बागमतीका मेयर थापालाई आठ वर्ष कैद, १० करोड असुल्न आदेश

भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरत थापासहित तीनजनालाई कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । गत २१ असारमा कसुर कायम भएको मुद्दामा विशेष अदालतबाट बिहीबार सजाय निर्धारण भएको हो ।

विशेषका अनुसार दोषी ठहर भएका मेयर थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई जनही आठ–आठ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । उनीहरूबाट बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम १० करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपरको फैसला भएको छ । तीनैजना प्रतिवादीले जनही ४० लाख ३९ हजार रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

हानि–नोक्सानी गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गत २१ साउनमा आंशिक ठहरको फैसला गरेको थियो । २९ जेठ ०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापासमेतलाई प्रतिवादी बनाई ६ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । यसमध्ये तीनजनाले भने सफाइ पाएका थिए ।

मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट मेयर थापाका साथै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख तथा इन्जिनियर पौडेल दोषी पाइएका थिए । उनीहरूको मिलेमतोमा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नदीजन्य पदार्थको नोक्सानी भएको निष्कर्ष अदालतको छ । तीनैजनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ को कसुर अर्थात् सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको संक्षिप्त फैसलामा छ ।

यो मुद्दामा उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाहीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मेथुर चौधरीलाई सफाइ दिइएको थियो । माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माणका क्रममा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको दाबी अख्तियारको थियो ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्र पर्ने वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतीविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माण गरिएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा वन पैदावार उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराई बागमती नगरपालिकाले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

निर्माण कार्यभन्दा पहिले गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगराई बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृतिसमेत नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ०७५/७६ देखि नै पोखरी निर्माण थालिएको थियो । यसक्रममा माछापोखरी प्रथमबाट १८ लाख घनमिटर हाराहारी र माछापोखरी द्वितीयबाट झन्डै २२ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावार उत्खनन भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । यसक्रममा साढे १३ लाख वन पैदावार र नदीजन्य पदार्थको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

मेयर थापालाई २१ साउनमै यही इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को एक मुद्दामा पनि दोषी पाएको थियो । जसमा आंशिक ठहरको फैसला भएको थियो । अख्तियारले मेयर थापासमेत चारजनामाथि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र लुकाएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेकोमा यस्तो फैसला आएको थियो । ०७४ असोजदेखि ०७९ माघसम्म सार्वजनिक पदधारण गर्दाको अवधिमा मेयर थापाले कुल साढे तीन करोडहाराहारी रकम गैरकानुनी आर्जन गरेको विशेषको ठहर थियो ।