कारागार निरीक्षणपछि सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको लिखित ध्यानाकर्षण : रवि राखिएको कोठा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनिएको कोठा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नरहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएको छ । सदस्य डा. लिली थापा नेतृत्वको टोलीले सोमबार रुपन्देही कारागारमा लामिछानेलाई थुनिएको कोठाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य, सुरक्षा र मानव अधिकार कुनै पनि दृष्टिमा उक्त कोठा उपयुक्त नभएको जनाएको हो ।

‘कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाईले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदासमेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले १६ जेठमै लामिछानेको मन्जुरी भए उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको दबाबमा कारागार विभागले स्थानान्तरण गरेको छैन । अदालतको आदेश उल्लंघन भएको विषयप्रति पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, पढ्न चाहनेहरूका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरूले प्राप्त गर्न नसकेको, वेला–वेलामा कारागारभित्र सर्पहरू पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापनका लागिसमेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

त्यस्तै, केही दिनअघि कैलाली कारागारमा केदीबन्दीबिच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थितिको समेत अनुगमन गरेको आयोगले सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ । कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्ध गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन भनेको छ । त्यस्तै, कारागारमा पटक–पटक हुने गरेका भिडन्त दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरूप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

रविलाई कारागार स्थानान्तरण नगरिएकोमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र कांग्रेस सांसद केसीले उठाए प्रश्न
अदालतले आदेश दिँदासमेत रवि लामिछानेलाई कारागार स्थानान्तरण नगरिएकोमा प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्बाटै सरकारप्रति आशंका जनाए ।

‘राष्ट्रिय पार्टीको सभापति र पूर्वमन्त्रीसमेत भएको व्यक्ति अदालतद्वारा कारागार स्थानान्तरणको आदेश दिँदा पनि स्थानान्तरण नहुनु दु:खद मात्र होइन, नबुझिँदो कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, प्रतिपक्षी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारमै भेटेर स्थानान्तरण नगर्नु अनुचित रहेको बताएका छन् । भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘यो तहको नेतालाई अदालतले अन्यत्र कारागार सार्नु भनेर अनुमति दिँदा पनि बेवास्ता गरिराख्नु ठिक भएन । गृहमन्त्री स्वयंले कहाँ राख्दा सहज हुन्छ भनेर समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’