- वि.सं २o८२ भदौ ९ सोमबार
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)लाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०८१ साल असार ४ गते उनको प्रदेश सभा सदस्यता स्वतः समाप्त हुने फैसला सुनाएको थियो। उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडाल सम्मिलित थिए।
पूर्णपाठमा उल्लेखअनुसार ०८१ साल असार ७ र २० गते भएका फैसलामा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। यसकै आधारमा उनी प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहरिएका हुन्।
संवैधानिक इजलासको ठहरअनुसार उनी उम्मेदवार बन्ने नै योग्यता नपुग्ने अवस्थामा रहेका थिए, तर तथ्य लुकाएर सांसद बनेका थिए। सोही कारणले उनको सदस्यता खारेज गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।
