सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गर्ने बिमा कम्पनीलाई पाँच करोडसम्म जरिवाना

वास्तविक धनीको पहिचान नगर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान नगर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक नगर्ने बिमा कम्पनीलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएका तथा प्रभावकारी नभएका कम्पनीहरूलाई यस्तो जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल बिमा प्राधिकरणले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै त्यस्ता कम्पनीलाई जरिवाना गरी कुनै वा सबै बिमालेख जारी गर्न रोक लगाउने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्ता कम्पनीलाई पहिलोपटक लिखित रूपमा सचेत गराउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रोपटकमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनमा थप भनिएको छ, ‘तेस्रोपटकदेखि ५० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कुनै वा सबै बिमालेख जारी गर्न रोक लगाउने तथा इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्ने ।’

यसअघि यस्तो कसुरमा पहिलोपटकमा लिखित सचेत गराउने, दोस्रोपटकमा कुनै वा सबै बिमालेख जारी गर्न रोक लगाउने, तेस्रोपटकमा १० लाखदेखि ५० लाख जरिवाना गर्ने र चौथोपटकमा लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन नगरेमा हुने जरिवानाको सीमा पनि एक करोड रुपैयाँबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ । शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा हुने जरिवाना पनि एक करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तो अवस्थामा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगााउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) बिमाको समेत प्रयोग भएको हुन सक्छ । त्यसमा बिमा कम्पनीहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर कारबाहीको दायरा बढाएको छ । यससम्बन्धी विभिन्न कसुरमा बिमा कम्पनीलाई अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । योबोहक कारोबारमा रोक लगाउने, कुनै वा सबै बिमालेख बिक्रीमा रोक लगाउने वा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेको भन्दै गत ९ फागुनमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई दुई वर्ष निगरानी सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको छ । साथै, नेपाललाई विभिन्न कानुन तथा नीति बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ । सोहीअनुसार एफएटिएफले बिमा क्षेत्रका लगि पनि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सुझावअनुसार नयाँ निर्देशन ल्याइएको प्राधिकरणका निर्देशक साम्भराज लामिछानेले बताए ।

सरकारले चालू आव ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट ०८३ भित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा समेत सहयोग पुग्ने गरी नयाँ निर्देशन ल्याएको निर्देशक लामिछानेले बताए ।

‘एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । साथै, एफएटिएफले केही सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले पनि कानुन तथा नीतिगत सुधार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले नयाँ निर्देशन जारी गरेका हौँ । यसले बिमा क्षेत्रमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निवारण गर्न सहयोग पुग्ने आशा छ ।’ निर्देशनमार्फत बिमा अभिकर्ता, कर्मचारी, व्यवस्थापन समूह, सेयरधनी र सञ्चालकलाई समेत जिम्मेवार बनाउन खोएिको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीमा हुने शंकास्पद कारोबारमा थप कडाइ 
निर्देशनमार्फत बिमा कम्पनीमा हुने शंकास्पद कारोबारमा थप कडाइ गरिएको छ । अब कम्पनीले शंकास्पद कारोबार वा गतिविधि प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा दिनुपर्नेछ । यस्ता कारोबारको प्रारम्भिक विश्लेषणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेको भए ‘शंकास्पद कारोबार–राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति’ वर्गमा वर्गीकरण गरी वित्तीय जानकारी इकाइलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।

ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयासको र निजको शंकास्पद गतिविधिको पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । कुनै ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास गरेमा त्यसको प्रतिवेदन तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमका आधारमा शंकास्पद कारोबारको पहिचानसम्बन्धी सूचक तयार गरी लागू गर्ने र यस्ता सूचकलाई समसामयिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रावधान पालना हुन नसक्ने व्यक्तिको बिमा गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

छुट्टै इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने, अभिकर्तादेखि सेयरधनीसम्मलाई जिम्मेवार 
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्न बिमा कम्पनीहरूले छुट्टै इकाइ तथा विभाग स्थाापना गर्नुपर्नेछ । त्यसमा व्यवस्थापनस्तरका कर्मचारीलाई कार्यान्वयन अधिकारीका रूपमा प्रमुख बनाउनुपर्नेछ । कार्यान्वयन अधिकारी नियमनकारी निकाय वा सञ्चालक वा आधारभूत सेयरधनी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी वा निजको एकाघर परिवारको सदस्य नभएको हुनुपर्नेछ ।

कार्यान्वयन अधिकारीले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक यससम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयसहितको प्रतिवेदन सञ्चाल समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य, उच्च व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि गर्नुपर्नेछ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापनलाई यस विषयको गाम्भीर्यताका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आयोजना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी तथा बिमा मध्यस्थकर्ता तथा अभिकर्ताका लागि ‘सदाचार नीति’ पनि बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्न कम्पनीले नीति, कार्यविधि र प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । त्यो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गरेको कामको आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत गर्नुुपर्नेछ ।

लाखमाथिको बिमाशुल्क र करोडमाथिको दाबी भुक्तानी निसानामा
निर्देशनमार्फत वार्षिक एक लाखमाथिको बिमाशुल्क र एक करोडमाथिको दाबी भुक्तानीलाई पनि निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पटक–पटक वा एकमुस्ट गरी यो सीमाभन्दा माथिका कारोबारको विवरण १५ दनभित्र ‘गो–एएमएल सिस्टम’मा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

वार्षिक तीन लाख वा सोभन्दा बढी रकम बिमाशुल्क तिर्नुपर्ने गरी निर्जीवन बिमालेख खरिद गरेमा उक्त प्रणलीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । वार्षिक एक लाख वा सोभन्दा बढी रकम बिमाशुल्क तिर्नुपर्ने गरी जीवन बिमालेख खरिद गरेमा पनि गो–एएमएल सिस्टममा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, एक करोडमाथिको दाबी भुक्तानी, बिमालेख धितो ऋण तथा सरेन्डरको कारोबार पनि गो–एएमएल सिस्टममा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । जीवन बिमा गर्ने बिमितले बिमालेख धितोमा एक करोडमाथिको ऋण लिएमा यो नियम लागू हुनेछ । यस्तै, जीवन बिमामा जुनसुकै प्रकारको दाबी भुक्तानी रकम एक करोडभन्दा बढी भएमा पनि यो नियम लागू हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानीमा व्यक्तिलाई एक करोड रुपैयाँ र संस्थालाई तीन करोड रुपैयाँको सीमा रहेको छ । ‘निर्जीवन बिमाअन्तर्गतको दाबी भुक्तानीमा संस्थागत ग्राहकले तीन करोड वा सोभन्दा बढी रुपैयाँ र व्यक्तिगत ग्राहकले एक करोड वा सोभन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएमा गो–एएमएल सिस्टममा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

बिमा प्राधिकरणका निर्देशक साम्भराज लामिछाने भन्छन्–  
सरकारले ०८३ भित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा समेत सहयोग पुग्ने गरी नयाँ निर्देशन ल्याइएको हो । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । साथै, एफएटिएफले केही सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले पनि कानुन तथा नीतिगत सुधार गरिरहेको छ । त्यहीअनुसार हामीले नयाँ निर्देशन जारी गरेका हौँ । यसले बिमा क्षेत्रमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निवारण गर्न सहयोग पुग्ने आशा छ ।