कुलिङ पिरियडमा जालझेल : राजीनामा दिन रामहरि बाध्य

• संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर भएका खतिवडाले संसद्मा राजीनामा दिँदै भने– जिम्मेवारी बोध गरेर राजीनामा गरेँ

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकबाट दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने कार्यमा राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहरिएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर र विपक्षीको दबाब थेग्न नसकेपछि खतिवडा राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन् । खतिवडाले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्व रहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले विधेयकको दफा ८२(४) मा उल्लेखित दुईवर्षे कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२(५) राखेर प्रतिवेदन बनाएको र हस्ताक्षर गरेको भन्दै सभापति खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो । त्यसपछि विपक्षी दलहरूले नैतिकताका आधारमा सभापति खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्ने माग र दबाब दिँदै आएका थिए । दबाब थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिन बाध्य खतिवडाले जिम्मेवार बोध गरेर उक्त कदम चालेको दाबी गरे । 

छानबिन समितिले २० साउनमा सदनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समिति सभापति खतिवडाले मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगरेको उल्लेख छ । ‘खतिवडाले परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको, तर मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गर्नुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिबिच अनौपचारिक बैठक बसेर पठाएकोमा कमजोरी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खतिवडाको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएकाले प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटिमा उनले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘निजामती विधेयकको प्रतिवेदन समिति सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस गरेको देखिँदा कानुनत: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिको सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि सभापति खतिवडाले सदनबाटै राजीनामा दिएका हुन् । तर, राजीनामा घोषणाका क्रममा खतिवडाले जिम्मेवार बोध गरेर राजीनामा दिएको बताए । ‘रामहरि खतिवडा दोषी हो भनेर किटान गरिएको छैन । यद्यपि, जिम्मेवार भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै समितिको सभापतिबाट हाँसी–हाँसी राजीनामा गर्दछु,’ उनले भने । सभापति खतिवडाले सर्वसम्मतिमा समितिबाट विधेयक पारित भएको स्मरण गराउँदै छेडखानी गरिएपछि सबैभन्दा पहिला छानबिनको माग गरेको उल्लेख गरे । ‘मेरो हस्ताक्षर परेको नाताले मैले जिम्मेवार बहन गर्नुपर्छ । पारित गर्ने सबैले जिम्मेवार बहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

छानबिन समितिले सभापति खतिवडासँगै सचिव सुरजकुमार दुरालाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो । त्यसैगरी, कुलिङ पिरियड हटाउन लबिङ गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पदीय आचरणविपरीत काम नगरेको ठहर गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले गत २ जेठमा सर्वसम्मतिले निजामती विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । १ असारमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको थियो । १५ गते प्रतिनिधिसभाले समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

विधेयकमा अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने गरी समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा समितिबाट निर्णय भएबमोजिम दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने गरी व्यवस्था परिमार्जन भएर आएको थियो । यसबारे चर्को आलोचना भएपछि २३ असारमा विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न सातसदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सभापति, सचिव, मुख्यसचिवलाई भूमिकाअनुसार जिम्मेवार ठहर्‍याए पनि संसद्का महासचिवलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो ।

मुख्यसचिवलाई कारबाहीका लागि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइने
सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै पदत्याग गरेसँगै संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ । प्रतिवेदन लागू गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार साँझ प्रमुख पाँच दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने निर्णय भएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने निर्णय भएको बताए । ‘संसद्का कर्मचारीको हकमा संसद् सचिवालयले कारबाही गर्छ । सरकारको कर्मचारी (मुख्यसचिवसहित)को हकमा कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भएको छ,’ घिमिरेले भने । प्रतिवेदनमा कर्मचारीतर्फ समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा लेखेर पठाउने निर्णय भएको बताए । ‘सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद्ले गर्नुपर्ने काम संसद् सचिवालयले नै गर्ने, राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू दलहरूलाई पठाउने कुरा भयो,’ उनले भने ।

अब सभापति को ? 
राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद रिक्त भएपछि नयाँ सभापति चयनबारे छलफल सुरु भएको छ । हाल राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट खतिवडाबाहेक पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, दिलेन्द्र बडू, हृदयराम थानी, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, सरिता प्रसाईं, अम्बिका बस्नेत सदस्य छन् । समितिभित्रैबाट बनाउने कि बाहिरबाट कांग्रेसले टुंग्याइसकेको छैन । ‘व्यक्ति टुंगिसकेको छैन । केही समय त लाग्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने ।

घिमिरेले राजनीतिक रूपमा सहमति भएपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिको सभापति छिट्टै टुंग्याउने कुरा भएको बताए । ‘कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार दिने होला । त्यही समितिबाट कांग्रेसले दियो भने सिधै भइहाल्छ । अब समितिबाहिरबाट ल्याउने हो भने सभामा लैजानुपर्छ । चाँडै सभापति बनाएर राज्य व्यवस्था समिति अगाडि लैजाने कुरा भयो,’ उनले भने ।

रास्वपाबाट बैठकमा सहभागी सांसद मनीष झाले सभापति चाँडो टुंग्याउने कुरामा एकमत भए पनि को बन्ने र कहिले भन्ने नटुंगिएको बताए । ‘२९ गतेको बैठकपछि चार दिनको ग्याप हुन्छ । त्यो अवधिमा सत्तापक्षले सभापतिको उम्मेदवार सल्टाओस् । अन्यथा ज्येष्ठ सदस्यको आधारमा बैठक बस्दा पछि गएर त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हिसाबले कुरा भयो,’ उनले भने ।