मलमा ‘राजनीति’ : मल चाहिन्छ १३ लाख टन, तर तीन लाख ६० हजार टन किन्न मात्रै बजेट छुट्याउँछ सरकार 

हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव किन हुन्छ ? जवाफ टिठलाग्दो छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक १३ लाख टन मलको माग छ । तर, सरकारले लक्ष्य नै ६ लाख टन मात्रै ल्याउने राख्छ । मागको आधाभन्दा कम ल्याउने लक्ष्य राख्दासमेत त्यति किन्ने बजेट पनि छुट्याउँदैन । यो वर्ष तीन लाख ६० हजार टन किन्ने बजेट मात्रै विनियोजित छ । अनि त्यही बजेटबाट पनि आवश्यक समयमा मल आपूर्ति हुँदैन ।

मल नै नभएपछि स्थानीय सहकारीमा घण्टौँ लाइन बसे पनि किसानले कसरी पाऊन् ? किसानको पीडा फोटोसहित समाचार बन्छ । अब प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्म जिम्मेवारीबाट फुत्किन खोज्छन् । पछिल्ला तीन दिनका दृश्यले यस्तै भन्छ ।

मल अभावको चौतर्फी गुनासोपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बोलाएर मल मौज्दात हुँदा पनि अभाव भएको गुनासो आएकाले वितरण चुस्त बनाउन भन्दै निर्देशन दिएका थिए । ‘आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल मौज्दात हुँदा पनि अभाव भएको गुनासो आएकाले वितरण चुस्त बनाउनू,’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘धेरै कुराभन्दा पनि मल चाहियो । तपाईंहरूको संस्था छ, के भएर मल आउँदैन ? मैले गत वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आइन्दा के–के व्यवस्था गर्नुपर्छ गरौँ, मलको आपूर्तिमा कमी नहोस् भनेर स्पष्ट रूपमा निर्देशन गरेको हुँ ।’ 

तर, ‘आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल मौज्दात’ रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हिसाबलाई कृषिमन्त्री अधिकारीले बिहीबार संसद्को रोस्टमबाटै खण्डन गरे । उनले बजेट अभावका कारण पर्याप्त मल ल्याउन नसकेकाले अभाव भएको सार्वजनिक जवाफ दिए । 

‘हाल वार्षिक १३ लाख टन रासायनिक मलको माग छ, तर चालू आवमा ६ लाख टन मात्रै आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । लक्ष्य लिइएको ६ लाख टन ल्याउन ४४ अर्ब चाहिन्छ, तर २८ अर्ब ८२ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटले त तीन लाख ६० हजार टन मात्रै किन्न सकिन्छ । लक्ष्यअनुसार मल आपूर्ति गर्ने हो भने थप १५ अर्ब बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै चार लाख ९१ हजार टन मल आयात गरिएको थियो, तर पर्याप्त भएन ।’

प्रधानमन्त्री तथ्य नै नहेरी ‘मल मौज्दात छ, किन वितरण भएन’ भनेर पन्छिए । कृषिमन्त्री ‘आवश्यक मल किन्न बजेट पर्याप्त नभएको’ भन्दै पन्छिए । अब प्रश्न उठ्छ, लक्ष्यअनुसार मल किन्न कृषि मन्त्रालयले बजेट किन पाएन ? यो प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयको जवाफ छ– कृषि मन्त्रालयले मागेअनुसार नै बजेट दिएको हो । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षभन्दा बढाएर मलको अनुदानमा बजेट थपिदिएका छौँ । मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गरेभन्दा बढी बजेट दिने अवस्था पनि आएन,’ उनले भने, ‘बजेट अपुग भयो भनेर उहाँहरू प्रक्रियागत रूपमा आउनुभयो भने छलफल गरौँला ।’

सरकारले मागअनुसार मल आपूर्तिको लक्ष्य नै राख्दैन, लक्ष्य राखेजति मल किन्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दैन, विनियोजित बजेटबाट किन्न सक्ने मलसमेत समयमा आपूर्ति गर्दैन । खास समस्या नै यो हो । तर, सत्तारूढ फरक पार्टीका प्रधानमन्त्री ओली (एमाले) र कृषिमन्त्री अधिकारी (कांग्रेस) एक–अर्काप्रति औँला तेस्र्याएर ‘मल राजनीति’ गर्न खोज्दै छन् ।

कृषिमन्त्री अधिकारीका अनुसार युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान छ । उच्चदरको अनुदान भएकाले ६ लाख टन खरिद गर्न कुल ४४ अर्ब आवश्यक पर्ने उनले बताए । आपूर्ति भएको ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने प्रदेशहरूमा वितरण गरिन्छ भने १० प्रतिशत बफर स्टकका रूपमा राखिन्छ । देशभरका ६४ डिपोबाट ११ हजारभन्दा बढी सहकारी, एग्रोभेट र निजी फर्ममार्फत दैनिक करिब दुई हजारदेखि साढे दुई हजार मेट्रिक टन मल किसानलाई बिक्री–वितरण गर्ने गरिएको छ । 

कृषिमन्त्री अधिकारीले गत वर्ष मल आयात गर्दा अनुदान बजेटको ९८ प्रतिशत खर्च भएको बताए । तर, युरिया आपूर्तिमा मूल्यवृद्धि र कोलकाता पोर्टमा ढुवानी ढिलाइका कारण समस्या देखिएको उनको दाबी छ । ‘गत वर्ष मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलोपटक लगभग २७ अर्ब ३६ करोडमध्ये २६ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । जुन ९८ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, किसानको मागअनुसारको रासायानिक मल उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ,’ उनले संसद्मा भने, ‘चालू आवका लागि गत आवमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति दिएर तीन लाख टनका लागि टेन्डर भइसकेको छ । अहिले डिएपी र पोटास मलको आपूर्ति राम्रो भए पनि मूल्यवृद्धि र निरन्तर वर्षाका कारण कोलकाता पोर्टमा अनलोड गरेर रेलमा लोड गर्न ढिलाइ हुँदा युरिया आपूर्तिको अवस्था भने कमजोर भयो ।’ 

अहिले पनि मल लोड भएका तीन जहाज कोलकाता पोर्टमा होल्ड भएको उनको भनाइ छ । पोर्टको अनलोडिङ तथा ब्यागिङ र रेल्वे ढुवानी सहजीकरणका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्रयास भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने ।

झन्डै पाँच लाख टन मल भारतबाट अवैध आयात
१३ लाख टन रासायनिक मल माग छ । तर, सरकारले चार लाख टन पनि आयात गर्न नसकेको अवस्थामा किसानले आवश्यक मल कहाँबाट जुटाउँछन् त ? सरकारी मल आपूर्ति गर्ने सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार सीमा क्षेत्रका किसानले करिब पाँच लाख टन मल भारतबाट अवैध रूपमा आपूर्ति गरेर प्रयोग गर्छन् । योमध्ये थोरै परिमाण निजी क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘१३ लाख टनसम्मको वार्षिक माग छ, तर पाँच लाख टन पनि खरिद गरेर बिक्री गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारीस्तरबाट कम्तीमा आठ लाख टन आपूर्तिको सुनिश्चितता नभएसम्म किसानले मागेजति पाउन सक्ने स्थिति छैन । बाँकी मल सीमा क्षेत्रका किसानले भारतबाटै अवैध आयात गर्ने र थेरै निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति गर्छ ।’ कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारी मल आपूर्ति गर्दै आएका छन् । दुवै कम्पनीले गोदामसम्म ल्याएको मल स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर साना किसान कृषि सहकारीमार्फत र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले दुई कम्पनीबाट खरिद गरेर किसानलाई वितरण गर्दै आएका छन् ।

भदौमा धान गोडमेल गर्ने वेला पनि मल अभाव हुने अवस्था 
कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १ साउनयता अहिलेसम्म २६ हजार ६९७ टन रासायनिक मल वितरण भएको दाबी गरेको छ । तर, रोपाइँमा पर्याप्त मल नपाएको गुनासो किसानको छ । सरकारको भने अब धान गोड्ने वेला पनि पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा युरिया ३३ हजार टन, डिएपी नौ हजार र पोटास ६ हजार टन गरी कुल ४९ हजार टन मात्रै स्टक छ । तर, हुर्केको धानमा छर्नका लागि कम्तीमा ६० हजार टन युरिया खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मागअनुसार आपूर्ति क्षमता नभएकाले वितरणमा समस्या भएको बताए । ‘अहिले दैनिक युरिया, डिएपी र पोटास गरेर १७ सय टनसम्म वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, मागेजति वितरण क्षमता नभएकाले अपुग भइरहेको हो ।’ उनले गोदाममा भएको र टेन्डर प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने परिमाण आकलन गरेर वितरण प्रणाली परिचालन गर्ने गरेको बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ पोर्ट, कोलकाता पोर्ट र सीमा क्षेत्रका भारतीय भन्सार यार्डमा अहिले एक लाख २१ हजार ३२५ टन रासायनिक मल नेपाल ल्याउनका लागि तयारी अवस्थामा छ । तर, उक्त मल भदौ महिनाभर नेपाल आइसक्न मुस्किल रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

चिनियाँ पोर्टमा रहेको मल त्यहाँबाट निस्कन मात्रै १५ दिन लाग्ने कार्यतालिका छ । कोलकातामा भारी वर्षा भइरहेकाले मजदुरहरूले प्याकिङ गर्न नसकिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यहाँ मल जहाजमै होल्ड छ ।

किसानले मल नपाएकोमा सत्तारूढ सांसदले नै उठाए प्रश्न
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले मलको समस्या नबुझ्ने खालका कृषिमन्त्री नियुक्ति गर्ने परम्परा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले देशभर मलको हाहाकार रहेको बताए । ‘देशभर मलको हाहाकार छ,’ उनले भने, ‘हामीले कृषिमन्त्री नियुक्ति गर्छाैँ, मलको समस्या नबुझ्ने मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । जनता पीडित छन् ।’

कांग्रेसकै रामकृष्ण यादवले मल अभाव हुन नदिने भनेको सरकारले वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘रासायनिक मल अभाव हुन नदिने सरकारको भनाइ छ । तर, किसानले मल पाएका छैनन् । आयातित मल बिचौलियाको हातबाट बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने । 

एमाले सांसद भीम आचार्यले किसानले मल नपाउँदा कृषि मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘धान रोप्न खोज्दा मलको चरम अभाव छ । कालोबजारी छ । त्यही मल कालोबजारीबाट बिक्री भइरहेको छ । तर, किसानले उपयुक्त च्यानलबाट पाइरहेका छैनन्, सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ?’ उनले भने ।

एमालेकै किरणकुमार साहले मलखाद नपाउनु नीतिगत असफलता भएको टिप्पणी गरे । ‘किसान मलखादको अभावमा दु:खी छन् । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्छौँ । तर, किसानले समयमा मल नपाउनु भनेको हाम्रो नीतिगत असफलता हो । सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

लोसपा सांसद रामप्रकाश चौधरीले मल व्यवस्था गर्न नसक्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे । ‘कृषि मन्त्रालयले मल व्यवस्था गर्न सक्दैन भने खारेज गरिदिए हुन्छ । किनभने मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन । किन मन्त्री र कर्मचारी राख्ने, खारेज गरिदिए हुन्छ,’ उनले भने ।