अजरबैजान–आर्मेनियाबिचको सम्झौताले इरान र रुसलाई धक्का

• ट्रम्पको मध्यस्थतामा भएको शान्ति सन्धिले ककेसस क्षेत्रमा वासिंटनका प्रतिद्वन्द्वी देश इरान र रुसको भूराजनीतिक प्रभावलाई कमजोर बनाउने अनुमान गरिएको छ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा अजरबैजान र आर्मेनियाबिच शान्ति सम्झौताको घोषणालगत्तै इरानले विदेशी हस्तक्षेपबारे चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । वासिंटनमा भएको शान्ति सम्झौताले ककेसस क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्य हुने आशा बढाएको छ । तर, सम्झौताको प्रमुख विषय रहेको इरानको सिमानानजिक अमेरिकी नियन्त्रणमा एक रणनीतिक मार्ग (करिडोर) रहने कुरामा इरानले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

प्रस्तावित करिडोर दक्षिणी आर्मेनियामा बन्नेछ । यसले अजरबैजानलाई उसको मुख्य भूमिबाट अलग रहेको ‘नाखिचेवान’सँग जोड्नेछ । यदि करिडोर बन्यो भने यसले अजरबैजानको वर्षौंदेखिको माग पूरा हुनेछ । आर्मेनियाको सार्वभौमिकता लागू भए पनि अमेरिकाले ९९ वर्षको जग्गा भाडामा लिएर करिडोर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । यस व्यवस्थाले ककेसस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन नै परिवर्तन हुने केहीले विश्लेषण गरेका छन् । केही इरानी टिप्पणीकारले त यस सम्झौतालाई ‘ककेसस क्षेत्रमा इरानलाई भूराजनीतिक रूपमा बन्दी बनाउने प्रयास’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

आर्मेनिया र उत्तरी इरानको सिमानानजिक चल्ने करिडोरको नियन्त्रणको विषय पहिलेदेखि नै दुई देशबिचको शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा ठुलो बाधा रहँदै आएको थियो । अहिले अमेरिकाले यसको नियन्त्रण आफूले लिने बताएर दुईबिच सहमति गराएको छ । पछिल्लो सम्झौताले यस क्षेत्रमा रुसको घट्दो प्रभावलाई थप धक्का दिएको छ । उसो त आर्मेनियाली प्रधानमन्त्री निकोल पसिन्यानले केही समयदेखि नै आफ्नो क्रिस्चियनबहुल देशलाई पश्चिमतर्फ र अन्तत: युरोपेली संघमा जोड्न अघि बढेदेखि नै रुसको स्वार्थमा धक्का लागेको मानिन्छ । तर, आर्मेनियामा अझै सैन्य आधार राखेको रुसले ट्रम्पको पछिल्लो पहलको प्रतिरोध गर्न असमर्थ देखियो । सम्भवत: ऊ युक्रेन युद्धमा अल्झिएकाले पनि यस भेगमा चासो दिन नसकेको हुन सक्छ । तर, इरानले भने विरोध जनाइरहेको छ ।

अजरबैजानका लागि इरानी पूर्वराजदूत तथा हाल उपराष्ट्रपतिका प्रवक्ता अब्बास मौसावीले अजरबैजान र आर्मेनियाबिचको सम्झौतामा ट्रम्पको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई ‘रोचक, आपत्तिजनक र खतरनाक’ बताए । तर, अमेरिका, आर्मेनिया र अजरबैजानले आफ्नो पारस्परिक हितमा देखेको सम्झौतालाई रोक्न इरानले सक्षम हुनेछैन ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यको समयदेखि आर्मेनिया र अजरबैजान द्वन्द्वमा छन् । अजरबैजानभित्र पर्ने तर जातीय रूपमा आर्मेनियालीको बसोवास रहेको पहाडी भूमि नागोर्नो–काराबाख यस द्वन्द्वको केन्द्रमा छ । आर्मेनियाको समर्थनमा नागोर्नो काराबाख क्षेत्रका आर्मेनियालीले अजरबैजानबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि द्वन्द्व चर्किन पुगेको थियो । सैन्य शक्तिमा आर्मेनियाभन्दा बलियो रहेको अजरबैजानले सन् २०२३ मा बलपूर्वक नागोर्नो काराबाखमाथि पूर्ण नियन्त्रण कामय गर्दै त्यहाँ बसोवास गर्ने सबै एक लाख २० हजार जातीय आर्मेनियालीलाई धपायो । ती छिमेकी आर्मेनियाको शरण लिन बाध्य भए ।

अहिले आएर दुई देशबिच भएको सम्झौताको सबैभन्दा नयाँ हिस्साको रूपमा अझै गठन नभएको एक अमेरिकी कन्सोर्टियमले अजरबैजानलाई आर्मेनिया हँुदै जाने करिडोरमार्फत नाखचेवानसँग जोड्नेछ । करिब ३२ किमि लामो यस ट्रान्जिट करिडोरलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र समृद्धिका लागि ट्रम्प मार्ग (ट्रम्प रुट फर इन्टरनेसनल पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी)’ नाम दिइनेछ ।

बाइडेन प्रशासनको समयमा पहिलोपटक छलफल गरिएको यस योजनाले इरानी सीमानजिकै अमेरिकी उपस्थितिको सम्भावना बढाउँछ । त्यसबाहेक तेहरानलाई यस मार्गले कृष्ण सागर र जर्जिया हुँदै युरोपसम्मको आफ्नो पहुँच काटिन सक्ने कुराले चिन्तित बनाएको छ । टर्कीसँगको सिमाना थप खोलिए आर्मेनिया ‘मिडल करिडोर’ परियोजनासँग जोडिनेछ । युरोप र चीनबिचको यस आर्थिक व्यापार मार्गले रुस र इरानलाई बाइपास गर्छ । आर्मेनियाली नेताले पहिलेदेखि नै आफ्नो भूपरिवेष्टित देशका लागि यस परियोजनामा आर्थिक फाइदा देख्दै आएका छन् ।

ह्वाइट हाउसले ‘नयाँ यातायात करिडोरले दुई देशबिच निर्बाध सम्पर्क स्थापित गर्ने र आर्मेनियाको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र जनताको सम्मान गरिने’ बताएको छ । यस मार्गमा सडक र रेलवे मात्र होइन, तेल–ग्यास पाइपलाइन र फाइबर–अप्टिक लाइन समावेश गरिने बताइएको छ । अमेरिकी व्यावसायिक उपस्थिति हुनाले भविष्यमा आर्मेनिया र अजरबैजानबिच कुनै विवादमा सैन्य मार्ग अपनाउन हतोत्साहित हुनेछन् ।

आर्मेनिया–अजरबैजानबिच भएको ‘वासिंटन सम्झौता’को एक हिस्साको रूपमा दुई देशले आफूहरूबिच कायम अन्य सीमा विवादसमेत समाप्त गर्न सहमति जनाएका छन् । तर, लगत्तै गरिएको प्रेस ब्रिफिङमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले अन्तिम सम्झौताको दस्ताबेजमा आर्मेनियाले अजरबैजानसँग गरेका ‘निराधार क्षेत्रीय दाबीहरू’ संविधान संशोधनमार्फत त्याग्नुपर्ने उल्लेख भएको बताए । त्यसो नगर्नुलाई अमेरिकाले ‘अनादरपूर्ण कदम’को रूपमा हेरिने उनले भने ।

आर्मेनियाले सन् २०२७ मा संविधान संशोधनका लागि जनमत संग्रह गर्ने अपेक्षा छ । तर, अलियेभले आफ्नो मागलाई लिएर बढी दबाब दिँदा आर्मेनियाभित्र शत्रुताको भावना बढ्न सक्छ । तर, अलियेभ र उनका सहयोगी देश टर्कीलाई यस सम्झौताबाट धेरै फाइदा हुनेछ । त्यसैले तिनले धेरै अवरोध सिर्जना गर्न नखोज्लान् । उदाहरणका लागि सम्झौताको एक अंशको रूपमा अजरबैजान र अमेरिकाबिच सैन्य सहयोगमा कायम प्रतिबन्ध हटाइएको छ । अलियेभले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको शान्ति सम्झौतामा पूर्वहस्ताक्षर गरेका छौँ । विश्वको पहिलो नम्बरको महाशक्ति राष्ट्रको राजधानीको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यालयमा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका महान् राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पूर्वहस्ताक्षर गरिनुको अर्थ कुनै पनि पक्षले पछाडि हट्ने कुरामा कुनै शंका गरिनुहुँदैन ।’

त्यसका साथै अलिउनले ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्नसमेत आह्वान गरेका छन् ।

प्याट्रिक ब्रिटिस पत्रिका द गार्जियनका कूटनीतिक ब्युरोका सम्पादक हुन् । 

द गार्जियनबाट