उपसभामुख रानाका सबै भ्रमण सभामुखकै स्वीकृतिमा 

सदनको प्रचलित प्रक्रिया र सभामुखको जानकारीविनै उपसभामुख इन्दिरा रानाले वैदेशिक भ्रमण गरेको कांग्रेस र एमालेको दाबी गलत देखिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले उपसभामुख रानाका भ्रमण प्रक्रिया पुर्‍याएर र जानकारीमै भएको बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेपछि कांग्रेस–एमाले उपसभामुख हटाउने योजनामा लागेका छन् । र, यसका लागि उनीहरूले रानाले भ्रमणमा पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उनलाई पदच्युत गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, एमाले सचिव योगेश भट्टराई र कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सदनभित्र र बाहिर प्रश्न उठाइरहेका वेला सभामुख घिमिरे र महासचिव पाण्डेयले उपसभामुखका भ्रमणबारे प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उपसभामुखमाथि दबाब बनाएर सकेसम्म राजीनामा गर्न लगाउने योजनासहित कांग्रेस–एमाले सांसदहरूले भ्रमणको मुद्दा शृंखलाबद्ध उठाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले यसका लागि उनीहरूले आफ्ना सांसदहरूको खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दुवै दलका नेताहरूका अनुसार रानाको वैदेशिक भ्रमणलाई पदअनुकूलको आचरण नगरेको देखाउने र पदबाट हटाउने रणनीति सत्तापक्षको छ । यसैअनुरूप कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे, एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला र एमाले सचिव भट्टराईले सदनभित्र र बाहिर भ्रमणबारे प्रश्न उठाएका हुन् । ‘यो उहाँ (उपसभामुख)माथि दबाब बनाउने रणनीतिको अंश हो,’ एमालेका एक सांसदले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सभामुख घिमिरेले उपसभामुख राना जानकारी गराएरै र बिदा लिएरै वैदेशिक भ्रमणमा गएको बताए । उनले भने, ‘उपसभामुख बाहिर जाँदा सभामुखलाई जानकारी गराएरै जाने गर्नुभएको छ । यो सबै कार्यक्रमको हकमा हो, यो प्रस्ट हो । यसपालि पनि जानकारी गराउनुभयो र बिदा लिएरै जानुभएको हो । पत्र पनि दिनुभएको छ । मैले राम्ररी भ्रमण गरेर आउनुस्, प्रभावकारी भ्रमण गर्नुस् भनेर शुभकामना दिएको हुँ ।’ 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सभामुखलाई जानकारी दिएर गरेको भ्रमणमा प्रश्न उठाउनु सीमित सत्ता स्वार्थ र संवैधानिक परिषद्को अंकगणितका लागि बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘उपसभामुखले सभामुखलाई जानकारी दिएको देखिन्छ । सभामुखलाई जानकारी दिइसकेपछि अरू के चाहियो ? जानकारी नै नदिएर गएको हो भने त्यो पदीय दायित्वभित्र पर्दैन । भूमिका निर्वाह गरेको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘यदि सभामुखलाई सूचित गरेको छ भने त्यसमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । जानकारी गराउँदा पनि प्रश्न उठाउनु भनेको सीमित सत्ता स्वार्थ र संवैधानिक परिषद्को अंकगणितका लागि बेमौसमी बाजा बजाएजस्तै हो । यो स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’ 

उपसभामुख रानाले पनि आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तथा सभामुखकै अनुमतिमा भ्रमण गरेको बताउँदै आएकी छिन् । ‘सबै भ्रमण कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर भएका छन् । सम्माननीयज्यू (सभामुख)लाई सबै जानकारी छ । उहाँले नै अनुमति दिएपछि भ्रमणहरू भएको छ । भ्रमण अवधिको बिदा स्वीकृत उहाँले नै गर्नुभएको हो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबै रेकर्ड छ,’ हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उनले शनिबार नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘मैले वैदेशिक भ्रमणमा देशलाई चिनाउने, देशले गरेका प्रगति सुनाउने र समृद्धिको यात्रामा साथ दिन अपिल गर्ने गरेको छु । परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतका राजदूतावास र कन्सुलरहरूमा यसको रेकर्ड होला ।’ आफू उपत्यकाबाहिर जाँदा पनि सभामुखलाई जानकारी गराएर जाने गरेको उनले बताइन् । 

सुरुमा कांग्रेस–एमाले सांसदहरूले रानाको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर, उक्त भ्रमण सभामुखको स्वीकृतिमै गएको खुलेपछि उनीहरूले उपसभामुखले हालसम्म गरेका सबै भ्रमणबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसैअनुसार एमाले सचिव भट्टराईले बिहीबार सदनमै प्रश्न उठाएका थिए । उनले उपसभामुखले १७ पटक विदेश भ्रमण गरेको, सातपटक स्वीकृत गराएको र १० पटक जानकारी नदिई गएको आरोप लगाए । 

३ भदौमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले संसद््को जानकारीविनै उपसभामुखको अमेरिका भ्रमण भएको दाबी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘उहाँको भ्रमण संसदीय मामिलामा हुनुपर्ने हो । तर, कुन मामिलामा अमेरिका जानुभएको हो ? विषयहरू गन्जागोल भए । भ्रमण अपारदर्शी भयो । निजी हो कि संसदीय मामिला ? या कुन कार्यक्रममा जानुभएको हो ? त्यस विषय पनि संसद््लाई कुनै जानकारी छैन ।’

यस्तै ४ भदौमा उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘उपसभामुख संसद्को तेस्रो मर्यादाको, संवैधानिक परिषद्भित्र छैटौँ उच्च तहको व्यक्ति विदेश भ्रमणमा जाँदा कसरी जानुभयो, के प्रयोजनका लागि जानुभयो ? रातो पासपोर्ट बोकेर बारम्बार अमेरिका जानुको कारण के हो ? यो निकै रहस्यमय र शंकास्पद छ । अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

सोही दिन कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेसबाट सदस्य रामहरि खतिवडाको प्रश्न थियो, ‘उपसभामुख संसद्सँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जानुभएको हो कि अरू कुनै एनजिओ, आइएनजिओको ? रातो पासपोर्ट बोकेर उपसभामुख पटक–पटक विदेश जान मिल्छ कि मिल्दैन ? उहाँ कसको खर्चमा जानुभएको हो?’

५ भदौमा प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा एमाले सांसद योगेश भट्टराई रानाले १७ पटक भ्रमण गरेको दाबी गरेका थिए । ‘माननीय उपसभामुखले यो कार्यकालभरि १७ पटक विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ, यो सामान्य होइन । त्यसमध्ये सातपटक सभामुखज्यूले स्वीकृति गरेर भ्रमण गर्नुभएको देखिन्छ । १० पटक कसैले पनि स्वीकृत गरेको छैन । के आधारमा उहाँ भ्रमण गरिरहनुभएको छ ?’ उनका प्रश्न थियो, ‘१०–१० पटक कसैको जानकारीविना, सभामुखको स्वीकृतिविना उपसभामुख विदेश भ्रमणमा गएको कुरा आचरणको विषय हो कि होइन ? उपसभामुखले पालना गर्ने विषय हो कि होइन ? ’

तर, वास्तविकता भट्टराईले भनेजस्तो छैन । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय शाखाका अनुसार उपसभामुख राना १५ वटा वैदेशिक भ्रमणमा गएकी छिन् । दुइटा भ्रमण अन्तिम समयमा उनले रद्द गरेकी थिइन् । त्यसैले १७ वटा भ्रमणको तयारी भए पनि दुइटा स्थगित भएकाले १५ वटा मात्रै भ्रमण भएको देखिन्छ । 

सामाजिक पृष्ठभूमि भएकी उपसभामुख रानाले आफ्नो अढाई वर्षभन्दा बढीको कार्यकालमा १५ वटा वैदेशिक भ्रमण गरेको पाइएको छ, जसमा कुनै औपचारिक र कुनै अनौपचारिक छन् । तर, सबै संसद्कै प्रचलित विधि, अभ्यास र प्रक्रियाबाट स्वीकृत भएका छन् भने सबै भ्रमणबारे सभामुखलाई जानकारी गराएकी छिन् । 

महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको भ्रमण तीन खालको हुन्छ । ‘पहिलो औपचारिक, दोस्रो अनौपचारिक र तेस्रो पूर्णत व्यक्तिगत भ्रमण हुन्छ । माननीयज्यूले भिसा लिनलाई जस्तोसुकै भ्रमण भए पनि सचिवालयमार्फत आउनुपर्छ । हामीले परराष्ट्रलाई सिफारिस गरिदिने र परराष्ट्रले सम्बन्धित दूतावासलाई सिफारिस गर्छ । अनि मात्रै भिसाको प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘उपसभामुखको हकमा पनि यही प्रक्रियाबाट भ्रमणहरू स्वीकृत भएका छन् । प्रक्रियामा भूमिका भए पनि भ्रमणको विषयवस्तुमा सचिवालयले चासो राख्दैन ।’ 

संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय शाखाका अनुसार उपसभामुख राना चीन तीनपटक, अमेरिका तीनपटक, भारत दुईपटक, बंगलादेश दुईपटक तथा रुस, साउथ अफ्रिका, सिंगापुर, स्पेन, हङकङ एक–एकपटक गएकी छिन् । अमेरिका र भारतमा तय दुइटा भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित गरेकी थिइन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय शाखाका अनुसार १५–१७ मे ०२३ मा सिंगापुरमा आयोजित विश्व व्यापार संगठनको कार्यक्रममा उपसभामुख राना एमालेका अम्मरबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका विनोद चौधरीसहित सहभागी भएकी थिइन् ।

८–९ जुलाई ०२३ मा चीनको गुयाङमा आयोजित इको फोरम ग्लोबलमा कांग्रेसकी मैना कार्की, एमालेकी भगवती चौधरी, रास्वपाकी चन्दा कार्की भण्डारी र संसद् सचिवालयका उपसचिव विमल जोशीसहित उपसभामुख राना सहभागी भएकी थिइन् ।

यसैगरी ८–२० सेप्टेम्बर ०२४ मा रसियाको सेन्टपिटरबर्गमा आयोजित चौथो युरासियन महिला फोरममा रानाको सहभागिता थियो । यस्तै, २–७ जुलाई ०२४ मा चीनको लिन्झीमा आयोजित चौथो चीन सिझाङ ट्रान्स–हिमालय फोरम फर इन्टरनेसनल कर्पोरेसनमा उपसभामुखले भाग लिइन् । ११ मे ०२५ मा बंगलादेशमा आयोजित वुमन मिडिया प्रोफेसनल्स प्रोग्राममा उनको उपस्थिति थियो ।

१९–२० जुनमा साउथ अफ्रिकामा आयोजित रिइमेजिङ डेमोक्रेसी इन अफ्रिका : कम्पेरेटिभ एक्सपेरियन्सेस फ्रम ग्लोबल साउथ कार्यक्रममा सहभागी भएकी छिन् । २३–२७ जुलाईमा चीनमा आयोजित एससिओ मिडिया एन्ड थिंकट्यांक समिटमा उपसभामुख राना र संसद् सचिवालयका उपसचिव जगदीश न्यौपाने सहभागी भएका छन् । यी सबै औपचारिक अर्थात् संसदीय भ्रमण हुन् । बाँकी आठवटा भ्रमण अनौपचारिक हुन् । यी पनि संसद्कै प्रक्रिया र सभामुखको जानकारीमा भएका भ्रमण हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय शाखाका अनुसार १०–१७ मार्च ०२३ मा अमेरिकामा आयोजित राष्ट्रसंघीय सिडब्लुसी ६७ फोरममा उपसभामुख राना सहभागी भएकी थिइन् । ८–११ अप्रिल ०२३ मा एनआरएनको कार्यक्रमका लागि हङकङ भ्रमण गरिन् । भारतमा २७–२९ अप्रिल ०२३ मा आयोजित ग्लोबल युथ डेभलपमेन्ट समिटमा सहभागी भइन् ।

२५ सेप्टेम्बरदेखि १४ अक्टुबर ०२३ मा स्पेनमा आयोजित शान्तिसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा उपसभामुख सहभागी भएकी थिइन् । १९–२३ नोभेम्बर ०२३ मा बंगलादेशमा आयोजित दोस्रो बंगलादेश नेपाल युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम एन्ड इन्टरनेसनल एसडिजी कन्फ्रेन्स २०२३ मा सहभागी भएको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय शाखाको छ ।

२१ अप्रिलदेखि ४ मे ०२४ मा अमेरिकामा आयोजित बालबालिकासम्बन्धी सिटी किड्स कार्यक्रममा सहभागी भइन् । यसैगरी ३१ जुलाईदेखि २ अगस्ट ०२४ भारतमा आयोजित द फ्युचर अफ इनर्जी ट्रान्जिसन : प्रस्पेक्टिभ अन द ग्याप्स एन्ड अपर्चुनिटिज कार्यक्रममा सहभागी भइन् ।

१९ अगस्ट ०२५ मा अमेरिकामा आयोजित अ हाई लेभल डाइलग फोकस्ड अन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस, च्यालेन्जेज एन्ड अपर्चुनिटिज इन नेपाल एन्ड युनाइटेड स्टेट कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसभामुख राना हाल अमेरिका भ्रमणमा छिन् ।

उपसभामुख रानाले २८ जुलाई ०२४ मा अमेरिकामै तय भएको मगर संघको साधारणसभामा जाने कार्यक्रम अन्तिम समयमा रद्द गरेकी थिइन् । यसैगरी ७–९ सेप्टेम्बर ०२४ मा भारतमा आयोजित राजनीतिक सम्बन्ध अभिसरण अधिनियम, १९७२, जेनेभा कन्भेन्सन १९४९ सम्बन्धी कार्यक्रम भने स्थगित गरेकी थिइन् ।

भ्रमण प्रक्रिया के हुन्छ ? 
महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको भ्रमण तीन खालको हुन्छ । 

पहिलो औपचारिक भ्रमण हुन्छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आयोजकबाट निमन्त्रणा आउँछ । सभामुख र अध्यक्षबाट भ्रमण टोलीका सदस्य मनोनयन हुन्छ । टोलीको नेतृत्व सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख वा उपाध्यक्षले गर्छन् । यो पूर्णत: औपचारिक संसदीय भ्रमण हुन्छ । 

दोस्रो अनौपचारिक भ्रमण हुन्छ । यसमा पदाधिकारी वा सांसदलाई विदेशी सरकारी निकाय वा गैरआवासीय नेपालीका संघसंस्थाबाट कार्यक्रममा सहभागिताका लागि व्यक्तिगत निम्तो आउँछ । त्यो निमन्त्रणाका आधारमा संसद् सचिवालयले भर्बल नोट बनाएर कूटनीतिक भिसाका लागि परराष्ट्रलाई सिफारिस गर्छ । सामान्यतया यस्तो भ्रमणको जानकारी सभामुख र अध्यक्षलाई गराउने अभ्यास छैन । औपचारिक नभए पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर पदाधिकारी र सांसदले विषयवस्तुमा आफ्नो देशका तर्फबाट धारणा राख्छन् । सामान्यत: यसलाई पनि सरकारी कार्यक्रमकै रूपमा लिइन्छ । 

तेस्रो पूर्णत: व्यक्तिगत भ्रमण हुन्छ । यसमा पदाधिकारी वा सांसदहरू आफ्नो परिवारको सदस्य वा आफन्त भेट्न जाने गर्छन् । यस्तै, कुनै व्यक्तिगत निम्तोमा पनि जान सक्छन् । यसको जानकारी सचिवालयलाई दिनुपर्दैन । ‘यो भिसा उहाँहरू आफैँ लाउने, आफैँ जाने, आफ्नो ढंगको हो । आफ्नो निजी (हरियो) पासपोर्टबाट हुने कुरा हो,’ पाण्डेयले भने । 

महासचिव पाण्डेयका अनुसार भ्रमणको प्रकृतिअनुसार संसद् सचिवालयले समन्वय गर्छ । ‘कुनै पनि माननीयले म बाहिर जान्छु भनेर आएपछि हामीले भर्बल नोट लेखिदिन्छौँ । औपचारिक–अनौपचारिक जस्तोसुकै भए पनि लेख्छौँ । हामी इन्क्वायरी गर्दैनौँ । माननीयज्यूहरूको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । यद्यपि, हामी राम्रै काममा जानुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ,’ पाण्डेयले भने । 

यस्तै प्रक्रियाअनुसार उपसभामुख रानाका सबै भ्रमण पनि प्रचलित संसदीय प्रक्रियाबमोजिम नै भएको उनले बताए । ‘माननीयज्यूले भिसा लिनलाई जस्तोसुकै भ्रमण भए पनि सचिवालयमार्फत आउनुपर्छ । हामीले परराष्ट्रलाई सिफारिस गरिदिने र परराष्ट्रले सम्बन्धित दूतावासलाई सिफारिस गर्छ । अनि मात्रै भिसाको प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ उनले भने । 

सबै भ्रमण आयोजककै खर्चमा
संसद् सचिवालयका अनुसार उपसभामुख रानाले गरेका सबै वैदेशिक भ्रमण आयोजककै खर्चमा भएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा उपसभामुख रानाले भ्रमणको अवसर पाएकी छैनन् । जनताको करबाट छुट्याएको संसद् सचिवालयको बजेटबाट हालसम्म सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारी मात्रै पटक–पटक वैदेशिक भ्रमणमा गएका छन् । सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारी पैसामा हुने भ्रमण उपसभामुख रानालाई वञ्चित गरिएको छ । उनको सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण आउने भ्रमणका निमन्त्रणामा पनि लुकाउने, प्रक्रियामा ढिलाइ गरिदिने र सांसद तथा कर्मचारीलाई पनि लैजान दबाब दिने गरिएको छ । यस विषयमा उपसभामुख रानाले प्रतिक्रिया दिन मानिनन् ।

उपसभामुख फर्केपछि प्रस्ताव अगाडि बढाउने सत्तापक्षको रणनीति, सशक्त प्रतिवाद गर्ने विपक्षीको तयारी 

१३ भदौमा स्वदेश फर्केपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदअनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारीमा कांग्रेस–एमाले छन् । विपक्षी दलहरूले भने संवैधानिक परिषद्मा अंकगणित पुर्‍याउन उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

३ भदौमा एकाएक खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका कांग्रेस–एमालेले राना विदेशमा रहेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिएनन् । यद्यपि, कांग्रेसकै डा. शेखर कोइराला समूहका सांसदले हस्ताक्षर नगरेपछि कांग्रेस–एमालेमाथि दबाब बढेको थियो । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले १३ भदौमा उपसभामुख राना अमेरिकाबाट फर्केपछि पदअनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भनेर टुंगो लाग्ने बताए । ‘उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा केही निर्णय भएको छैन । उपसभामुख फर्केपछि यो विषय कसरी लैजाने भनेर टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले अमेरिकाबाट फर्केपछि उनको पछिल्लो भ्रमण र भिसा प्रकरणमा जवाफ खोजिने बर्ताैलाले बताए ।

अर्कोतर्फ सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा रहेका विपक्षी दलहरूले सदनबाट खबरदारी गरिरहेका छन् भने आवश्यक परे सडकमा पनि जाने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जनजाति समुदायकी उपसभामुखलाई सरकारले निरंकुश र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नरोकिए सशक्त प्रतिवाद गरिने बताए । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्ता स्वार्थका लागि उपसभामुख हटाउने कुरा स्वीकार्य नहुने र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रस्तावविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गरिने बताए । प्रस्ताव आएपछि कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने प्रश्नमा उनले आफूहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताए ।