मेरो पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध : मेरै तर्कको पुष्टि

• सरकारी संस्करणसँग मेल नखाने भाष्यलाई ‘राजद्रोही’को बिल्ला भिराएर सरकारले लेख्नु र पढ्नुलाई अपराध हो भन्ने पुष्टि गरेको छ 

५ अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष दर्जा दिने धारा ३७० हटाएर राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्‍यो । छैटौँ वर्षगाँठमा पुन: विभाजन वा प्रशासनिक परिवर्तनबारे हल्ला फैलियो र श्रीनगरमाथिको असामान्य लडाकु विमान गतिविधिले आतंकसमेत बढायो । विभाजन वा प्रशासनिक परिवर्तन नभए पनि ५ अगस्टमै २५ पुस्तकमा प्रतिबन्ध लगाइयो, जसमा मेरो ‘अ डिस्म्यान्टल्ड स्टेट : द अनटोल्ड स्टोरी अफ कस्मिर अफ्टर आर्टिकल ३७०’ पनि थियो । डिसेम्बर २०२२ मा प्रकाशित यो पुस्तकले स्थलगत अनुसन्धान, अन्तर्वार्ता र तथ्यांकका आधारमा सन् २०१९ पछि कस्मिरको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै भारत सरकारको ‘सामान्य अवस्था’को दाबीलाई चुनौती दिएको थियो ।

सरकारले ५ अगस्टमा धारा ३७० हटाउने कदमलाई शान्ति र विकास ल्याउने दाबीसाथ उचित ठहर्‍यायो, तर यसबिच अभूतपूर्व भौतिक तथा साइबर प्रतिबन्ध लगाइयो । हजारौँलाई, जसमा तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीसहित भारत समर्थक नेतासमेतलाई गिरफ्तार गरियो । काँडेतार र सैन्य अवरोधले विशेषत: कस्मिर उपत्यकालाई ‘कफ्र्यु क्षेत्र’ बनायो र इन्टरनेटदेखि टेलिफोनसम्मका साधन बन्द गरिए । ६ महिनापछि केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइयो र इन्टरनेट आंशिक रूपमा फर्काइएपछि पनि भारतीय राज्यको पकड अझ कठोर बन्यो । पत्रकार, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता र नागरिक अधिकारकर्मीमाथि छापा र दमन बढ्यो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनजस्ता कानुनमार्फत आरोपविनै दुई वर्षसम्म थुनामा राख्ने नीतिलाई चर्काइयो ।

यी वास्तविकता प्राय: ‘रिपोर्ट’ भएनन् । पत्रकारिता विशेषत: स्थानीय पत्रिका राज्यको अंकुशमा पर्‍यो । ‘लाइनमा’ नआउने पत्र–पत्रिकालाई आर्थिक रूपमा निचोरेर बन्द गरियो, ‘लाइनमा’ आउनेलाई सरकारी विज्ञापन दिइयो, तर पत्रकारिता भने हरायो । सहवरण भएका वा धम्कीले पत्रपत्रिका घटनाको दैनिक वृत्तान्त दिने माध्यम रहेनन् । समुदायका आवाज हराए, पत्रकारले प्रश्न सोध्न छाडे । केही पत्रिकाका समृद्ध अभिलेख, जसले क्षेत्रको जटिल दैनिक इतिहास देखाउँथे, तिनलाई पहुँचबाहिर पुर्‍याइयो वा हटाइयो ।

पछिल्ला ६ वर्षमा सरकारले सबै किसिमका आलोचनाप्रति असहिष्णुता देखायो । विरोधको सानो शब्दले पनि धम्की, केरकार, उपकरण जफत, आयकर वा पैसासम्बन्धी मुद्दा, आतंकवादको आरोप र कहिलेकाहीँ कैदजस्ता सजाय निम्त्याउन थाल्यो । स्थानीय पत्रकारिता सरकारको जनसम्पर्क विभागमा परिणत भए र नागरिक समाजका स्वर धम्कीले दबाइए, जसले सूचनामा ठुलो रिक्तता सिर्जना गर्‍यो । मेरो पुस्तक यही रिक्तता भर्ने उद्देश्यले लेखिएको हो । धारा ३७० खारेजीपछिका पहिलो दुई वर्षमा केन्द्रित १२ अध्यायमार्फत मैले जनतामाथिको बढ्दो दमन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज, विरोधको अपराधीकरण, ‘शान्ति र सामान्य स्थिति’को दाबीविपरीत आतंकवादको निरन्तरता र ‘विकास’को खोक्रोपनजस्ता विषयलाई दस्ताबेजीकृत गरेकी छु । यो नांगो सत्यको खोज हो, जसले भारतीय राज्यका दाबीलाई चुनौती दिन्छ । जम्मु–कस्मिरमा निरन्तर बढ्दो सैन्य उपस्थिति, निर्मम दमन र विरोधी स्वरको दमनबारे लेखिएको पुस्तकले सरकारले अपनाएका नियन्त्रणका उपाय, प्रहरी–निगरानी राज्य निर्माण र गलत विकास मोडल दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर र असफल हुने चेतावनी दिएको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा सरकारले शान्ति, सामान्य अवस्था, पर्यटन र विकास ल्याएको भन्दै आफ्नो उपलब्धिको ढोल पिटेर विश्वको आँखामा पर्दा हाल्ने काम गरिरहेको थियो । तर, यही २२ अप्रिलमा भएका २६ निर्दोष नागरिकको हत्याले यो भ्रमलाई चिरेको छ । यो आतंककारी घटनाले सरकारले आफ्ना कस्मिरसम्बन्धी नीतिमाथि पुनर्विचार गरेर सुधारको बाटोतर्फ जानुपर्ने चेतावनी दियो ।

तर, यसको सट्टा सरकारले थप दमन गर्‍यो । कस्मिरीको व्यापक बदनाम अभियान, निर्दयी गिरफ्तारी र घर भत्काउने क्रूर कृत्य गरिएका छन् । यी गतिविधि त्यतिवेला भइरहेको थियो, जब आतंकवादको व्यापक सार्वजनिक निन्दा हुँदै थियो । वास्तवमा कस्मिरी जनता पछिल्ला तीन दशकका दौरान अभूतपूर्व ढंगले हिंसा अस्वीकार र निन्दा गर्ने गरी मैनबत्ती बालेर जुलुसमा उत्रिएका थिए । 

पछिल्ला तीन महिनामा सरकारले कठोर सुरक्षा उपाय र व्यापक निगरानीमार्फत नियन्त्रणको नीति अझै तीव्र गरिने स्पष्ट पारेको छ । यस जटिल र अशान्त क्षेत्रको गम्भीर अनुसन्धानमा आधारित ऐतिहासिक, राजनीतिक र कानुनी तथ्य र भाष्य समेटिएका २५ पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध यही नियन्त्रणको निरन्तरता हो । यस प्रतिबन्धमार्फत प्रतिभाष्य र वैकल्पिक स्मृतिका सबै अंशलाई मेट्ने प्रयास भइरहेको छ ।

राज्यप्रतिका सबै आलोचना र सरकारी संस्करणसँग मेल नखाने भाष्यलाई ‘राजद्रोही’को बिल्ला भिराएर सरकारले यी पुस्तक जफत गरी नष्ट गर्न सक्ने भएको छ । लिखित शब्दको अपराधीकरण मात्र नभई पढ्ने कार्यलाई समेत राष्ट्रको सुरक्षा र अखण्डताप्रति खतरा ठहर गरिनेछ । विचार र स्मृति दमन हुन नदिए पनि मानिसले के लेख्छन् र के पढ्छन् भन्नेमा नियन्त्रण थप कडा हुने संकेत देखिन्छ ।

गत वर्ष केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा जम्मु–कस्मिरको पहिलो विधानसभा चुनावका क्रममा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई व्यंग्य गर्दै ‘तिनले (स्थानीय नेताले) युवाको हातमा ढुंगा दिएका थिए, हाम्रो सरकारले तिनलाई किताब र ल्यापटप दिएको छ’ भनेका थिए । यस्ता दाबीको खोक्रोपन त्यसवेला उजागर हुन्छ, जब दैनिक वास्तविकता छापा मारी र सोधपुछका क्रममा ल्यापटपसहितका डिजिटल उपकरण जफत गर्ने र पुस्तकमाथि सर्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाइन्छ । वास्तवमा यसले मेरो पुस्तकले दिन खोजेको मूल सन्देशलाई थप पुष्टि गर्छ, अर्थात् कस्मिर कुनै पनि हालतमा ‘सामान्य’ छैन ।

(भासिन कस्मिर टाइम्सकी प्रबन्ध सम्पादक हुन्) 
अल जजिराबाट