- वि.सं Invalid date format
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनशनरत कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार प्रेसनोट जारी गर्दै कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
२२ साउनदेखि पुनर्स्थापनाको माग अघि सार्दै जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगर, कृष्णपुर र ढक्का शिविरमा अनशनरत पीडितसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साउन २२ गतेदेखि आरक्षपीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर बम आमरण अनशन बसेको घटनाका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अनशन लम्बिँदै गएको सन्दर्भमा निजहरूको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको जनाएको छ।
संविधानको धारा ५६ (६)मा मानव अधिकार र मौलिक हकहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यका तीनवटै तहको हुने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै आयोगले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, ०७४ मा मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समन्वयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ।’
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २ मा कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासमेत उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा विवादका विषयहरू वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा आमरण अनशनलाई स्थगित गरी आफ्ना माग र अधिकारका सम्बन्धमा वार्ता, छलफल र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न अनशनरत पक्षलाई पनि आग्रह गरिएको छ।
२८ साउनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टसहितको टोलीले पीडितसँग अनशन तोड्न आग्रह गरे पनि पीडितले सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि विश्वास नदिलाउन्जेलसम्म अनशन जारी राख्ने अडान लिएका थिए। विस्थापित भएको २४ वर्षसम्म सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि झुक्याउने काम गरेको भन्दै आरक्षपीडित ‘मृत्यु कि मुक्ति’ भन्दै अनशनमा बसेका छन्।
