै प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो सुविधा तीन करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योगमा लागू हुनेछ । यस्तै, सरकारबाट ‘ग्रिन स्टिकर’ प्राप्त होटेल तथा रेस्टुरेन्टले पनि यस्तो सुविधा पाउनेछन् । ‘हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्गआसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ,’ संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ । 

यस्तो कर्जालाई लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न पाइने सुविधा पनि राखिएको छ । बैंकहरूले असार ०८५ सम्म यस्तो क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने यसअघिकै निर्देशन छ । सामान्यता बैंकहरूले स्थिरबाहेकको अवस्थामा आधारदरमा ४–५ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । तर, उक्त दुई राजमार्गआसपासका व्यापार–व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको हो, फलस्वरूप त्यस्ता कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनेछ । यसले त्यस्ता क्षेत्रमा व्यापार–व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले उक्त राजमार्गका आसपासमा आर्थिक गतिविध बढाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको बताए । 

नार्कले सिफारिस गरेका बालीमा पनि सस्तोमा ऋण
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषिउपजको उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पनि आधारदरमा १.५ प्रतिशत विन्दु मात्रै प्रिमयम थप गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नार्कले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषिउपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा १.५ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ,’ संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कायम गर्न सकिनेछ ।’ यस्तो प्रकारको कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कृषिमा बैंक आफैँले धितो मूल्यांकन गरेर १० लाखसम्म ऋण दिन सक्ने 
बैंकहरूले आफैँले कृषिउपज, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । खाद्यान्न बाली, पशुपक्षी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग यो सुविधा लागू हुनेछ । यसमा कर्जाको सुरक्षणका रूपमा राखिएको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ । यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेबापत ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्कसमेत लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

औपचारिक घरजग्गा कारोबारमा गएको ऋणमा पुनर्तालिकीकरण सुविधा
केन्द्रीय बैंकले औपचारिक घरजग्गा कारोबार गएका कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना वा दुवै गर्ने सुविधा पनि ल्याएको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भई सञ्चालित कम्पनीलाई मात्रै यो सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, बुझाउन बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । निर्देशनअनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना असोजभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ । यद्यपि, यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई गत चैत ०८१ सम्म जुन वर्ग वर्गीकरण गरिएको थियो, सोही वर्गमा राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपाने भन्छन्– राजमार्गका आसपासमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको हो । सरकारले सडक पूर्वाधार बनायो । तर, त्यसआसपासमा आर्थिक गतिविधि भएन भने त त्यसको बेस्ट भ्यालु भएन । त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई लाभ पनि भएन । तसर्थ, त्यस्ता क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि योगदान होस् भनेर यस्तो नीति ल्याएका हौँ । यसले त्यस्ता क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ ।