- वि.सं Invalid date format
सरकारले हकप्रद सेयरमा लगानीका लागि आवश्यक बजेट नै नछुट्याई स्वार्थ समूहलाई हत्याउन सहज हुने गरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । चालू आवमा संस्थानमा सेयर लगानीका लागि ५७ करोड ७० लाख मात्रै विनियोजन गरेको सरकारले पाँच अर्ब ९१ करोड लगानी गर्नुपर्ने पुनर्बिमा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिन लागेको हो ।
कानुनत: सरकारले सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएर आफ्नो भागको खरिद गर्न नसके उक्त सेयर स्वत: लिलाम प्रक्रियामा जान्छ । सरकारसँग बजेट नभएका वेला सेयरलाई लिलाम प्रक्रियामा लगेर सस्तोमा स्वार्थ समूहलाई सुम्पिने चलखेल भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार उक्त सेयर हत्याउने चलखेलमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूह लागिरहेको छ । अहिले पुनर्बिमा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन स्वीकृतिका लागि फाइल बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेलले पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति गराउने प्रस्ताव आएको पुष्टि गरे । ‘अर्थ मन्त्रालय र बिमा प्राधिकरणमा प्रस्ताव आएको छ । तर, अहिले तत्काल निर्णय भने लिइसकेका छैनौँ । छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने ।
लगानीका लागि रकम अपुग हुने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने विकल्प छ । यसअघि गत पुसमै म्याद थपिएकोमा उक्त अवधि आगामी माघमा सकिँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा बिमा प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजीवृद्धिका लागि २५ पुस ०८१ मा एक वर्षका लागि समय थपिदिएको थियो । म्याद सकिने अवधि छोट्टिँदै गर्दा चलखेल तीव्र भएको छ । प्राधिकरणले पुन: म्याद नथपिदिने हो भने पुनर्बिमा कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानी गर्ने सरकारी हिस्सा लिलाम हुने जोखिम रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तीव्र चलखेलबिच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनर्बिमा कम्पनीको सञ्चालक फेरबदल गरेका छन् । सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेर पुनर्बिमा कम्पनीको सञ्चालकबाट फिर्ता बोलाएका पौडेलले उक्त पदमा १२ साउनमा अर्थकै सहसचिव महेश बराललाई मनोनीत गरे । १३ साउनमा बरालले पदबहाली गरेपछि १४ साउनमै पुनर्बिमा कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठक बसेर हकप्रद निष्कासनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले हाल कायम रहेका सेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजीवृद्धि गर्ने र आगामी साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । यही निर्णय स्वीकृतिका लागि बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र साधारणसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । साधारणसभाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको दुई महिनाभित्र आवश्यक कागजात र विवरणसहित धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्छ । बोर्डले सात कार्यदिनभित्र उपयुक्त लागेमा स्वीकृति दिन्छ । हकप्रदका लागि निष्कासन खुला रहने अवधि कम्तीमा २१ दिन र थप १५ दिन हुन्छ । यो अवधिसम्म पनि हकप्रद बिक्री हुन नसकेमा लिलाम बढाबढमा जाने व्यवस्था छ । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र बिमा प्राधिकरणले माघसम्मको म्याद दिएको दबाबमूलक अवस्थामा चलखेल गरेर स्वार्थ समूहले सस्तो मूल्यमा सेयर कब्जा गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बजेट विनियोजन नभएको जान्दाजान्दै अर्थकै सहसचिव बरालले हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णयमा सहमति जनाउनुलाई मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संशय जनाएका छन् ।
बिमा प्राधिकरणले आगामी माघ मसान्तसम्म पुँजीवृद्धि गरिसक्न पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई म्याद दिएको छ । हाल पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । जसमा सरकारको हिस्सेदारी ४४.०४ प्रतिशत छ । अब कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर २६ अर्ब पुर्याउने तयारी भएकाले यो अवस्थामा सरकारले पाँच अर्ब ९१ करोड लगानी थप्नुपर्छ । तर, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षमा बजेट विनियोजन नै गरेको छैन । यही अवस्थामा जसरी पनि पुँजीवृद्धिको स्वीकृति दिएर सरकारको हिस्सा सेयर कब्जा गर्ने रणनीतिमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स समूह रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
‘सुरुवातदेखि नै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स समूह नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ । उसले नियामक निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्व तहमा यसका लागि वातावरण मिलाइसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयभित्र केही कर्मचारीहरूले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
हकप्रद निष्कासनका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय बाहिरिएपछि पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य उचालिएर प्रतिकित्ता एक हजार ६२८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । आइतबार प्रतिकित्ता एक हजार ५७५ कायम छ । यति मात्रै होइन, कारोबार पनि सबैभन्दा बढी भएको छ ।
नेपाल–रिको सेयर हत्याउन २५ प्रतिशत सेयर पुर्याइसकेको हिमालयन रि समूहको दुई रणनीति
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूहले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व रहेको हिस्सा हत्याउन दुईखाले रणनीति तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ । पहिलो– सरकारले बजेट अभावमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर उक्त हकप्रद सेयर उस्तै प्रतिस्पर्धी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूहले नै खरिद गर्न मिल्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने र दोस्रो– कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सोझै मर्जरको प्रस्ताव अघि सार्ने विकल्पमा चलखेल भइरहेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको एकल स्वामित्वको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै, जगदम्बा मोटर्सबाट शाहिल अग्रवालले पनि यसमा सेयर स्वामित्व लिएका छन् । अहिले यी दुई प्रभावशाली व्यवसायीको सक्रियतामा पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूहले कब्जा गर्ने प्रपञ्च तयार भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
अहिले पुनर्बिमा कम्पनीमा हिमालयन रि–इस्योरेन्स समूहका केही सञ्चालकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर कायम छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूहका संस्थापक सेयरधनी शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवालको सेयर रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको साधारण सेयर उठाइसकेको छ । त्यस्तै, यो समूहका प्रमुख सञ्चालकहरू आबद्ध रहेको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालय सेक्युरिटी बैंकर्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको पनि लगानी छ । दीपक भट्टसहित यी संस्थाहरूले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको २५ प्रतिशत सेयर उठाइसकेका छन् ।
